नवी मुंबई : नवी मुंबई महापलिकेच्या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम केल्यानंतर सर्वाचे लक्ष लागून असलेली आरक्षण सोडत मंगळवारी होणार आहे. ही सोडत ओबीसी आरक्षण वगळून होणार असल्याने हा केवळ फार्स असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
२०११ च्या ११ लाख २० हजार ५४७ या लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या एक लाख ६७ इतकी गृहीत धरली तर ११ जागा व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १८ हजार ९१३ गृहीत धरली तर दोन जागा त्यांच्यासाठी आरक्षीत असण्याची शक्यता आहे.
गेली दोन वर्षे चर्चेत असलेल्या नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निवडणूकपूर्व कामाला वेग आला आहे. नुकतीच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर आता या निवडणुकीसाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली आरक्षण सोडत मंगळवारी जाहीर करण्यात येणार आहे.
मुळात प्रभाग रचनेत अनेकांची प्रभाग बदलल्याने अडचणीत आलेले इच्छूक उमेदवारांचे आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागून होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी आरक्षण सोडत होणार आहे. सकाळी १० वाजता विष्णुदास भावे नाटय़गृहात ही सोडत पार पडणार आहे.
कोणते प्रभाग अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांसाठी तसेच सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मात्र अद्याप निवडणुकीची तारीख जाहीर न झाल्याने संभ्रम कायम आहे.
महापालिकेची निवडणूक प्रथमच बहुसदस्यीय पध्दतीने होणार आहेत. त्यासाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार आरक्षित लोकप्रतिनिधींची प्रवर्ग संख्या व प्रभागांचे आरक्षण मात्र आरक्षण सोडतीमध्ये निश्चित होणार आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. यात ५६ महिला व ५५ पुरुष लोकप्रतिनिधी होते. यावेळी सदस्यांची संख्या १२२ झाली आहे. तर बहुसदस्यीय पध्दतीमुळे ४० प्रभागांत ३ सदस्य, तर उर्वरित एका प्रभागात २ सदस्य असणार आहेत. १२२ पैकी आरक्षित प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिला यासाठी आरक्षण निश्चित होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाविना ही सोडत होत असल्याने जर ओबीसी आरक्षणानुसार
निवडणुका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले तर नव्याने आरक्षण सोडतीची सर्व प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ही आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार मंगळवारी ही सोडत काढण्यात येणार आहे. – अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
मंगळवारी होणारी आरक्षण सोडत हा प्रशासनाचा नुसता फार्स आहे. प्रभागरचनेतील चुकांबाबत आपण हरकती सूचना मांडल्या होत्या. त्याची दखल प्रशासनाने न घेता प्रभाग निश्चिती केली आहे. त्यामुळे याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल याची अपेक्षा आहे. – सुधाकर सोनावणे, माजी महापौर
