- पनवेल महापालिकेतून वगळल्याने नैना क्षेत्रातील ग्रामस्थांची निराशा
- आधी न विचारता घेतले आणि मग न विचारताच वगळले
पनवेल तालुक्यातील ३२ गावांना एकत्र करून महापालिका स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आता तालुक्यातील उरलेल्या ३६ गावांत पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रात (नैना) मोडणाऱ्या या गावांत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावर र्निबध असल्याने या गावांतील ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत होता. अशा वेळी पनवेल महापालिकेत समाविष्ट होण्याकडे त्यांच्या नजरा लागून होत्या. सरकारनेही सुरुवातीला ग्रामस्थांचे मत विचारात न घेता त्यांना महापालिकेत सामील करून घेतले. मात्र, बुधवारी अंतिम निर्णय जाहीर करताना या गावांना वगळण्यात आले. त्यामुळे आधी न विचारता घेतले आणि मग न विचारता वगळल्यामुळे या परिसरातून सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
नैना क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३६ गावांतील बांधकाम तसेच विकासाबाबतचे नियम अतिशय कठोर असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे. नैना क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन या परिसराचा विकास करायचा आणि पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोला ४० टक्के जमीन व विकासनिधी द्यायचा या जाचक अटी शेतकऱ्यांना वाटत असल्याने पनवेलच्या नैना क्षेत्रातील विकास मागील दोन वर्षांपासून खुंटला आहे. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी कोणताही पुढाकार न घेतल्याने नैना प्रकल्पाची निश्चिती होत नव्हती. परिणामी शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करणारे गुंतवणूकदार कमी झाले आहेत. नैना क्षेत्र झाल्यापासून नवीन बांधकामे अवैध ठरत आहेत. या विवंचनेत येथील शेतकरी असतानाच सहा महिन्यांपूर्वी येथे महानगरपालिका करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेत सामील झाल्याने ‘नैना’चा त्रास सुटेल आणि विकासकामांना चालना मिळेल, अशी येथील शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. जमिनी अकृषिक करण्याची मोहीम महानगरपालिकेमार्फत करता येईल तसेच तेथे बांधकाम व्यवसाय करता येईल, अशी येथील शेतकऱ्यांची भावना होती. मात्र, बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नैना क्षेत्रातील गावे महानगरपालिकेमधून वगळल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांची पुन्हा निराशा झाली आहे. विशेष म्हणजे या ३६ गावकऱ्यांना महापालिकेच्या नियोजनात समाविष्ट करतानाही विचारात घेतले नव्हते.
‘ड’ वर्गातील महापालिका
प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेच्या नियोजन हे २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार करण्यात आले आहे. नैना क्षेत्रातील ३६ गावे वगळल्याने ही ड वर्गाखालची महापालिका होण्याची चिन्हे आहेत. सुरुवातीला पनवेल नगर परिषद आणि ६८ गावांना पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व मुद्रांक शुल्कातून ८४ कोटी रुपयांचे एकूण उत्पन्न होणार होते. मात्र ही ३६ गावे वगळल्याने सुमारे १५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न या महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार नाही. तसेच महापालिकेचे क्षेत्रही ६ हजार ९९० हेक्टर जमिनीने कमी होणार आहे. सरकारच्या या सर्व गोंधळामुळे ८५ हजार ते दीड लाख लोकसंख्येचा परिसर महापालिकेपासून वंचित राहणार आहे.
सरकार हे शेतकरीविरोधी असून त्याच पद्धतीने ते सर्व निर्णय सामान्यांवर लादत आहे. सरकारच्या कोणत्या निर्णयाचा थांगपत्ता कोणालाही नाही अशा पद्धतीने कारभार सुरू आहे. नैना प्राधिकरणाला यापूर्वीच पनवेलच्या शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी कामगार पक्षाने ठाम विरोध केला असून नैनाच्या अटींबाबत आजही सरकारने आपले धोरण स्पष्ट केलेले नाही. आता नैना क्षेत्रातील गावांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शेकाप मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहे.
– विवेक पाटील , माजी आमदार
