नवी मुंबईलगत असलेला ठाणे बेलापूर आद्योगिक पट्ट्यात झाडांची अनावश्यक व बेकायदा वृक्षतोड सुरू आहे. ही वृक्षतोड थांबवण्यासाठी पर्यावरण सेवाभावी संस्थेने एमआयडीसी कार्यालय प्रवेशद्वारावर मुंडन आंदोलन केले. यावेळी कापलेल्या झाडांचे पक्ष पूजा ही करण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- उरण तालुक्यात रस्तोरस्ती कचराभूमी; प्रवाशांना दुर्गंधीतून काढावा लागतो मार्ग
रस्ते दुरुस्तीच्या नवावर वृक्षतोड
एमआयडीसीच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून रस्त्याचा दुरुस्तीसाठी २ हजार ८२९ झाडे बाधीत होत असल्याने वृक्षतोड प्रक्रिया हाती घेतली होती. प्रत्यक्षात यातील अनेक झाडांचा कुठलाही अडथळा रस्ते बांधकामात होत नव्हता. विशेष म्हणजे नव्याने रस्ते दुरुस्ती होत होती. रस्त्यांचे रुंदीकरण होणार नव्हते अशात झाडांचा बळी का? असा प्रश्न नवी मुंबई पर्यावरण सेवाभावी संस्थेकडून विचारण्यात येत आहे. याबाबत अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत.
नागरिकांना अंधारात ठेऊन वृक्षतोड
अधिनियम तरतुदीनुसार या झाडांची परवानगी प्रक्रिया शासन स्तरावर देण्याचे प्रयोजन आहे. मात्र, पर्यावरप्रेमींनी याबाबत आवाज उठवला. त्यानंतर प्रशासनाने तूर्तास या कामाला स्थगिती दिल्याचे मौखिक सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र पर्यावणप्रेमीं नागरिकांना अंधारात ठेवून दरदिवशी झाडांचा बळी घेतला जात आहे. या वृक्षतोडीबाबत हरकती सूचना या दुसऱ्याच (ठाणे) शहरातील कमी खपच्या वर्तमान पत्रात जाहिराती देण्यात आल्या होत्या, असा दावा संस्थेने केला आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबईत डेंग्यू ,मलेरिया रुग्णांत वाढ; जानेवारी ते आतापर्यंत मलेरियाचे ६० तर डेंग्युचे १० रुग्ण
हेही वाचा- उरणमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडीत; सीसीटीव्हीवर परिणाम
बेकायदा वृक्षतोड थांबवावी
परवानगी प्रक्रिया राबवण्याआधी झाड तोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून या कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवली जात आहे. तरी याप्रकरणी सबंधित अधिकारी आणि दोषी कंत्राटदार याची चौकशी करून झाडांचे संवर्धन (नागरी क्षेत्रे) अधिनियम मधील २१ नुसार कारवाई करून या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच या झाडांची कत्तल रोखण्यात यावी. या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. याबाबत अनेकदा प्रयक्ष भेटी निवेदन देण्यात आली मात्र कुठलीही कारवाई वा उत्तर दिले गेले नाही. त्यामुळे पर्यावरण संस्थेने एमआयडीसीच्या महापे येथील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मुंडन आंदोलन केले. यावेळी बळी पडलेल्या वृक्षांचे पक्ष पूजाही करण्यात आली.
प्रतिसाद दिला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
या वेळी एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंता यांना इशाऱ्याचे निवेदन देण्यात आले. याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. विकास कामाला आमचा मुळीच विरोध नाही. मात्र, विनाकारण झाडांचा बळी देण्यास आमचा विरोध आहे. आताही जर एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरण सेवा भावी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे यांनी दिला.
हेही वाचा- उरण तालुक्यात रस्तोरस्ती कचराभूमी; प्रवाशांना दुर्गंधीतून काढावा लागतो मार्ग
रस्ते दुरुस्तीच्या नवावर वृक्षतोड
एमआयडीसीच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून रस्त्याचा दुरुस्तीसाठी २ हजार ८२९ झाडे बाधीत होत असल्याने वृक्षतोड प्रक्रिया हाती घेतली होती. प्रत्यक्षात यातील अनेक झाडांचा कुठलाही अडथळा रस्ते बांधकामात होत नव्हता. विशेष म्हणजे नव्याने रस्ते दुरुस्ती होत होती. रस्त्यांचे रुंदीकरण होणार नव्हते अशात झाडांचा बळी का? असा प्रश्न नवी मुंबई पर्यावरण सेवाभावी संस्थेकडून विचारण्यात येत आहे. याबाबत अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत.
नागरिकांना अंधारात ठेऊन वृक्षतोड
अधिनियम तरतुदीनुसार या झाडांची परवानगी प्रक्रिया शासन स्तरावर देण्याचे प्रयोजन आहे. मात्र, पर्यावरप्रेमींनी याबाबत आवाज उठवला. त्यानंतर प्रशासनाने तूर्तास या कामाला स्थगिती दिल्याचे मौखिक सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र पर्यावणप्रेमीं नागरिकांना अंधारात ठेवून दरदिवशी झाडांचा बळी घेतला जात आहे. या वृक्षतोडीबाबत हरकती सूचना या दुसऱ्याच (ठाणे) शहरातील कमी खपच्या वर्तमान पत्रात जाहिराती देण्यात आल्या होत्या, असा दावा संस्थेने केला आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबईत डेंग्यू ,मलेरिया रुग्णांत वाढ; जानेवारी ते आतापर्यंत मलेरियाचे ६० तर डेंग्युचे १० रुग्ण
हेही वाचा- उरणमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडीत; सीसीटीव्हीवर परिणाम
बेकायदा वृक्षतोड थांबवावी
परवानगी प्रक्रिया राबवण्याआधी झाड तोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून या कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवली जात आहे. तरी याप्रकरणी सबंधित अधिकारी आणि दोषी कंत्राटदार याची चौकशी करून झाडांचे संवर्धन (नागरी क्षेत्रे) अधिनियम मधील २१ नुसार कारवाई करून या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच या झाडांची कत्तल रोखण्यात यावी. या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. याबाबत अनेकदा प्रयक्ष भेटी निवेदन देण्यात आली मात्र कुठलीही कारवाई वा उत्तर दिले गेले नाही. त्यामुळे पर्यावरण संस्थेने एमआयडीसीच्या महापे येथील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मुंडन आंदोलन केले. यावेळी बळी पडलेल्या वृक्षांचे पक्ष पूजाही करण्यात आली.
प्रतिसाद दिला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
या वेळी एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंता यांना इशाऱ्याचे निवेदन देण्यात आले. याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. विकास कामाला आमचा मुळीच विरोध नाही. मात्र, विनाकारण झाडांचा बळी देण्यास आमचा विरोध आहे. आताही जर एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरण सेवा भावी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे यांनी दिला.
