‘सेझ’च्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत द्या, सुनावणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

सन २००५-०६ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमीन मिळकती प्रकल्पाकरिता खरेदी करून परस्पर स्वत:चे नावावर करून घेतल्या. सेझ प्रकल्प स्थापण्यापूर्वी विकास आयुक्त ( उद्योग) यांनी त्यांचे दिनांक १६ जून २००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन मिळकती पंधरा वर्षामध्ये न वापरल्यास अथवा त्यावरती प्रकल्प उभा न केल्याने संबंधित शेतकऱ्यानी मागणी केल्यास सदरच्या जमीन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

हेही वाचा : Ladki Bahin Yojana Scam : ३० आधार कार्ड, ३० अर्ज अन् एक मोबाईल क्रमांक; लाडकी बहीण योजनेतील धक्कादायक गैरप्रकार उघड

महामुंबई सेझ कंपनीने जमीन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ सतरा वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांमधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम ६३ (१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग याजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकलाकरिता प्रकरण ठेवले होते.

हेही वाचा : नवी मुंबई: डिसेंबरमध्ये विमानतळावरून पहिले उड्डाण ‘सुखोई’चे, तीन दिवसांपासून धावपट्टीच्या विविध चाचण्या

बराच कालावधी उलटूनही अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणून अॅड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे सर्व सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आता या निकालाकडे लागले आहे.