एमआयडीसीकडून आदेश? पोलीस बंदोबस्तावर कारवाई अवलंबून
नवी मुंबई :खैरणे एमआयडीसीतील सी ब्लॉकमधील ३२ एकर जमिनीवर श्री बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या तीन बेकायदेशीर मंदिरांचे बांधकाम कायम करण्यात यावे, ही विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवडय़ात फेटाळल्याने या मंदिरावर कारवाई करण्याचे आदेश एमआयडीसीने जारी केले असल्याचे समजते.
ही मंदिरे उभारणाऱ्या ट्रस्टला माजी मंत्री गणेश नाईक यांचे अभय असल्याने ही कारवाई त्यांना धक्का देणारी ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बेकायदेशीर मंदिरे वाचविण्यासाठी एमआयडीसीला अप्रत्यक्ष यापूर्वी निर्देश दिले होते.
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी आठ वर्षांपूर्वी या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात याचिका दाखल केली होती. धार्मिक संघटनांच्या दबावामुळे दहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्रस्टच्या पत्रावर शुल्क आकारून हे बांधकाम कायम करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळेच एमआयडीसीने दोन वेळा कारवाईची तयारी करूनही कारवाई केली नव्हती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने यावर कारवाई करण्याशिवाय एमआयडीसीला आता दुसरा पर्याय नाही. एमआयडीसीचे नवनियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबल्लगन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर विधि विभागाच्या प्रस्तावानंतर कारवाईसाठी प्रादेशिक विभाग कार्यालयाला निर्देश दिले आहेत.
२४ सप्टेंबर रोजी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळांत धार्मिक स्थळे कायम करण्याचे धोरण नामंजूर करण्यात आले आहे. ही कारवाई लवकरात लवकर करावी यासाठी ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज केला असून एमआयडीसीलाही कळविले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई आता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून मिळणाऱ्या बंदोबस्तावर अवलंबून आहे. मंदिरांवर कारवाई होणार असल्याने भक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात ट्रस्टचे आधारस्तंभ माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संर्पक साधला असता तो होऊ शकला नाही.
आठ वर्षांपूर्वी याचिका
नवी मुंबईतील खैरणे एमआयडीसीतील सी ब्लॉकमधील भूखंड क्रमांक १२ वरील एमआयडीसीची ३२ एकर मोकळी जमीन होती. बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने या जमिनीचा ताबा घेताना त्या ठिकाणी तीन आकर्षक बेकायदेशीर मंदिरे बांधली असून आजूबाजूच्या सर्व जमिनीचे सुशोभीकरण केले आहे. या ठिकाणी ट्रस्टचे संपर्क कार्यालयदेखील आहे. ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर असून त्यावर एमआयडीसी कारवाई करण्यास दुजाभाव करीत असल्याची याचिका वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आठ वर्षांपूर्वी केली आहे
ट्रस्टची सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष याचिका फेटाळण्यात आल्याने एमआयडीसीला कारवाईशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ही कारवाई लवकर करण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय व एमआयडीसीला विनंती करण्यात आली आहे. आता यावर तात्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा ती न्यायालयीन बेअदबी होऊ शकेल.
– संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते
