महागृहनिर्मितीतील ग्राहकांना दंडाची चिंता
नवी मुंबई : टाळेबंदी काळात व एस बँक घोटाळ्यामुळे कर्ज अडकलेल्या ग्राहकांसाठी हप्ता भरताना झालेल्या विलंब शुल्काबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर करणाऱ्या सिडकोने उशिराने हप्ते भरणाऱ्या ग्राहकांकडून विलंब शुल्काची वसुली कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हजारो ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. सिडको परिस्थितीचे गांर्भीय न बघता केवळ नफा कमविण्यासाठी सावकारी पाश आवळत असल्याची चर्चा केली जात आहे.
सिडकोने महागृहनिर्मिती अंतर्गत खारघर, तळोजा येथे बांधकाम सुरू केलेल्या घरांचे हप्ते वेळापत्रक तयार केले असून त्यानुसार ग्राहकांना हप्ते भरण्यास सांगितले जात आहे. विहित मुदतीत हप्ते न भरणाऱ्या ग्राहकांना विलंब शुल्क आकारले जात आहे. त्याबद्दल ग्राहकांची तक्रार असण्याचा प्रश्न उदभवत नाही, मात्र गेले दोन महिने देशावर कोसळलेल्या संकटकाळातही सिडको हप्त्यांची मागणी करीत असून ते वेळेत न भरल्यास त्यावर विलंब शुल्कदेखील आकारात आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मध्यंतरी एकही हप्ता न भरणाऱ्या दोन हजार ग्राहकांची घरे रद्द करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला होता. त्या वेळी हप्ते न भरणाऱ्या ग्राहकांनी उठाव केला आणि राज्य शासनाच्या आदेशाने हे हप्ते भरण्यास थेट ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकही हप्ता न भरणाऱ्या त्या ग्राहकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे,
तर नियमित हप्ता भरणाऱ्या ग्राहकांकडून सिडको थोडय़ा दिवसांसाठी विलंब शुल्क वसूल करीत आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या जीएसटीसह हे विलंब शुल्क दररोज शंभर रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सिडकोची ही सर्व घरे अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आहेत.
टाळेबंदीच्या काळात अनेक कमगारांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन हाती पडलेले नाही. बँकेत कर्ज मंजूर झाल्याने बँकांचे हप्ते सुरू झाले आहेत. त्याला तीन महिन्यांची मुदत मिळाली असली तरी ते हप्ते तीन महिन्यांनंतर भरणे आवश्यक आहे. अनेकांना नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे तर वेतनकपातीची टांगती तलवार लटकत आहे.
अशा आर्थिक स्थितीचा सामना प्रत्येक नागरिक करीत असताना सिडको त्यांच्या विलंब शुल्काची कात्री लावत असल्याने ग्राहकांच्यात कमालीची नाराजी आहे.
ग्राहकांना विलंब शुल्क माफ करण्याचा विषय हा आर्थिक असल्याने त्याबाबत सिडकोचे संचालक मंडळ निर्णय घेणार आहे. त्याचा प्रस्ताव येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. संचालक मंडळाने हे विलंब शुल्क माफ केल्यास येणाऱ्या हप्त्यामध्ये ती रक्कम जुळवून घेतली जाईल.
– लक्ष्मीकांत डावरे, पणन व्यवस्थापक, सिडको