पनवेल: पनवेल औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही वसाहत उद्योग क्षेत्रापासून दुर्लक्षित राहीली. अक्षरशा वनवासासारख्या वाईट अवस्थेमध्ये येथील ९२ उद्योग टिकून राहीले. मागील तीन वर्षांपासून येथील उद्योजकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील इतर सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे एमआयडीसीने निश्चित केले. पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते डांबरीकरण, पाण्यासाठी जलकुंभ, मलनिसारणासाठी उदंचन केंद्र आणि पावसाळी गटार यांसारख्या प्रस्तावित कामांना लागणारा २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधीला  एमआयडीसीने मंजूरी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रीअल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अद्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहका-यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसी विभागातील उच्च पदस्थ अधिका-यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने पनवेल सह राज्यातील अजून ९ अशा १० औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रस्ताव मागविले. पायाभूत सुविधांमधील कामांच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी उद्योजकांनी देण्याची अट असल्याने पनवेल औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी ५ कोटी ५८ लाख रुपये एमआयडीसीकडे वर्ग केले आहेत. लवकरच निविदा प्रक्रीया पार पडल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सूरुवात होणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पाणजे पाणथळीबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सूरु होतील अशी अपेक्षा आहे.-  विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट

१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रीअल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अद्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहका-यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसी विभागातील उच्च पदस्थ अधिका-यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने पनवेल सह राज्यातील अजून ९ अशा १० औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रस्ताव मागविले. पायाभूत सुविधांमधील कामांच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी उद्योजकांनी देण्याची अट असल्याने पनवेल औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी ५ कोटी ५८ लाख रुपये एमआयडीसीकडे वर्ग केले आहेत. लवकरच निविदा प्रक्रीया पार पडल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सूरुवात होणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पाणजे पाणथळीबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सूरु होतील अशी अपेक्षा आहे.-  विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट