सरकारी मदतीविना स्मार्ट सिटी साकारणार

४ नोव्हेंबरला शुभारंभ
केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून न राहता सिडकोकडून देशातील पहिल्या स्मार्ट सिटीचा शुभारंभ ४ नोव्हेंबरला होत आहे. खारघर, पनवेल, कळंबोली, कामोठे, उलवे, द्रोणागिरी, पुष्पकनगर या पाच हजार हेक्टर क्षेत्रफळाच्या परिसरात उभ्या राहणाऱ्या या स्मार्ट सिटीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रात होणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे देशात ९८ विविध ठिकाणी स्मार्ट सिटी उभारण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांना आर्थिक साहाय्य दिले जाणार दिले आहे. त्यासाठी २४ प्रकारचे निकष ठरविण्यात आले असून स्थानिक प्राधिकरणांनी या २४ निकषांवर काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील ९८ शहरांमध्ये राज्यातील १० शहरांची निवड करण्यात आली असून नवी मुंबई पालिका क्षेत्राचा त्यात समावेश आहे. सिडकोने गेल्या ४० वर्षांत उभ्या केलेल्या पायाभूत व नागरी सुविधांमुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या पहिल्या स्पर्धेत नवी मुंबई उत्तीर्ण झाली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिका स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात तिसरी व राज्यात पहिली आली आहे. शहर निर्माण करणाऱ्या व आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असलेल्या सिडकोने केंद्र सरकारच्या या अभियानाच्या धर्तीवरच पालिका क्षेत्र वगळता त्यांच्याकडे असलेल्या सात उपनगरांची स्मार्ट सिटी म्हणून निवड केली आहे. त्यासाठी खारघर, पनवेल, कळंबोली, कामोठे, उलवा व द्रोणागिरी ह्य़ा सहा उपनगरांतील पाच हजार हेक्टरचा भाग स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी घालून दिलेले २४ निकष पूर्ण केले जाणार असून सिडकोने आणखी सात निकषांचा त्यात समावेश केला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पाणी, गटार, मल, रस्ते या पायाभूत सुविधांबरोबरच सीसीटीव्ही, ई-गव्हर्नस, ई-टेंडरिंग, ऑनलाइन सुविधा, जीपीआरएस अशा २४ आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले आहे. सिडकोने या २४ निकषांबरोबरच नागरिकांची जीवनशैली, सुरक्षा, पर्यावरण, सुलभ उद्योग अशा वेगळ्या पैलूंचा विचार हे नवीन शहर विकसित करताना केला आहे. यात खारघर, पनवेलजवळच्या नगरांचा विकास हा ब्राऊन सिटीद्वारे केला जाणार असून ही नगरे सिडकोने यापूर्वीच विकसित केली आहेत. यात केवळ द्रोणागिरी भागाचा परिपूर्ण विकास अद्याप शिल्लक आहे. या सहा शहरांच्या जवळच नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाच्या पुष्पक नगरीचा ग्रीन फिल्ड विकास केला जाणार आहे. सिडको हे नगर नव्याने विकसित करणार आहे. त्यामुळे त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या भूखंडांची आखणी करण्यात आली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या संकल्पनेनुसार अशा दोन वेगवेगळ्या शहरांचा सिडको स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकास करणार असून त्यासाठी लागणारा खर्च स्वत: करणार आहे. देशातील असा हा पहिलाच स्मार्ट सिटी प्रकल्प आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र सरकार ५०० कोटी व राज्य सरकार ५०० कोटी व स्थानिक प्राधिकरणांचा निधी असा पाच वर्षांसाठी सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका वर्षांसाठी हा निधी ११०० कोटी रुपयेपर्यंत खर्च केला जाणार आहे. ६ डिसेंबर रोजी देशातील सर्व पात्र शहरे त्यांचे अहवाल सादर करणार आहेत. त्या अगोदर सिडकोने स्मार्ट सिटी संकल्पना अमलात आणण्याचे ठरविले आहे.