मुंबईची तहान भागविणाऱ्या बारवी धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशा धरणग्रस्तांना नुकतेच नवी मुंबई ठाणे मिरा भाईंदर आदी मनपा मध्ये कायम नौकरीत समाविष्ट करण्यात आले. याच धर्तीवर आपल्या १०० % जमिनी नवी मुंबई बसवताना देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनाही कायम नौकरी देण्याची मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. या बाबत मनपा आयुक्तांची भेट घेत कायम नौकरीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा अशी मागणी केली असून याला आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती आमदार म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: ब्लॅक स्पॉट ठिकाणी सायकल ट्रॅक हवाच का?

आणखी वाचा

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करारपद्धतीवर ६ महिन्यांच्या नियुक्ती आदेशान्वये किमान वेतनावर गेल्या १५ वर्षांपासून नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये तुटपुंज्या पगारामध्ये अविरत सेवा बजावित आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेलेले आहे. सर्व कर्मचारी नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रामाणिकपणे आपली सेवा बजावत आहेत.नवी मुंबई मनपा मध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले पर्यायाने अनेकांना पदोन्नती मिळाली. याच कारणाने लिपिक संवर्गातील बहुतांश पदे रिकामी आहेत. नवी मुंबई शहर वसविताना येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या १००% जमिनी दिल्या आहेत. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याची गरज असताना बारवी धरणग्रस्तांच्या विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या विशेष आदेशाने नवी मुंबई महानगरपालिकेध्ये कायमस्वरुपी थेट नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर गेल्या अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये विविध संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना देखील नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरुपी करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३’ अंतर्गत स्वच्छताकर्मीही होत आहेत आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशिक्षित

याकरिता अधिसंख्या पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्याची आवश्यकता असून आस्थापना खर्चातून सूट देणे किंवा नवीन आकृतीबंधात हि पदे मंजूर करून देणे आवश्यक आहे. विहित मार्गाने निवड प्रक्रिया झालेली नसली तरीही गेली ७ते १५ वर्षे कर्मचारी महापालिकेत काम करत आहेत. त्यामुळे बारवी धरणग्रस्त धर्तीवर विशेष बाब म्हणून कायम करण्यात यावे तसेच शैक्षणिक अहर्ता शिथिल करणे गरजेचे आहे. सदरबाबत आपण प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविल्यास सदर सर्व प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी कायमस्वरूपी होण्यास मदत होईल. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील करारपद्धतीवरील विविध संवर्गातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेमध्ये सामावून घेणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरित पाठविण्यात यावा. अशी मागणी केल्याची माहिती आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिली.या बाबत हिवाळी आदिवेशात आवाज उठवणार असल्याचेही आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: ब्लॅक स्पॉट ठिकाणी सायकल ट्रॅक हवाच का?

आणखी वाचा

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करारपद्धतीवर ६ महिन्यांच्या नियुक्ती आदेशान्वये किमान वेतनावर गेल्या १५ वर्षांपासून नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये तुटपुंज्या पगारामध्ये अविरत सेवा बजावित आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेलेले आहे. सर्व कर्मचारी नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रामाणिकपणे आपली सेवा बजावत आहेत.नवी मुंबई मनपा मध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले पर्यायाने अनेकांना पदोन्नती मिळाली. याच कारणाने लिपिक संवर्गातील बहुतांश पदे रिकामी आहेत. नवी मुंबई शहर वसविताना येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या १००% जमिनी दिल्या आहेत. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याची गरज असताना बारवी धरणग्रस्तांच्या विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या विशेष आदेशाने नवी मुंबई महानगरपालिकेध्ये कायमस्वरुपी थेट नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर गेल्या अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये विविध संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना देखील नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरुपी करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३’ अंतर्गत स्वच्छताकर्मीही होत आहेत आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशिक्षित

याकरिता अधिसंख्या पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्याची आवश्यकता असून आस्थापना खर्चातून सूट देणे किंवा नवीन आकृतीबंधात हि पदे मंजूर करून देणे आवश्यक आहे. विहित मार्गाने निवड प्रक्रिया झालेली नसली तरीही गेली ७ते १५ वर्षे कर्मचारी महापालिकेत काम करत आहेत. त्यामुळे बारवी धरणग्रस्त धर्तीवर विशेष बाब म्हणून कायम करण्यात यावे तसेच शैक्षणिक अहर्ता शिथिल करणे गरजेचे आहे. सदरबाबत आपण प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविल्यास सदर सर्व प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी कायमस्वरूपी होण्यास मदत होईल. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील करारपद्धतीवरील विविध संवर्गातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेमध्ये सामावून घेणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरित पाठविण्यात यावा. अशी मागणी केल्याची माहिती आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिली.या बाबत हिवाळी आदिवेशात आवाज उठवणार असल्याचेही आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले.