‘लेडीज बार’ मालकांची प्रतिबंधात्मक नियमांतून पळवाट

राज्यातील डान्सबारला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने सुधारित नियमावली आणली असली तरीही ‘डान्सबार’ आणि ‘लेडीज सव्र्हिस बार’ या दोन वेगवेगळ्या व्याख्यांचा दाखला नवी मुंबई आणि पनवेलमधील बारमालक देत आहेत. ‘लेडीज सव्र्हिस बार’ला हे नियम लागू होत नसल्याची पळवाट बारमालकांकडून काढली जात आहे. सरकारने नियम बनविताना नावाची ठेवलेली पळवाट सध्या नवी मुंबईतील १२५ लेडीज सव्र्हिस बारमालकांची चांदी करणारी ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये कारवाई करणाऱ्या पोलिसांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पनवेल आणि नवी मुंबईत आजही लेडीज सव्र्हिस बारच्या नावावर चालणारे बार रात्री दीड ते दोन वाजता बंद होतात. सरकारने डान्सबारवर प्रतिबंध करणारी सुधारित नियमावली बनवली; मात्र या नियमावलीत लेडीज सव्र्हिस बारचा उल्लेख नसल्याचा फायदा उचलण्यात मालक सज्ज झाले आहेत. या नियमावलीतील महिला वेटर्सच्या अश्लील वर्तनाचा मुद्दा लेडीज सव्र्हिस बारमधील महिला वेटर्सला लागू होत असल्याचे बोलले जात आहे. लेडीज सव्र्हिस बारमधील वेटर्सला देण्यात येणारे नोकरनामे बहाल करण्याचा अधिकार उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात पोलिसांकडून हॉटेल व परमिट रूमचे परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यामुळे लेडीज सव्र्हिस बारच्या नावाखाली भविष्यात अजून डान्सबार नवी मुंबई व पनवेलमध्ये सुरू होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे राज्यात डान्सबारला प्रतिबंध करण्याबद्दल विधानसभेत चर्चा होत असताना नवीन लेडीज सव्र्हिस बार पनवेलमध्ये त्याच निमित्ताने सुरू झाले आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकारी व्याख्येच्या संदिग्धतेविषयी बोलणे टाळले; मात्र सहा महिन्यांपूर्वी नवी मुंबईच्या आयुक्तालयातून पोलीस महासंचालकांकडे लेडीज सव्र्हिस बारच्या सुधारित नियमावलीत खालील मुद्दे समाविष्ट करावेत म्हणून प्रस्ताव पाठविला आहे. पनवेलच्या लेडीज बार संस्कृतीमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांची गच्छंती होऊन पदापासून दूर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे कारवाई बाबत सरकारने कायद्यात संदिग्धता ठेवू नये असे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.