नवी मुंबई : नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी सिडकोने भूमीपुत्रांच्या जमिनी संपादन केल्यानंतर स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरे बांधली. नवी मुंबईत गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर परिसरात गरजेपोटी बांधलेल्या व वास्तव्य केलेल्या निवासी बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे १२.५ टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला असून त्याचा फायदा लाखो भूमिपुत्रांना होणार असल्याची माहिती ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. महाविकास आघाडीने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांना खरी मानवंदना आहे, असे प्रतिपादन शिंदे यांनी केले, तर नवी मुंबईप्रमाणेच पनवेल व उरण विभागांतील गरजेपाटी घरे नियमित करण्याचे संकेत शिंदे यांनी दिले. घरे नियमित व्हावीत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा १९९० पासून संघर्ष सुरू होता. आता भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित करण्यासाठी विस्तारित गावठाणांची हद्द २०० मीटरवरून २५० मीटपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. घरे नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विशेष पुढाकार घेतल्यानंतर सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या सर्वच घरे नियमित होणार आहेत. १९७० साली गावठाणांची जी हद्द होती, त्या हद्दीपासून विस्तारित गावठाणांची हद्द २५० मीटपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील सर्वच गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होणार आहेत. सिडकोने भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड दिले आहेत. आता त्या भूखंडांच्या आसपास असलेली घरेही नियमित करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने हा निर्णय २५ फेब्रुवारीला २०२२ला घेतला आहे. त्यामुळे या तारखेपर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती िशदे यांनी दिली. ठाणे शहरासाठी क्लस्टर योजना अनकुल आहे. मात्र नवी मुंबईतील भुमिपुत्रांचा क्लस्टरला विरोध आहे. भूमिपुत्रांना आपल्या घरांचा विकास वैयक्तिकरीत्या करता येणार आहे. आतापर्यंत सिडकोनेच चुका केल्या परंतु आताही सिडकोने आपले जू आमच्या खांद्यावर ठेवले आहे. हक्क सिडकोकडेच राहणार आहे. सर्वसमावेशक न्याय मिळणार नाही. भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांना क्लस्टरशिवाय पर्याय राहणार नाही. याबाबत मंगळवारी बैठक घेतली जाणार आहे. - डॉ. राजेश पाटील, कार्याध्यक्ष, प्रकल्पग्रस्त कृती समिती घरे नियमित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु फ्री होल्डबाबतचा लढा कायम राहणार आहे. - नीलेश पाटील, प्रकल्पग्रस्त आगरी कोळी युथ संघटना भूखंडाचे क्षेत्रफळ नियमितीकर दर ० ते २०० चौरस मीटर भूखंड ३० टक्के २०१ ते ५०० चौरस मीटर भूखंड ६० टक्के पहिल्या वर्गासाठी त्या वेळेच्या राखीव दराच्या ३० टक्के आणि दुसऱ्या वर्गासाठी ६० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
