महामुंबईत सिडकोची आणखी ९० हजार घरे

मुंबईपेक्षा जास्त मोकळा भूभाग असलेल्या नवी मुंबईत आणखी ९० हजार घरे बांधण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने सिडकोवर सोपविली आहे. शासनाच्या आदेशानेच सिडकोने तयार केलेल्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने या महागृहनिर्मितीला नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांची या महागृहनिर्मितीत जास्त संख्या असल्याने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. या घर बांधणीत ५३ हजार घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी असून ३७ हजार घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राखीव आहेत.

गेली अनेक वर्षे गृहनिर्मितीत मागे पडलेल्या सिडकोने सध्या गृहनिर्माणामध्ये गती घेतली आहे. माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दक्षिण नवी मुंबईत ५३ हजार घरांचा विकास आराखडा तयार केलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सुरू केली असून १४ हजार ७३८ घरांची सोडत नुकतीच काढण्यात आलेली आहे. बांधकाम आणि विक्री एकाच वेळी करण्याच्या या योजनेला चांगलाच प्रतिसाद लाभला असून दोन लाख नागरिकांनी ही घरे मिळावीत यासाठी अर्ज केले होते. बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक मंदी असताना सिडकोच्या घरांना आलेली मागणी व महामुंबई क्षेत्रात रेल्वे, विमानतळ यासारख्या उभ्या राहणाऱ्या पायाभूत सुविधा पाहता सिडकोने आणखी ९० हजार घरांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यात २५ हजार घरे ही तळोजा विभागात बांधली जाणार असून ही सर्व घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत.

सिडकोने तयार केलेल्या या प्रस्तावाला मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेत ९० हजार घरांपैकी ५३ हजार घरे दिली जाणार सिडकोने तयार केलेल्या या प्रस्तावाला मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेत ९० हजार घरांपैकी ५३ हजार घरे दिली जाणार असल्याने या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी अनिवार्य झाली आहे.

ट्रक टर्मिनल्सजवळ गृहनिर्मिती

रेल्वे स्थानकाबरोबरच कळंबोली, वाशी, खारघर येथील ट्रक टर्मिनल्सजवळ गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. ट्रकचालकांनाही स्वस्त आणि सोयीस्कर घरे घेता यावीत यासाठी ही घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. अनेक ट्रकचालक-मालक यांना गाडीतच स्वयंपाक, विश्रांती करावी लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. हे ट्रकचालक जवळच उघडय़ावर शौच विधी आटपत असल्याने परिसरात दरुगधी आणि अस्वच्छता पसरत असल्याचे दिसून येते. यासाठी ट्रक टर्मिनल्सजवळ स्वस्त छोटी घरे बांधण्याचा हा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकारची १५ हजार घरे बांधली जाणार आहेत. तळोजा परिसरात बांधण्यात येणारी २५ हजार घरे आणि इतर ठिकाणी १३ हजार घरे ही अल्प उत्पन्न गटासाठी राहणार आहेत.

सिडकोने महागृहनिर्मितीचे लक्ष ठेवले असून राज्य सरकारच्या आदेशाने ९० हजार घरांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी रेल्वे स्थानके व ट्रक टर्मिनल्सजवळ घरे उपलब्ध करून देण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. तळोजा येथील घरे ही अल्प उत्पन्न घटासाठी राहणार आहेत. यानंतरच्या सर्व महागृहनिर्मितीत ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत.

के. के. वरखेडकर, मुख्य अभियंता, सिडको.

सिडकोने महागृहनिर्मितीचे लक्ष ठेवले असून राज्य सरकारच्या आदेशाने ९० हजार घरांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी रेल्वे स्थानके व ट्रक टर्मिनल्सजवळ घरे उपलब्ध करून देण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. तळोजा येथील घरे ही अल्प उत्पन्न घटासाठी राहणार आहेत. यानंतरच्या सर्व महागृहनिर्मितीत ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत.

– के. के. वरखेडकर, मुख्य अभियंता, सिडको.