पनवेल : मुंबई उच्च न्यायालयाने नूकतीच खारघर हाऊसिंग फेडरेशनची मालमत्ता कराबद्दलची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर रविवारी खारघर फेडरेशनच्या कार्यकारीणीतील मुख्य सदस्यांनी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला. यामुळे मालमत्ता कराच्या मुद्याची नागरिक विरुद्ध पनवेल महापालिका ही लढाई यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या वाटेवर आहे.
रविवारी खारघर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी फेडरेशनच्या कार्यकारिणीसमोर न्यायालयातील कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये फेडरेशनने न्यायालयात घेतलेली कायदेशीर भूमिकेची माहिती दिली. १७५ सदस्यांपैकी २ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांच्या भूमिकेवर असहमती दर्शविली तसेच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर बहुमत नोंदविले. पुढील बैठकीत न्यायालयात कायदेशीर कोणते मुद्दे असावेत, विधिज्ञ नेमणे यावर चर्चा करण्याचे रविवारी ठरले.
हेही वाचा – नवी मुंबईत देशमुख टोळी पुन्हा सक्रिय
हेही वाचा – ४० % परतावाचे आमिष भोवले, ६ लाख १३ हजारांची फसवणूक
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ एप्रीलला दिलेल्या आदेशामध्ये फेडरेशन विरुद्ध पालिका या रिटवर आदेश करताना महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले. यामध्ये न्यायाधिश जी. एस. कुलकर्णी, आर. एन. लढ्ढा यांनी दिलेल्या आदेशपत्रात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले याचिकेतील मुद्दे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. पनवेल पालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणारे प्राधिकरण असल्याने मालमत्ता कराविरोधात याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेत बसल्यास याचा परिणाम करवसूलीवर होईल, त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधा पुरविताना अडथळे निर्माण होतील. नागरिकांनी कर भरून त्यावर आक्षेप असल्यास जिल्हा न्यायालयात यावर दाद मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
रविवारी खारघर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी फेडरेशनच्या कार्यकारिणीसमोर न्यायालयातील कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये फेडरेशनने न्यायालयात घेतलेली कायदेशीर भूमिकेची माहिती दिली. १७५ सदस्यांपैकी २ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांच्या भूमिकेवर असहमती दर्शविली तसेच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर बहुमत नोंदविले. पुढील बैठकीत न्यायालयात कायदेशीर कोणते मुद्दे असावेत, विधिज्ञ नेमणे यावर चर्चा करण्याचे रविवारी ठरले.
हेही वाचा – नवी मुंबईत देशमुख टोळी पुन्हा सक्रिय
हेही वाचा – ४० % परतावाचे आमिष भोवले, ६ लाख १३ हजारांची फसवणूक
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ एप्रीलला दिलेल्या आदेशामध्ये फेडरेशन विरुद्ध पालिका या रिटवर आदेश करताना महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले. यामध्ये न्यायाधिश जी. एस. कुलकर्णी, आर. एन. लढ्ढा यांनी दिलेल्या आदेशपत्रात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले याचिकेतील मुद्दे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. पनवेल पालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणारे प्राधिकरण असल्याने मालमत्ता कराविरोधात याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेत बसल्यास याचा परिणाम करवसूलीवर होईल, त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधा पुरविताना अडथळे निर्माण होतील. नागरिकांनी कर भरून त्यावर आक्षेप असल्यास जिल्हा न्यायालयात यावर दाद मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
