नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव मोठ्या प्रमाणात असून दुसरीकडे नवी मुंबई शहरातील मूळ गावठाणाभोवती या अनधिकृत बांधकामांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. शहरात अनधिकृत बेकायदा बहुमजली इमारतींची संख्या मोठी आहे. नवी मुंबई महापालिका फक्त नोटीस बजावून संबंधित सदनिका अधिकृत असून या ठिकाणी नागरिकांनी साधनिका व गाडी खरेदी करू नये, असे आवाहन करते. परंतु दुसरीकडे याच अनधिकृत कामांमुळे हजारो नागरिकांची फसवणूक होत आहे. शहरातील बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून तोडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. परंतू पालिका अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कानाडोळा होतो.
महापालिका विभाग अधिकारी मात्र अशा बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अंतर्गत नोटीस बजावतात. परंतू एकीकडे नोटीसींचा फार्स सुरु असताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे मात्र सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयात बेकायदा बांधकामांबाबत माहिती विचारणा केली असता फक्त नोटीसा बजावलेल्यांची माहिती दिली जाते. परंतू पालिकेकडून यातील किती बांधकामांवर कारवाई केली गेली तसेच किती कारवाई बाकी आहे यांची माहिती मिळत नसून कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते याबाबत काही माहिती प्राप्त होत नसून बेकायदा बांधकामे मात्र सुसाट होत आहेत. पालिकेने बजावलेल्या नोटीसा फक्त फार्स असल्याची नाराजी सर्वसामान्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : यंदा नवी मुंबईत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींना मागणी
नवी मुंबई शहरात बेलापूर ते दिघापर्यंत अनेक मूळ गावठाणे आहे. तर गावठाण विस्तार परिसरात हजारो बेकायदेशीर बांधकामे उभी आहेत. या गावांच्याभोवती निर्माण झालेल्या बेकायदा इमारतींमध्ये घरे इतर ठिकाणच्या घरापेक्षा स्वस्तात मिळतात. तसेच भूमाफीया तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडून अशा अनेक इमारती शहरात उभ्या असून मूळ गावठाणांना बेकायदा बांधकामांमुळे विद्रुप रुप प्राप्त झाले आहे. शहरातील होणाऱ्या विनापरवानगी बेकायदा बांधकामांना महापालिका एमआयडीसी अधिकारी जबाबदार असून या अशा बेकायदा बांधकामांना नुसत्या नोटीसींचा फार्स पूर्ण केला जातो.
हेही वाचा : जपानलाही नवी मुंबईची ओढ! पालिकेच्या पर्यावरण प्रकल्पांना भेट
नवी मुंबई महापालिकेच्या विभाग कार्यालयामार्फत बेकायदा बांधकाम झालेल्या व तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पालिका विभाग कार्यालयाअंतर्गत स्थळ पाहणी केली जाते. तसेच बेकायदा बांधकाम आढळून आल्यास त्या आस्थापनाला बेकायदा बांधकामाबाबत नोटीस बजावली जाते. तसेच बांधकामाची रितसर परवानगी घेतली असेल व दिलेल्या नियमानुसार बांधकाम केले नसेल तरीही महापालिका अतिक्रमण विभागामार्फत संबंधित व्यक्तिला नोटीस बजावली जाते. तसेच या अनधिकृत बांधकामांची घरे व गाडी खरेदी करू नये असे आवाहन महापालिका करते. परंतू शहरात दिघा ते बेलापूर विभागात हजारो बेकायदा बांधकामे असून त्यांना मात्र नोटीसींचा धाक दाखवून वसुली करण्यात येत असल्याचा आरोप पालिका अतिक्रमण विभागावर केला जात आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील बेकायदा बांधकाम होत असेल तर तात्काळ कारवाई करता येते.
हेही वाचा : “येत्या शंभर दिवसात एपीएमसी पुनर्विकास कृती आराखडा तयार करू”, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आश्वासन
शहरातील बेकायदा बांधकामाबाबत नोटीस बजावल्यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून ३२ दिवसाच्या आत संबंधित बेकायदा विनापरवाना काम निष्कसित केले नाही, तर पालिका हे काम निष्कसित करेल व त्याचा खर्च संबंधित बेकायदा बांधकाम करणाऱ्याकडून वसूल करण्यात येईल असे नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात येते. परंतू अशा बेकायदा बांधकामांकडे पालिका दुर्लक्ष करत असून याअंतर्गत वसुलीचा धंदा वर्षानुवर्ष जोरात सुरु असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पालिका अनधिकृत बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा प्रोग्रेसिव्ह अहवाल न्यायालयाला देणे गरजेचे असते. परंतू सर्वच अनधिकृत इमारतींचे प्रोग्रेसिव्ह अहवाल दिले जातात का? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत इमारतीत चक्क नागरिक राहतात मग पालिका अतिक्रमण विभाग करतो काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा :
‘शहराच्या अनधिकृत बांधकामांचा बोजा सातत्याने वाढतच आहे. पालिका मात्र याकडेच दुर्लक्ष करते. अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असतानाच पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करते. त्यानंतर काम पूर्ण झाल्यावर फक्त नोटिसा बसवून उपयोग काय यात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. त्यामुळे पालिकेने अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे’, असे अनधिकृत बांधकाम याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : नवी मुंबई : सारसोळे इमारत दुर्घटना; पतीचा मृत्यू तर पत्नी अत्यवस्थ
नवी मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न मोठा
‘अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित व्यक्ती न्यायालयात जातो व न्यायालयाकडून जैसे थे आदेश मिळतो. त्यामुळे पालिकेला कारवाईबाबत अडचण निर्माण होते. अनधिकृत बांधकामाबाबत दुकाने गाळे घरे खरेदी करू नये, अशी पालिका नोटीस काढते. परंतु दुसरीकडे महसूल व मुद्रांक विभागाच्या नियमानुसार नोंदणी होते. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यातच बदल होणे अपेक्षित आहे’, असे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
