जेएनपीए विस्थापित कोळीवाडा ग्रामस्थ पुन्हा आक्रमक; पुर्नवसनासाठी जेएनपीए समुद्र चॅनेल बंद केले

यापूर्वी अशाच प्रकारचे आंदोलन ग्रामस्थांनी केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि जेएनपीए प्रशासनाने आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. १९८४ ला जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शेवा कोळीवाडा गावठाण देशातील आधुनिक बंदरासाठी संपादन करून तत्कालीन न्हावा शेवा बंदर प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथे १७.२८ हेक्टर भूखंडावर वसविण्यात आले होते. मात्र सद्या हे गाव १९९० पासून वाळवीग्रस्त आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिक अनेक वर्षे जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार कागदोपत्री पुनर्वसन व विस्थापितांना बंदर प्रकल्पात रोजीरोटीसाठी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील जमिनीवर शासनाचे मापदंडाने मंजूर केल्या नुसार  दि.०८/०८/१९८५ रोजीचे नकाशात ७.१४ हेक्टर जमीन २५६ भूखंडासाठी दिली होती आणि १०.१४ हेक्टर जमीन नागरी सुविधेसाठी दिली होती. त्या नकाशात मुख्य रस्ते ४० फुट (१२ मीटर) रुंदीचे होते आणि जोड रस्ते ३० फुट (९ मीटर) रुंदींचे होते.जेएनपीटी (जेएनपीए )व्यवस्थापणांने फंड कमी दिल्याने  जिल्हाधिकारी यांनी १७.२८ हेक्टर भूखंड न देता कमी भूखंडावर वसविण्यात आले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसनाचा सत्य अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला देवून पाठपुरावा करून आजतागायत १७.२८ हेक्टर जमिनीत पुनर्वसन केलेले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे जानेवारी २०२५ मध्ये जेएनपीटी (जेएनपीए )च्या समुद्र मार्गात चॅनेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चॅनेल बंद करण्यासाठी शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने हे आंदोलन सुरू केले आहे.