इंद्रायणी नार्वेकर, जयेश सामंत

मुंबई : कुजट, कोंदट आणि उग्र अशा दर्पामुळे मुंबईच नव्हे तर नवी मुंबईतील ठराविक उपनगरांमधील रहिवाशांना नकोसे झालेल्या देवनार येथील कचराभूमीवर गेल्या १४ वर्षापासून ठाण मांडून असणारा मुंबईतील वैद्यकिय कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प अखेर रायगड जिल्ह्यातील पातळगंगा अैाद्योगिक पट्टयात हलविण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी आवश्यक असलेला १८ हजार ६०० चौरस मीटरचा विस्तीर्ण असा भूखंड संबंधित कंपनीस वितरीत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. प्रदुषणाच्या, दुर्गधीच्या तक्रारी आणि न्यायालयीन आदेशाच्या फेऱ्यात हा प्रकल्प सापडला होता.

Eurasian Water Cat Pune District, Indapur,
पुणे जिल्ह्यात प्रथमच दुर्मीळ ‘युरेशियन पाणमांजरा’चा शोध, इंदापूरमधील विहिरीमध्ये पडलेल्या पाणमांजराची सुटका
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani warns Law Department not to delay in court cases
न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा
Most robotic surgeries performed by Tata hospital in shortest time
टाटा रुग्णालयाकडून कमी कालावधीत सर्वाधिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया
Need for expansion of palliative care services in state
राज्यात ‘पॅलिएटिव्ह केअर’ सेवेच्या विस्ताराची गरज!
Unauthorized parking lots, dhabas, Dronagiri,
उरण : द्रोणागिरी, पुष्पकनगरमध्ये अनधिकृत वाहनतळ, ढाबे
E-waste transportation, Navi Mumbai,
नव्या वर्षापासून ई-कचरा वाहतूक, ९०८ कोटींच्या कचरा संकलन कामाचाही प्रारंभ
tension in malad aksa village over rehabilitation of ineligible residents of dharavi
जमीन मोजणीला विरोध; अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनावरून मालाड अक्सा गावात तणाव

मुंबईतील सर्व शासकीय, खासगी रुग्णालयांमध्ये दररोज तयार होणाऱ्या जैव वैद्यकीय (बायोमेडीकल) कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने सन २००९ मध्ये एसएमएस एव्हो क्लीन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट दिले होते. महापालिकेची चार मोठी रुग्णालये, उपनगरीय रुग्णालये, दवाखाने शहरातील खासगी रुग्णालये, सरकारी मोठी रुग्णालये या सर्व रुग्णालयांमध्ये किंवा सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये दररोज तयार होणारा जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले होते. देवनार येथे चार एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला होता.

हेही वाचा… नव्या बंदरासाठी उरणच्या समुद्रात १०० एकरचा भराव ? करंजात नव्या लाॅजिस्टिक पार्कसाठी चाचपणी

तक्रारी, दुर्गधीच्या फेऱ्यातील प्रकल्प

देवनार येथील कचराभूमीवरील कचऱ्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेविषयी सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना तसेच नागरिकांकडून तक्रारींचा सुर ऐकायला मिळत आहे. देवनार तसेच आसपासच्या भागातील उपनगरे इतकेच नव्हे तर नवी मुंबईतील वाशी, कोपरखैरणे, पाम बिच मार्गावरील गृहसंकुलांमध्येही देवनारमधील कचराभूमीतून वाहत येणाऱ्या उग्र दर्पामुळे रहिवाशी हैराण आहेत. विशेषत: रात्री उशीरा आणि पहाटेपर्यत पसरणाऱ्या या उग्र दर्पाविषयी शासकीय यंत्रणाही कानाडोळा होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. मुंबईचा जैववैद्यकीय कचरा देवनार येथे आणून तो जाळला जातो अशा तक्रारी मध्यंतरी पुढे आल्या होत्या. यामुळे प्रदुषणात वाढ होतेच शिवाय नागरिकांमध्ये श्वसनाचे आजार बळावू लागल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. सन २०२२ मध्ये गोवंडी न्यू संगम वेलफेअर सोसायटी या रहिवाशी संघटनेने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. संघटनेचे प्रतिनिधी फैय्याज आलम शेख यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प सुरू केला तेव्हा पर्यावरण विषयक कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. अशा प्रकारच्या प्रकल्पापासून ५०० मीटर परिसरात लोकवस्ती नसावी असा नियम आहे. देवनारमध्ये भर नागरी वस्तीतच हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात रात्री कचरा जाळण्याचे प्रमाण मोठे आहे अशा तक्रारी आहेत. करोनाकाळात कचरा जाळण्याचे प्रमाण वाढले होते, असेही फैय्याज यांनी सांगितले. देवनार गोवंडीचा भाग असलेल्या एम ईस्ट या वॉर्डमध्ये सध्या किमान १२ लाख लोक राहतात. आम्ही आकडेवारीसह न्यायालयात बाजू मांडली. तसेच श्वसनाचे विकार होऊन दरवर्षी मुंबईत जेवढे मृत्यू होतात. त्यात सर्वाधिक मृत्यू हे एम ईस्ट मध्ये होत असल्याचेही आम्ही सिद्ध केले. त्यामुळे न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला. अठरा महिन्यात हा प्रकल्प येथून हलवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, असे फय्याज यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे जी कुटुंबे बाधित झाली त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशा मागणीसाठी आम्ही आता राष्ट्रीय हरीत लवादाकडेही दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा… ठाकरे गटाचे नेते दत्ता दळवींना अटक, संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “एकनाथ शिंदेंवर…”

कंपनीचे नेमके काम

एसएमएस ही कंपनी मुंबईतील सुमारे ११ हजार रुग्णालयांमधील जैव वैद्यकीय कचरा दररोज गोळा करीत असते. त्याबदल्यात कंपनी या रुग्णालयांकडून शुल्क आकारत असते. महापालिकेने या कंपनीला कंत्राट दिले तेव्हा प्रतिकिलो कचऱ्याचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ते शुल्क भरणे सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. जैव वैद्यकीय कचरा कुठेही न टाकता केवळ याच कंपनीला देण्याचेही रुग्णालयांना बंधनकारक आहे.

प्रकल्पाचे लवकरच स्थलांतर

दरम्यान या वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता नव्या जागेचा शोध मुंबई महापालिका तसेच राज्य सरकारने सुरु केला होता. अखेर रायगड जिल्ह्यात पाताळगंगा एमआयडीसी पट्टयात ही जागा निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतील सुत्रांनी दिली. महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने संबंधित कंपनीला या प्रकल्पासाठी १८ हजार चौरस मीटरचा विस्तीर्ण भूखंड पातळगंगा एमआयडीसी भागातील बोरीवली विभागात वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावास नुकतीच संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती एमआयडीसीतील सुत्रांनी दिली.

हेही वाचा… चेंबूरमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट, चार जखमी

कंपनीची भूमीका

या कंपनीत दरदिवशी ९ ते १० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. रविवारी किंवा सुट्टीचा दिवस असला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कचऱ्याचे प्रमाण थोडे कमी असते. कंपनीकडे सर्व प्रकारच्या परवानग्या आहेत. कंपनीकडे प्रदूषण नियंत्रणासाठीची सर्व यंत्रणा, यंत्रसामुग्रीही आहे. आम्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सर्व नियम पाळतो. आमचे सर्व पाहणी अहवाल चांगले आहेत. मात्र कंपनीच्या विरोधातील या सर्व तक्रारी हेतुपुरस्सर केल्या असल्याची शक्यता आहे. तरीही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत आम्ही लवकरच स्थलांतर करू. – अमित निलावार, एसएसएस कंपनीचे प्रमोटर

ही कंपनी अतिशय योग्य पद्धतीने काम करते. कंपनीकडील सर्व यंत्रणांची आम्ही नियमित पाहणी करतो व त्यात काही त्रुटी आढळल्यास त्यांना त्याची पूर्तता करण्याबाबतही सांगितले जाते. त्यानुसार कंपनीने अद्ययावत यंत्रणा उभारलेली आहे. त्यांची सर्व यंत्रणा सुस्थितीत आहे. मात्र ही कंपनी जेव्हा स्थापन झाली त्यावेळी तिथे लोकवस्ती नव्हती. मात्र आता गेल्या काही वर्षात इथे लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, हे खरे आहे. कंपनी स्थापन करण्यापूर्वी बांधकामासाठीची परवानगी आणि कंपनी चालवण्यासाठी लागणारी परवानगी दिलेली आहे. – संजय भोसले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ