नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर औद्याोगिक पट्ट्यातील जवळपास २२५ एकर अतिक्रमित जमिनीवर समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबवून येथील जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करत असताना महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाने महत्त्वाच्या रस्त्यांना लागून १२.५ टक्क्यांचा एकत्रित भूखंड आम्हाला दिला जावा अशी मुख्य अट नवी मुंबई महापालिकेस घातली आहे. या संपूर्ण भागात नेमके किती अतिक्रमण झाले आहे, याबाबत एमआयडीसी आणि महापालिकेमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतरच एमआयडीसी या योजनेतून किती आकाराच्या जमिनीची लाभार्थी ठरेल हे स्पष्ट होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिडकोने विकसित केलेल्या नवी मुंबई शहराच्या पूर्वेकडील बाजूस दिघा, ऐरोली, महापे, पावणे, तुर्भे आणि शिरवणे अशा विस्तृत औद्याोगिक पट्ट्यात ठाणे-बेलापूर पट्ट्याचा विस्तार आहे. या पट्ट्यातील २२५ एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांत अतिक्रमण झाले आहे. एमआयडीसीच्या मालकीची ही जमीन झोपड्यांनी व्यापली असून अजूनही बऱ्याचशा भागात झोपड्या तसेच बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरू आहे. बाजार मूल्यानुसार या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. सद्या:स्थितीत या जमिनीवर उभारल्या गेलेल्या झोपड्या तसेच इमारतींना नवी मुंबई महापालिकेमार्फत सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामुळे या झोपड्यांच्या जागी पुनर्विकासाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीने ‘ना हरकत ’दाखला द्यावा अशी मागणी महापालिकेने केली होती. ठाणे-बेलापूर तसेच शीव-पनवेल महामार्गास खेटून असलेल्या या जमिनी रहिवासी तसेच व्यावसायिक संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबईस लागूनच बिल्डरांसाठी एक मोठे केंद्र खुले होणार आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-राहुल गांधी यांच्या अनेक पिढ्या आल्या तरी संविधान बदलू शकणार नाहीत, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे प्रतिपादन

दरम्यान, अतिक्रमित जमिनीचे एकत्रित सर्वेक्षण झाल्यानंतर जो आकडा पुढे येईल त्या जमिनीपैकी एकूण १२.५ टक्क्यांचा एकत्रित भूखंड एमआयडीसीला परत देताना तो मुख्य मार्गालगत तसेच मोक्याच्या ठिकाणी मिळावा अशी अट एमआयडीसीने टाकली आहे. या एकत्रित भूखंडांची वाटणी एका अथवा अधिक उद्याोगांसाठी केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

झोपड्यांच्या जागी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. नवी मुंबई महापालिकेने मात्र ‘झोपू’ योजनेला वाकुल्या दाखवीत थेट ‘क्लस्टर’साठी या जागेची मागणी एमआयडीसीकडे केली.

आणखी वाचा-पंतप्रधानांच्या सभेमुळे खारघरचे रस्ते चकाचक

  • राज्य सरकारच्या निर्देशानेच महापालिकेने ही मागणी पुढे रेटल्याची चर्चा असतानाच एमआयडीसीने झोपड्यांनी अतिक्रमण झालेल्या एकूण जागेपैकी १२.५ टक्क्यांचा एकत्रित भूखंड परत मिळावा असा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला आहे.
  • एमआयडीसी पट्ट्यातील अस्तित्वात असलेल्या नकाशांनुसार अतिक्रमण झालेली एकूण जागा २२५ एकरांच्या घरात आहे. असे असले तरी क्लस्टरची आखणी करायची झाल्यास या संपूर्ण पट्ट्याचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.
  • या सर्वेक्षणानुसार अतिक्रमणाने व्यापलेली जागा नेमकी किती आहे, याचा आकडा पुढे येणार आहे. ‘क्लस्टर’ची आखणी करताना एमआयडीसी पट्ट्यात वेगवेगळ्या योजनांचे आराखडे तयार करावे लागणार आहेत.

सिडकोने विकसित केलेल्या नवी मुंबई शहराच्या पूर्वेकडील बाजूस दिघा, ऐरोली, महापे, पावणे, तुर्भे आणि शिरवणे अशा विस्तृत औद्याोगिक पट्ट्यात ठाणे-बेलापूर पट्ट्याचा विस्तार आहे. या पट्ट्यातील २२५ एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांत अतिक्रमण झाले आहे. एमआयडीसीच्या मालकीची ही जमीन झोपड्यांनी व्यापली असून अजूनही बऱ्याचशा भागात झोपड्या तसेच बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरू आहे. बाजार मूल्यानुसार या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. सद्या:स्थितीत या जमिनीवर उभारल्या गेलेल्या झोपड्या तसेच इमारतींना नवी मुंबई महापालिकेमार्फत सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामुळे या झोपड्यांच्या जागी पुनर्विकासाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीने ‘ना हरकत ’दाखला द्यावा अशी मागणी महापालिकेने केली होती. ठाणे-बेलापूर तसेच शीव-पनवेल महामार्गास खेटून असलेल्या या जमिनी रहिवासी तसेच व्यावसायिक संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबईस लागूनच बिल्डरांसाठी एक मोठे केंद्र खुले होणार आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-राहुल गांधी यांच्या अनेक पिढ्या आल्या तरी संविधान बदलू शकणार नाहीत, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे प्रतिपादन

दरम्यान, अतिक्रमित जमिनीचे एकत्रित सर्वेक्षण झाल्यानंतर जो आकडा पुढे येईल त्या जमिनीपैकी एकूण १२.५ टक्क्यांचा एकत्रित भूखंड एमआयडीसीला परत देताना तो मुख्य मार्गालगत तसेच मोक्याच्या ठिकाणी मिळावा अशी अट एमआयडीसीने टाकली आहे. या एकत्रित भूखंडांची वाटणी एका अथवा अधिक उद्याोगांसाठी केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

झोपड्यांच्या जागी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. नवी मुंबई महापालिकेने मात्र ‘झोपू’ योजनेला वाकुल्या दाखवीत थेट ‘क्लस्टर’साठी या जागेची मागणी एमआयडीसीकडे केली.

आणखी वाचा-पंतप्रधानांच्या सभेमुळे खारघरचे रस्ते चकाचक

  • राज्य सरकारच्या निर्देशानेच महापालिकेने ही मागणी पुढे रेटल्याची चर्चा असतानाच एमआयडीसीने झोपड्यांनी अतिक्रमण झालेल्या एकूण जागेपैकी १२.५ टक्क्यांचा एकत्रित भूखंड परत मिळावा असा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला आहे.
  • एमआयडीसी पट्ट्यातील अस्तित्वात असलेल्या नकाशांनुसार अतिक्रमण झालेली एकूण जागा २२५ एकरांच्या घरात आहे. असे असले तरी क्लस्टरची आखणी करायची झाल्यास या संपूर्ण पट्ट्याचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.
  • या सर्वेक्षणानुसार अतिक्रमणाने व्यापलेली जागा नेमकी किती आहे, याचा आकडा पुढे येणार आहे. ‘क्लस्टर’ची आखणी करताना एमआयडीसी पट्ट्यात वेगवेगळ्या योजनांचे आराखडे तयार करावे लागणार आहेत.