विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे काम रखडणार? भूसंपादन मोबदलाच्या फाईल एमएसआरडीसीने परत मागवल्या

१५ मे रोजी पनवेलच्या प्रांत कार्यालयातून सर्व भूसंपादनाच्या फाईल थेट एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात पाठवण्यात आल्या. पंधरा दिवस उलटले तरी या फाईलींमध्ये किती गुंतवणूकदार आहेत आणि किती शेतकरी याचा शोध एमएसआरडीसीचे उच्चपदस्थ अधिकारी लावू शकले नाहीत. त्यामुळे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे भूसंपादन वेळीत होणार, की अजून काही महिने भूसंपादन रखडेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा…पुण्यातील घटनेचा धसका ? नवी मुंबईत रात्रभर डान्स बार, पब च्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

मागील १० वर्षांपासून विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे नियोजन सुरू आहे. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांच्या हाती आल्यानंतर या प्रकल्पाच्या हालचालींना वेग आला. शेतकऱ्यांना सुद्धा बाजारमुल्यापेक्षा पाच पटीने जमिनीचा मोबदला मिळणार असल्याने या प्रकल्पात जमीन गेल्यानंतर मोबदला मिळेल या आशेने शेतकरी या प्रकल्पाकडे लक्ष्य देऊन होते. दरम्यान वडोदरा मुंबई महामार्ग हा विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेला पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावाजवळ जोडला जाणार असल्याने पनवेल हे भविष्यातील विकासाचे नवे केंद्रबिंदू बनणार आहे.

पनवेलच्या पूर्व भागाचा कायापालट या महामार्गामुळे होणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) ४० गावे यामुळे थेट महामार्गाला जोडली जातील. दिल्लीहून थेट उरणच्या बंदरात विना वाहतूक कोंडीचा प्रवास कंटेनरची होऊ शकणार आहे. या महामार्गामुळे मुंब्रा पनवेल, कल्याण पनवेल या महामार्गांचा ताण ५० टक्के कमी होणार आहे. परंतू सुरुवातीपासून या रस्ते प्रकल्पाच्या कामातील अडचणी वाढतच आहेत. सुरुवातीला रायगड जिल्ह्यातील भूसंपादनाची दरनिश्चितीची प्रक्रीया रेंगाळल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांची उचलबांगडी केली. नवे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसात दरनिश्चित करुन हा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर काही दिवसात शेतकऱ्यांचे अंतिम निवाडे तयार झाले. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली.

हेही वाचा…नवी मुंबई: आरटीओची ड्रंक अँड ड्राईव्ह कारवाई

एमएसआरडीसीला पनवेल तालुक्यातील ४० गावांच्या भूसंपादनासाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या दोन टप्यात  ६०० कोटी रुपये पनवेलच्या प्रांत कार्यालयाकडे वर्ग केले. सहाशे कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देताना एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरीने विहीत प्रक्रीया पार पडल्यानंतर नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात जमा केली जाते. परंतू १५ मे नंतर एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नुकसान वाटपाच्या मोबदला देण्याच्या काही फाईलींमध्ये संशय आला. त्यांनी १५ मेला या दिडशे कोटी रुपयांच्या मोबदल्याच्या सर्व फाईल थेट एमएसआरडीसी कार्यालयात मागवून घेतल्या. यामध्ये किती गुंतवणूकदार आहेत असा प्रश्न थेट प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना करण्यात आला.

मात्र गुंतवणूकदार यांची सरकारने कोणतेही वेगळी श्रेणी किंवा व्याख्या न केल्याने ज्यांच्या नावे सातबारा त्यांना नुकसान भरपाईचा धनादेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वी राबविल्याने नेमके गुंतवणूकदार कसे शोधावे असा प्रश्न एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पडला आहे. दरम्यान करार झाल्यानंतर अद्याप मोबदला न मिळाल्याने दररोज पनवेलच्या प्रांत कार्यालयात शेतकरी व प्रांत कार्यालयातील कर्मचारी यांच्यात वाद सुरू आहेत. सुरुवातीला मोरबे गावाचे भूसंपादन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. वडोदरा मुंबई महामार्गाचे बांधकाम अंतिम टप्यात आहे.

हेही वाचा…नवी मुंबई : ‘एपीएमसी’त जुन्नर हापूसचा हंगाम

वडोदरा मुंबई महामार्ग हा मोरबे गावातील विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेला जोडला जाणार असल्याने राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने मोरबे गावातील भूसंपादन लवकर पुर्ण करुन पुढील बांधकामासाठी जमीन ताब्यात देण्यासाठी उच्चस्तरावरुन अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी विरार अलिबाग मार्गिकेत संथगती दाखविल्याने त्यांची तातडीने बदली केली. विरार अलिबाग मार्गिकेच्या कामात पारदर्शकतेच्या नावाखाली नूकसान भरपाई मिळणाऱ्यांच्या फाईली दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा होईल का अशी चर्चा पनवेलमधील शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
 
राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरणाचे प्रकल्प संलाचकांनी वडोदरा मुंबई महामार्गाचे काम अंतिम टप्यात असून मोरबे गावाची जागा तातडीने ताब्यात मिळावी यासाठी पंतप्रधान पोर्टलवर मांडला आहे. आतापर्यंत मोरबे गावात ६ टक्के शेतजमीनीचे संपादन झाले आहे. १९ टक्यांच्या फाईल पनवेल प्रांत कार्यालयाने एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्या आहेत. जून अखेरपर्यंत मोरबे गावच्या जमिनीचे संपादन न झाल्यास वडोदरा मुंबई महामार्गाचा अंतिम टप्पा रखडण्याची चिन्हे आहेत. एमएसआरडीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मोबदला वाटपात मोठ्या गुंतवणूकदार असल्याचा संशय आहे. राज्यात सर्वत्र रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सूरु आहे. मागील अनेक वर्षे या भूसंपादनात अनेक सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, व्यापा-यांनी त्यांचे हात ओले केले आहेत. परंतू अद्याप सरकारने भूसंपादन होणाऱ्या ठिकाणच्या गुंतवणूकदाराची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही.

हेही वाचा…उरण : सिडकोकडून बेकायदा फलक हटविण्यास सुरुवात

हा रस्ता २०१३ रोजी करणार असे सरकारने घोषित केले. मात्र प्रत्यक्षात भूसंपादन २०१८ पासून सुरू झाले. त्यामुळे जमिनी खरेदी केलेल्या कोणत्या सालापासूनच्या शेतकऱ्यांना गुंतवणूकदार बोलावे असा प्रश्न एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. याबाबत एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. 

हेही वाचा…नवी मुंबई महापालिकेतील शहर अभियंतापदी कुणाची निवड?

पनवेल प्रांत कार्यालयाला वेळीच एमएसआरडीसीने चेकवर सह्या करुन दिल्यास एक महिन्यात ८० टक्के जमिनीची भूसंपादन करुन देण्याची आमच्या कार्यालयाची तयारी आहे. राहुल मुंडके, प्रांत अधिकारी, पनवेल