नवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मतदारसंघातील १४ गावाचा समावेश नवी मुंबई महापालिकेत करण्यात आला आहे. या गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेवर सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. हा खर्च महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट असल्याने राज्य सरकारने भरीव आर्थिक मदत करावी, असा प्रस्ताव आता महापालिकेमार्फत तयार करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कल्याण तालुक्यातील दहिसर, पिंपरी, वालीवली, भंडार्ली, गोटेघर, मोकाशी, उत्तरशीव, नागाव, नेवाळी, निघु, नारीवली, बामार्ली, वाकळण, बाळे ही गावे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची दुरावस्था आहे. या गावांचे एकूण क्षेत्र २०.८९ चौरस किलोमीटर असून एकत्रित क्षेत्रावरील पायाभूत सुविधांवर २०२२च्या दरसूचीनुसार खर्च करायचा झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर ६१०० कोटी रुपयांचा मोठा भार पडेल. निव्वळ गावठाण क्षेत्रावर पायाभूत सुविधांसाठी ५९१ कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो. हा एकत्रित खर्च ६७०० कोटींच्या घरात असून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा दुप्पट असल्याचे प्रशासनाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ही गावे हस्तांतरीत होत असताना अतिरीक्त निधीची आवश्यकता भासेल, असे महापालिकेने राज्य सरकारला कळविले आहे. या गावांमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे तसेच गोदामे आहेत. मुंबईतील मीठी नदी स्वच्छता अभियानावेळी कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरातील बेकायदा भंगार व्यावसायिकांनी शीळ-तळोजा रस्त्यावर या गावांच्या वेशीवर गोदामे थाटली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे ढुंकूनही पाहीलेले नाही. महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करत असताना सरकारने अतिक्रमण, उपलब्ध रस्ते, सोयी सुविधांचा कोणताही अभ्यास केलेला नसून यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने सरकारला सादर केला नसल्याची माहिती विश्वसनिय सुत्रांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Overhead Wire : मानखुर्द ते वाशी दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली, लोकल सेवा विस्कळीत, ट्रान्सहार्बरने प्रवास करण्याची मुभा

नाईक यांचा सरकारला ‘घरचा आहेर’

या गावांती अतिक्रमण हटविणे तसेच पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी नवी मुंबईतील भाजप नेते गणेश नाईक यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. नवी मुंबई नियोजित शहर असून मोरबे धरणाचे पाणी तसेच मुलभूत सोयी सुविधांवर येथील नागरिकांचा पहिला हक्क आहे. नवी मुंबईकरांवर कोणताही अन्याय करणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही अशी अपेक्षा असल्याचे नाईक म्हणाले. या मागणीची दखल घेतली गेली नाही तर एक लाख नवी मुंबईकरांचा मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

कल्याण तालुक्यातील दहिसर, पिंपरी, वालीवली, भंडार्ली, गोटेघर, मोकाशी, उत्तरशीव, नागाव, नेवाळी, निघु, नारीवली, बामार्ली, वाकळण, बाळे ही गावे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची दुरावस्था आहे. या गावांचे एकूण क्षेत्र २०.८९ चौरस किलोमीटर असून एकत्रित क्षेत्रावरील पायाभूत सुविधांवर २०२२च्या दरसूचीनुसार खर्च करायचा झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर ६१०० कोटी रुपयांचा मोठा भार पडेल. निव्वळ गावठाण क्षेत्रावर पायाभूत सुविधांसाठी ५९१ कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो. हा एकत्रित खर्च ६७०० कोटींच्या घरात असून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा दुप्पट असल्याचे प्रशासनाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ही गावे हस्तांतरीत होत असताना अतिरीक्त निधीची आवश्यकता भासेल, असे महापालिकेने राज्य सरकारला कळविले आहे. या गावांमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे तसेच गोदामे आहेत. मुंबईतील मीठी नदी स्वच्छता अभियानावेळी कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरातील बेकायदा भंगार व्यावसायिकांनी शीळ-तळोजा रस्त्यावर या गावांच्या वेशीवर गोदामे थाटली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे ढुंकूनही पाहीलेले नाही. महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करत असताना सरकारने अतिक्रमण, उपलब्ध रस्ते, सोयी सुविधांचा कोणताही अभ्यास केलेला नसून यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने सरकारला सादर केला नसल्याची माहिती विश्वसनिय सुत्रांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Overhead Wire : मानखुर्द ते वाशी दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली, लोकल सेवा विस्कळीत, ट्रान्सहार्बरने प्रवास करण्याची मुभा

नाईक यांचा सरकारला ‘घरचा आहेर’

या गावांती अतिक्रमण हटविणे तसेच पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी नवी मुंबईतील भाजप नेते गणेश नाईक यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. नवी मुंबई नियोजित शहर असून मोरबे धरणाचे पाणी तसेच मुलभूत सोयी सुविधांवर येथील नागरिकांचा पहिला हक्क आहे. नवी मुंबईकरांवर कोणताही अन्याय करणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही अशी अपेक्षा असल्याचे नाईक म्हणाले. या मागणीची दखल घेतली गेली नाही तर एक लाख नवी मुंबईकरांचा मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.