नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या (दि.१५ ऑक्टो.) दोन दिवस आधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या औद्योगिक पट्ट्यात अतिक्रमण करण्यात आलेल्या जमिनींवर समूह पुनर्विकास योजना राबवण्यास एमआयडीसीने मंजुरी दिली असून २२५ एकर जमीन नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. तेथे खासगी विकासकामार्फत गृहसंकुले उभारण्यात येणार आहेत. मात्र, हा निर्णय घेण्याची घाई का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सप्टेंबर महिन्याचा अखेर आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या १४ तारखेपर्यंत एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या चार बैठका घेण्यात आल्या. यापैकी दोन बैठकांमध्ये नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. सिडकोने विकसित केलेल्या नवी मुंबई शहराच्या पूर्वेकडील बाजूस दिघा, ऐरोली, महापे, पावणे, तुर्भे आणि शिरवणे अशा विस्तृत पट्ट्यात ठाणे -बेलापूर औद्योगिक पट्टयाचा विस्तार आहे. या पट्टयातील २२५ एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांत अतिक्रमण झाले आहे. एमआयडीसीच्या मालकीची ही जमीन झोपड्यांनी व्यापली असून अजूनही बऱ्याचशा भागात झोपड्या तसेच बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ही जमीन महापालिकेस समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
बाजार मूल्यानुसार या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास अैाद्याोगिक पट्टयात कारखान्यांना खेटूनच रहिवासी आणि व्यावसायिक संकुलांच्या मोठया रांगा भविष्यात पहायला मिळणार आहेत. ठाणे-बेलापूर तसेच शीव-पनवेल महामार्गास खेटून असलेल्या या जमिनी रहिवाशी-व्यावसायिक संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबईस लागूनच बिल्डरांसाठी एक केंद्र खुले होणार आहे.
हेही वाचा >>> भरधाव ट्रकच्या धडकेत टोलवसुली कर्मचारी ठार
संपूर्ण जमीन पालिकेकडे
अतिक्रमण झालेल्या या एमआयडीसीच्या जमिनी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतर करण्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेन प्रस्ताव दिला होता. नवी मुंबईत अद्याप एकही समूह पुनर्विकास योजना पालिकेने राबवलेली नाही. मात्र, महापालिकेचा प्रस्ताव सादर होताच सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. त्यात ‘क्लस्टर’च्या अंमलबजावणीसाठी एमआयडीसी आणि महापालिकेची भागीदारी असलेली विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्याची अट एमआयडीसीने टाकली होती. त्यात पालिका-एमआयडीसी यांच्यात ५१-४९ टक्के हिस्सेदारी असावी, यांसह सुसाध्यता अहवालाचा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र, पालिकेने हा सशर्त प्रस्ताव फेटाळून लावत जमीन हस्तांतराचा आग्रह कायम ठेवला. त्यानुसार आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने २२५ एकर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याविषयी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आचारसंहिता असल्याने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर एमआयडीसीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
नवे शहर
●ठाणे-बेलापूर रस्ता तसेच शीव-पनवेल महामार्गास लागून असलेल्या एमआयडीसी पट्ट्यातील २२५ एकर अतिक्रमित जमीन या निर्णयाद्वारे विकासकांसाठी खुली केली जाणार असल्याने नवी मुंबईत आणखी एका नव्या शहराच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
●या पट्ट्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहेत. त्याऐवजी थेट समूह विकास योजनेसारखी एकत्रित विकासाची आणि वाढीव चटईक्षेत्राची योजना आखत मुंबईलगत महागृहनिर्माणाची संधीही विकासकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या औद्योगिक पट्ट्यात अतिक्रमण करण्यात आलेल्या जमिनींवर समूह पुनर्विकास योजना राबवण्यास एमआयडीसीने मंजुरी दिली असून २२५ एकर जमीन नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. तेथे खासगी विकासकामार्फत गृहसंकुले उभारण्यात येणार आहेत. मात्र, हा निर्णय घेण्याची घाई का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सप्टेंबर महिन्याचा अखेर आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या १४ तारखेपर्यंत एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या चार बैठका घेण्यात आल्या. यापैकी दोन बैठकांमध्ये नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. सिडकोने विकसित केलेल्या नवी मुंबई शहराच्या पूर्वेकडील बाजूस दिघा, ऐरोली, महापे, पावणे, तुर्भे आणि शिरवणे अशा विस्तृत पट्ट्यात ठाणे -बेलापूर औद्योगिक पट्टयाचा विस्तार आहे. या पट्टयातील २२५ एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांत अतिक्रमण झाले आहे. एमआयडीसीच्या मालकीची ही जमीन झोपड्यांनी व्यापली असून अजूनही बऱ्याचशा भागात झोपड्या तसेच बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ही जमीन महापालिकेस समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
बाजार मूल्यानुसार या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास अैाद्याोगिक पट्टयात कारखान्यांना खेटूनच रहिवासी आणि व्यावसायिक संकुलांच्या मोठया रांगा भविष्यात पहायला मिळणार आहेत. ठाणे-बेलापूर तसेच शीव-पनवेल महामार्गास खेटून असलेल्या या जमिनी रहिवाशी-व्यावसायिक संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबईस लागूनच बिल्डरांसाठी एक केंद्र खुले होणार आहे.
हेही वाचा >>> भरधाव ट्रकच्या धडकेत टोलवसुली कर्मचारी ठार
संपूर्ण जमीन पालिकेकडे
अतिक्रमण झालेल्या या एमआयडीसीच्या जमिनी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतर करण्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेन प्रस्ताव दिला होता. नवी मुंबईत अद्याप एकही समूह पुनर्विकास योजना पालिकेने राबवलेली नाही. मात्र, महापालिकेचा प्रस्ताव सादर होताच सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. त्यात ‘क्लस्टर’च्या अंमलबजावणीसाठी एमआयडीसी आणि महापालिकेची भागीदारी असलेली विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्याची अट एमआयडीसीने टाकली होती. त्यात पालिका-एमआयडीसी यांच्यात ५१-४९ टक्के हिस्सेदारी असावी, यांसह सुसाध्यता अहवालाचा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र, पालिकेने हा सशर्त प्रस्ताव फेटाळून लावत जमीन हस्तांतराचा आग्रह कायम ठेवला. त्यानुसार आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने २२५ एकर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याविषयी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आचारसंहिता असल्याने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर एमआयडीसीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
नवे शहर
●ठाणे-बेलापूर रस्ता तसेच शीव-पनवेल महामार्गास लागून असलेल्या एमआयडीसी पट्ट्यातील २२५ एकर अतिक्रमित जमीन या निर्णयाद्वारे विकासकांसाठी खुली केली जाणार असल्याने नवी मुंबईत आणखी एका नव्या शहराच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
●या पट्ट्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहेत. त्याऐवजी थेट समूह विकास योजनेसारखी एकत्रित विकासाची आणि वाढीव चटईक्षेत्राची योजना आखत मुंबईलगत महागृहनिर्माणाची संधीही विकासकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
