मुलांच्या मागे आईचे नाव लावण्यासाठी कायदा करा: डॉ. भारती चव्हाण

नवी मुंबई: पूर्ण नाव लिहताना आता त्यात आईचेही नाव लिहले जावे यासाठी फक्त घोषणा नाही तर सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी मानिनी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी आज येथे केली. हा कायदा झाला तर प्रत्येक अर्जावर नाव लिहिण्यासाठी असलेल्या जागेत तीन ऐवजी चार रकाने दिसणार असून मुलांना प्रत्येक वेळी नाव लिहिताना आईच्या नावाचाही उल्लेख करावा लागणार आहे. महिलांना हा हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी मानिनी फाउंडेशनच्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवर लढा उभारण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मानिनी फाउंडेशनने महिलांच्या हक्क आणि सन्मानासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी वाशी येथील नवी मुंबई क्रीडा संकुलाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या सभागृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. भारती चव्हाण म्हणाल्या की, आपल्या देशात महिलांच्या मानसन्मानात आणखी वाढ होणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत महिला उद्योजकांची प्रमाण १८ टक्के, चीनमध्ये पाच टक्के आणि भारतामध्ये ११ टक्के आहे. आपल्या देशात महिलांना सर्वच क्षेत्रात चांगले प्रोत्साहान मिळाले तर महिला उद्योजकांचे प्रमाण अमेरिकेप्रमाणे वाढू शकते. जन्मापासूनच महिलांना मानसन्मान मिळावा यासाठी प्रत्येक दस्तऐवजावर त्यांची नावे येणे अपेक्षित आहेत. प्रत्येक पाल्याच्या मागे शाळेपासूनच वडिलांप्रमाणे जर आईचे नाव लावले गेले तर आईचीही समाजात एक ओळख निर्माण होणार. जर हा बदल झाला तर मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये वडिलांबरोबर आईचेही नाव लिहावे लागणार आहे. त्यामुळे महिलांचा मालकी हक्क अधिकृत होणार असल्याने महिलांच्या छळवणुकीचे प्रकार कमी होणार आहेत, असेही भारती चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या प्रसंगी डॉ. अरुंधती जोशी, डॉ. निर्मल कासेकर, डॉ. नंदा शिवगुंडे, अ‍ॅड ए. डब्ल्यु. अमतू आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा- नवी मुंबई: अवैध वाहतूक करणाऱ्या बसवर आरटीओची करडी नजर

जनजागृतीसाठी देशव्यापी मोहिम

मुलांचे मागे आईचे नाव लागले पाहिजे यासाठी मानिनी फाउंडेशनने व्यापक मोहिम हाती घेतली आहे. त्यासाठी देशभर जनजागृती करण्यात येणार आहे. महिलांच्या विकासासाठी काम करणार्‍या विविध संस्थांनी  या उपक्रमाला पाठिंबा दिला आहे. लवकरच देशव्यापी दौर्‍याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे महिलांच्या हक्क आणि सन्मानासाठी मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही डॉ. भारती चव्हाण यांनी यावेळी दिली.