हलगर्जीपणा बँकेला महागात

केरळ येथील मय्यानाडू या गावात राहणाऱ्या इब्राहिम कुट्टी यांनी मय्यानाड प्रादेशिक सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यासाठी त्यांनी आपली मालमत्ता तारण ठेवली होती व कर्जफेडीची हमी म्हणून या मालमत्तेचे मालकीहक्क दस्तऐवजही बँकेकडे जमा केले होते. बँकेकडून घेतलेले कर्ज १९९९ साली कुट्टी यांनी फेडले. परंतु कर्जवसुलीची हमी म्हणून त्यांनी बँकेकडे जमा केलेले मालमत्तेचे मालकीहक्क दस्तऐवज मात्र बँकेने त्यांना परत केले नाहीत. उलट हे महत्त्वाचे दस्तऐवज सापडत नसल्याचे आणि ते शोधण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे बँकेने तोंडीच कुट्टी यांना कळवले. काही काळ गेल्यानंतर मालमत्तेचे मालकीहक्क दस्तऐवज सापडेपर्यंत आणखी एक कर्ज बँकेने त्यांना देऊ केले. हे कर्जही कुट्टी यांनी फेडले. ८ सप्टेंबर २०१२ रोजी कुट्टी यांनी त्यांच्यावर बँकेचे असलेले शेवटचे कर्जसुद्धा फेडले व ते कर्जमुक्त झाले. तरीही बँकेला त्यांच्या मालमत्तेचे मालकीहक्क दस्तऐवज काही सापडले नाहीत. हे दस्तऐवज बँकेचे कार्यालय अन्यत्र हलवताना बहुधा गहाळ झाले असावे, असे अखेर बँकेने कुट्टी यांना कळवले.

या प्रकाराने संतापलेल्या कुट्टी यांनी केरळ राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत बँकेविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी त्यांच्या मालमत्तेची एकूण किंमत ७५ लाख रुपये होती. परंतु बँकेने त्यांचे मालमत्तेच्या मालकीहक्काचे मूळ दस्तऐवज गहाळ केल्याने त्यांना ती विकणे कठीण होऊन बसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच बँकेच्या हलगर्जीपणाचा फटका बसून त्यामुळे त्यांना झालेल्या नुकसानाची २५ लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणीही कुट्टी यांनी केली. आयोगानेही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत मालमत्तेचे मालकीहक्काचे दस्तऐवज कुट्टी यांना परत करण्याचे आणि १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश बँकेला दिले होते. नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात विलंब झाला, तर ही रक्कम १२ टक्के व्याजाने द्यावी, असेही आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले होते. एवढेच नव्हे, तर मालमत्तेच्या मालकीहक्काचे दस्तवेज परत करण्यात बँकेला अपयश आले, तर ते हरवल्याचे लेखी प्रमाणपत्र देण्याचेही आयोगाने बँकेला बजावले होते.

राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा निर्णय न पटल्याने त्या विरोधात बँकेने राष्टीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत अपील दाखल केले. त्या वेळी मालमत्तेच्या मालकीहक्काचे मूळ दस्तावेज हरवल्याबाबत कुट्टी यांना १९९९ मध्येच कळवण्यात आले होते. मात्र १२ वर्षांनंतर ते या विरोधात तक्रार करत आहेत. तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांनी विलंब केला आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार फेटाळून लावण्याची मागणी बँकेने आयोगाकडे केली. शिवाय हा दस्तावेज हरवल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा कुठला पुरावाही कुट्टी यांनी सादर केलेला नाही वा करू शकलेले नाहीत, असा दावाही बँकेने तक्रार फेटाळण्याची मागणी करताना केला. तर कागदपत्रे सापडत नाहीत एवढेच बँकेने आपल्याला सांगितले होते. ती हरवली आहेत असे कधीच मान्य केले नव्हते, असे कुट्टी यांनी आयोगाला सांगितले.

त्यावर कागदपत्रे जर चुकून कुठेतरी ठेवली गेली असतील, तर ती नंतर सापडण्याची शक्यता असते. मात्र ती गहाळ झाली असतील तर ती सापडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे निरीक्षण राष्टीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नोंदवले. उलट तक्रारीला उत्तर देताना बँकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही कागदपत्रे गहाळ झाल्याच्या आरोपाचे खंडन करण्यात आले आहे. तसेच ते सापडल्यानंतर लगेचच कुट्टी यांच्या हवाली केले जाईल, असा दावा करण्यात आल्याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे. या सगळ्याचा विचार केला तर कुट्टी यांनी बँकेविरोधात केलेली तक्रार योग्य असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. मालमत्तेच्या मालकीहक्काचा दस्तावेज गहाळ झाला असेल तर मालमत्तेच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होतो. या प्रकरणीही मालमत्तेच्या मालकीहक्काची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याने कुट्टी यांना नुकसान सहन करावे लागत होते. त्यामुळेच कुट्टी हे नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात, असे स्पष्ट करत आयोगाने बँकेचे अपील फेटाळून लावले.

२० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात आयोगाने निकृष्ट सेवा दिल्याबाबत बँकेला दोषी धरले व कुट्टी यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश बँकेला दिले. मात्र राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नुकसानभरपाई म्हणून निश्चित केलेली रक्कम खूपच जास्त आहे, असे नमूद करत आयोगाने ती कमी करून पाच लाख रुपये केली.