पनवेल: आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पनवेल परिसराचे भविष्याचे विकास नियोजन योग्यपद्धतीने होण्यासाठी तसेच विकास होत असताना स्थानिक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारमध्ये पनवेलचे प्रतिनिधीत्व करणारे भारतीय जनता पक्षाचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी नैना प्राधिकरणामुळे भूमिपुत्रांचे होणारे फायदे याविषयी सभा घेण्याचे रविवारी जाहीर केले. भाजपच्या पनवेल शहरातील मध्यवर्ती कार्यालयात यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत उरणचे अपक्ष आ. महेश बालदी आणि भाजपचे पनवेलमधील मुख्य पदाधिकारी उपस्थित होते. २३ डिसेंबरला नैना प्राधिकरणाबाबत पहिल्यांदा भाजप भव्य सभेमार्फत आपली भूमिका जाहीरपणे मांडणार आहे. भाजपने नैनाबाबतीत घेतलेल्या सकारात्मक पवित्र्यामुळे सहा दिवसांपासून उपोषण करणारे शेतकरी अजून संभ्रमात पडले आहेत. नैना बचाव विरुद्ध नैना हटाव असा संघर्ष पनवेलमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारने नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणाचा विकास ४०-६० टक्यांच्या फॉर्मुल्याने करण्याविषयी ठाम निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना हातची ६० टक्के जमिन मोफत नैनाच्या विकास आराखड्यात जात असून उर्वरीत ४० टक्के जमिनीवरील भूखंड कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. अद्याप सिडको मंडळाने ४० वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर वसविताना संपादित केलेल्या शेतजमिनींवर नूकसान भरपाईपोटी साडेबारा टक्के जमिनीचे भूखंड वाटप पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे हा अनुभव गाठीशी असल्याने नैना क्षेत्रातील शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे पॅकेज देण्याची पहिली मागणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आमरण उपोषणाचा सहावा दिवस उलटल्यानंतरही सिडको अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याने पनवेलचे शेतकरी आक्रमक

मात्र सिडको कोणत्याही भूसंपादनाशिवाय शहर उभारत असल्यामुळे शेतक-यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गावठाणाबाहेरील घरांचे भवितव्य काय, टीपीएस १ ते १२ यामधील रस्ते कधी बांधले जाणार, टीपीएस योजनेतील लाभार्थ्यांना विकसित भूखंड कधी मिळणार, टीपीएस योजनेच्या बाहेरील शेतक-यांच्या जमिनीवरुन रस्ते व पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार त्याची नूकसान भरपाईविषयी काही स्पष्टता नाही. ४० टक्के विकसित भूखंड मिळाल्यानंतर विकासनिधी शेतक-यांनी कुठून भरावा असे प्रश्न यानिमित्ताने भाजपच्या माध्यमातून २३ डिसेंबरच्या सभेत चर्चेला येतील. परंतू भाजपच्या पनवेलच्या पदाधिका-यांनी रविवारच्या बैठकीत नैना प्राधिकरण पाहीजे असा सूर आळविल्याने आंदोलन करणा-या इतर शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.

राज्य सरकारने नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणाचा विकास ४०-६० टक्यांच्या फॉर्मुल्याने करण्याविषयी ठाम निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना हातची ६० टक्के जमिन मोफत नैनाच्या विकास आराखड्यात जात असून उर्वरीत ४० टक्के जमिनीवरील भूखंड कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. अद्याप सिडको मंडळाने ४० वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर वसविताना संपादित केलेल्या शेतजमिनींवर नूकसान भरपाईपोटी साडेबारा टक्के जमिनीचे भूखंड वाटप पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे हा अनुभव गाठीशी असल्याने नैना क्षेत्रातील शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे पॅकेज देण्याची पहिली मागणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आमरण उपोषणाचा सहावा दिवस उलटल्यानंतरही सिडको अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याने पनवेलचे शेतकरी आक्रमक

मात्र सिडको कोणत्याही भूसंपादनाशिवाय शहर उभारत असल्यामुळे शेतक-यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गावठाणाबाहेरील घरांचे भवितव्य काय, टीपीएस १ ते १२ यामधील रस्ते कधी बांधले जाणार, टीपीएस योजनेतील लाभार्थ्यांना विकसित भूखंड कधी मिळणार, टीपीएस योजनेच्या बाहेरील शेतक-यांच्या जमिनीवरुन रस्ते व पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार त्याची नूकसान भरपाईविषयी काही स्पष्टता नाही. ४० टक्के विकसित भूखंड मिळाल्यानंतर विकासनिधी शेतक-यांनी कुठून भरावा असे प्रश्न यानिमित्ताने भाजपच्या माध्यमातून २३ डिसेंबरच्या सभेत चर्चेला येतील. परंतू भाजपच्या पनवेलच्या पदाधिका-यांनी रविवारच्या बैठकीत नैना प्राधिकरण पाहीजे असा सूर आळविल्याने आंदोलन करणा-या इतर शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.