भूमाफियांकडून एमआयडीसीतील दोन हजार कोटींची जमीन हडप
टीटीसी एमआयडीसी भागातील हजारो एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा इमारती आणि झोपडय़ांचे साम्राज्य तयार झाल्याने त्या हटविण्यासाठी कायमस्वरूपी विशेष पथक देण्यात यावे हा एमआयडीसीने काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव काही सुधारणा करून पुन्हा पाठविण्यात आला आहे. दिघा येथील ९९ इमारतींपैकी ९४ इमारती या एमआयडीसीच्या जमिनीवर उभ्या राहिल्या असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी एमआयडीसीला पालिकेच्या विशेष पथक व स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी लागली होती. एमआयडीसीच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे टीटीसी भागातील सुमारे दोन हजार कोटीची जमीन भूमाफियांनी गिळंकृत केली आहे.
नवी मुंबईतील ७८ चौरस किलोमीटर औद्योगिक क्षेत्रात साडेतीन हजार छोटे मोठे कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांना सध्या बेकायदा इमारती आणि झोपडपट्टय़ांनी वेढले आहे. पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी तर झोपडय़ांची रांग तयार झाली आहे. एमआयडीसीने वेळोवेळी भूखंडांकडे लक्ष न दिल्याने झोपडपट्टी दादांनी ते गिळंकृत केले असून शंभर मीटरचा एक भूखंड दोन ते तीन लाख रुपयांना विकण्याचा व्यवसाय आजही सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या हातून मोक्याची हजारो एकर जमीन गेली असून आज उद्योजकांना देण्यास जमीन शिल्लक राहिलेली नाही, अशी स्थिती आहे. ठाणे बेलापूर महामार्गाला असलेले महत्त्व आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने मुंबई जवळ असलेली ही जमीन मोकळी करण्यासाठी एमआयडीसीने काही वर्षांपूर्वी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नेतृत्वाखील असणाऱ्या पोलिसांच्या एका विशेष पथकाची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याला सरकारने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे ही अतिक्रमणे दिवसेंदिवस वाढत असून परप्रांतीयांचे लोंढे या भागात दररोज आदळत आहेत. दरम्यान दिघा येथील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न एका याचिकेमुळे ऐरणीवर आल्यानंतर विशेष पथकाचा सरकारने त्वरित विचार करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे जुन्या प्रस्तावात काही सुधारणा करून एमआयडीसीने राज्य सरकारकडे नवीन प्रस्ताव पाठविला असून त्याला येत्या काही दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बेकायदा बांधकामांना एका क्षणात अभय देणारे सरकार ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष पथकाला मात्र गेली पाच वर्षे मंजुरी देत नसल्याचे चित्र आहे. याच काळात मोक्याच्या जागा खाली त्या उद्योजकांना देण्यात याव्यात आणि तेथील रहिवाशांचे इतरत्र एसआरए योजनेद्वारे पुनर्वसन करण्यात यावे, असाही एक प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. सरकारने अतिक्रमणविरोधी पथकाला लवकर मंजुरी दिल्यास नवी मुंबईतील टीटीसी विभागात मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणांवर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेले भूखंड उद्योजकांना जाहीर करण्याचे तंत्र एमआयडीसीने सुरू केले असून दिघा येथे पाडण्यात आलेल्या इमारतींच्या जागा कारखानदारांना अदा करण्यात आलेल्या आहेत. अतिक्रमण झालेल्या भूखंडावरील झोपडय़ा किंवा बेकायेदशीर बांधकाम हटविल्यानंतर काही दिवसांनी तेथील स्थिती जैसे थे होत असल्याने एमआयडीसीने ही नवीन पद्धत आचरणात आणली आहे. त्यामुळे अतिक्रमित भूखंड प्रथम उद्योजकांना जाहीर केले जात आहेत त्यानंतर त्यांना अतिक्रमण हटवून भूखंड मोकळे करून दिले जात आहेत. त्यामुळे जाहीर झालेल्या भूखंडाची काळजी घेणे उद्योजकांच्या हाती आहे.
अतिक्रमणावर कारवाई करताना लागणारा पोलीस बंदोबस्त कायमस्वरूपी असावा यासाठी एमआयडीसीने विशेष पथकाची मागणी यापूर्वीच केली असून सुधारित प्रस्ताव सरकारकडे नव्याने पाठविण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करण्याची कारवाई तीव्र केली जाईल. स्वत:चा पोलीस बंदोबस्त नसताना एमआयडीसीने पन्नास हजार झोपडय़ा व दिघा येथील बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई केली आहे.
– प्रकाश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी
