करवाढ, वाढीव एफएसआय विकास शुल्काचा प्रस्ताव
केंद्र सरकारने देशातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नवी मुंबईची निवड केल्याने पहिल्या दहामध्ये येण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंबर कसली असून केंद्र, राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच पालिका टप्प्याटप्प्याने एका नोडवर सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार सुसंवाद कार्यक्रमात दिली. त्यासाठी मालमत्ता, पाणी, एलबीटीसारख्या करप्रणालींमध्ये वाढ केली जाणार असून सरकारकडून अडीच एफएसआयपेक्षा जास्त एफएसआय मंजूर करून उत्पनाचे स्रोत वाढविले जाणार आहेत. पालिका वेळप्रसंगी खुले रोखे काढण्याचीही तयारी करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील ९८ शहरांत नवी मुंबईची निवड करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात पालिका उत्तीर्ण झाली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू आहे. या विषयावर मंगळवारी शहरातील पत्रकारांबरोबर सुसंवाद साधण्यात आला. आघाडी सरकारच्या काळात जेएनआरयूएम अंतर्गत जल व मलसारखे हजारो कोटीचे प्रकल्प शहरात राबविले गेले असून हे प्रकल्प निधीआधारित होते. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा सर्वस्वी लोकसहभागाचा असून लोकांच्या संकल्पनावर स्पर्धात्मक गुणावर त्याचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. एकूण २४ प्रकारच्या सुविधांवर या योजनेद्वारे भर दिला जाणार असून त्यासाठी केंद्र सरकार ५०० कोटी, राज्य सरकार ५०० कोटी आणि पालिका २० कोटी रुपयांचा निधी उभा राहणार आहे. दोन्ही सरकारकडून पाच वर्षांत मिळणाऱ्या या निधीबरोबरच पालिका विविध उत्पन्नाच्या स्रोतांनी साडेआठ हजार कोटी रुपये उभारणार आहे. त्यासाठी रोखे काढण्याचीही तयारी पालिकेने केली आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पनेत पदपथ फेरीवाला मुक्त असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक सुविधा घराजवळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ट्रामसारख्या सुविधांचा विचार करावा लागणार आहे. सुखकर प्रवासासाठी नवी मुंबई पालिकेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (एनएमएमटी) अपेक्षेएवढी सक्षम नसल्याची कबुली आयुक्तांनी यावेळी दिली. केवळ हायफाय तंत्रज्ञान वापरणे म्हणजे स्मार्ट सिटीत रूपांतर होणे असे नाही. त्यासाठी अगोदर शहराला पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्या, सांडपाणी प्रक्रिया यांसारख्या प्रकल्पाची गरज असून पालिकेने ह्य़ा सुविधा यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत अपांरपरिक ऊर्जेला महत्व देण्यात आले असल्याने सर्व सरकारी कार्यालयावर सौर ऊर्जेचे पॅनल उभारण्याच्या सूचना केल्या जाणार असून खासगी कंपन्यांनाही त्यासाठी अवाहन केले जाणार आहे. कमीत कमी दहा टक्के सौर ऊर्जा शहरात तयार होईल याची काळजी घेतली जाणार आहे. रस्त्यावरील दिवाबत्तीवर पालिकेचा करोडो रुपयांचा खर्च होत असून त्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार एलईडी दिवे बसविले जाणार आहेत. हा खर्च पालिकेला करावा लागणार नसून त्यासाठी केंद्र सरकारची ईएससी ही कंपनी विजेच्या बदल्यात हे दिवे बदलून देणार आहे. शहराची कला आणि संस्कृती जपण्यासाठी एक म्युझियम व आर्ट गॅलरी उभारली जाण्यार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.