नवी मुंबईत पती-पत्नीमधील तंटा वाढतोय
आजूबाजूच्या इतर शहरांपेक्षा नवी मुंबईत पती-पत्नीमधील वाद वाढत असल्याच्या तक्रारी विविध पोलीस ठाण्यात दाखल होत असल्याने किमान पालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची नगरसेवकांची मागणी हवेत विरून गेली आहे. पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी तर शहरातील पाच ठिकाणी ही समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याची तयारी केली होती; पण बांधून तयार असलेली रुग्णालये सुरू न करणाऱ्या पालिकेच्या आरोग्य विभागाला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची इच्छाशक्ती नाही.
गेल्या वर्षी सर्वसाधारण सभेत
विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. विवाहानंतर येणाऱ्या समस्या, नात्यांची जपणूक, यांची जाण नसल्याने अनेक दाम्पत्य काडीमोडच्या उंबरठय़ावर आहेत. शहरात आयटी कंपन्याचे जाळे असल्याने या क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांची संख्या जास्त असून काडीमोडसाठी अर्ज करणारे दाम्पत्य या क्षेत्रातील जास्त आढळून आलेले आहेत. विवाहनंतर काडीमोड होण्यापेक्षा विकसित पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे विवाहपूर्व समुपदेशन होण्याची गरज लक्षात घेऊन पाटकर यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला महासभेने मंजुरी देऊन ते आरोग्य विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. त्याला आता एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी पालिकेने या बाबत कोणतीही हालचाली केलेल्या नाहीत.शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी यासाठी दोन वेळा स्मरणपत्रदेखील पालिकेला दिली पण त्याचा कोणताही उपयोग झालेला नाही.
आरोग्य सेवेबाबत नेहमीच उदासीन असलेल्या पालिकेला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नसल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईच्या महिला साहाय्य कक्षात दररोज कौटुंबिक वादाची १५ ते २० प्रकरणे सुनावणीसाठी येत असून वर्षांला ही संख्या ६०० तक्रारींची आहे. शहरात सक्रिय अशा समुपदेशन करणाऱ्या सामाजिक संस्था नसल्याने हे कौटुंबिक वाद थेट पोलीस ठाण्यात जात आहेत. त्यामुळे पालिकेने किमान विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आजूबाजूच्या इतर शहरांपेक्षा नवी मुंबईत पती-पत्नीमधील वाद वाढत असल्याच्या तक्रारी विविध पोलीस ठाण्यात दाखल होत असल्याने किमान पालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची नगरसेवकांची मागणी हवेत विरून गेली आहे. पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी तर शहरातील पाच ठिकाणी ही समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याची तयारी केली होती; पण बांधून तयार असलेली रुग्णालये सुरू न करणाऱ्या पालिकेच्या आरोग्य विभागाला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची इच्छाशक्ती नाही.
गेल्या वर्षी सर्वसाधारण सभेत
विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. विवाहानंतर येणाऱ्या समस्या, नात्यांची जपणूक, यांची जाण नसल्याने अनेक दाम्पत्य काडीमोडच्या उंबरठय़ावर आहेत. शहरात आयटी कंपन्याचे जाळे असल्याने या क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांची संख्या जास्त असून काडीमोडसाठी अर्ज करणारे दाम्पत्य या क्षेत्रातील जास्त आढळून आलेले आहेत. विवाहनंतर काडीमोड होण्यापेक्षा विकसित पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे विवाहपूर्व समुपदेशन होण्याची गरज लक्षात घेऊन पाटकर यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला महासभेने मंजुरी देऊन ते आरोग्य विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. त्याला आता एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी पालिकेने या बाबत कोणतीही हालचाली केलेल्या नाहीत.शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी यासाठी दोन वेळा स्मरणपत्रदेखील पालिकेला दिली पण त्याचा कोणताही उपयोग झालेला नाही.
आरोग्य सेवेबाबत नेहमीच उदासीन असलेल्या पालिकेला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नसल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईच्या महिला साहाय्य कक्षात दररोज कौटुंबिक वादाची १५ ते २० प्रकरणे सुनावणीसाठी येत असून वर्षांला ही संख्या ६०० तक्रारींची आहे. शहरात सक्रिय अशा समुपदेशन करणाऱ्या सामाजिक संस्था नसल्याने हे कौटुंबिक वाद थेट पोलीस ठाण्यात जात आहेत. त्यामुळे पालिकेने किमान विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
