लोकसत्ता टीम
उरण: शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवार(१३ मार्च) पासून नाशिक ते मुंबई असा किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्याचा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. या मार्चमध्ये रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त ही सहभागी होणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील उरण,पनवेल व पेण तसेच रायगड मधील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी शासन व खाजगी कंपनी साठी संपादीत केल्या जात आहेत. यापूर्वी ५४ वर्षांपूर्वी सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सह नवी मुंबई विमानतलासाठी जमीनीच्या मोबदल्यात आणि पुनर्वसनाच्या मागण्या कायम आहेत. असे असतांना विरार- अलिबाग कॉरिडॉर, नैना, गेल वायू वाहिनी, लॉजिस्टिक पार्क, रिजनल पार्क व एमआयडीसी साठी भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीवरून हुसकावून लावून त्यांना भूमिहीन केले जात आहे.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : MIDC डोंगर परिसरातील मोठ्या प्रमाणात वन संपदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी, संशयाचा धूर…
या विरोधात शेतकरी एकवटू लागला आहे. त्याने सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शविला आहे. मात्र शासन आणि सिडको याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासन आणि सिडकोला जाब विचारण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी किसान सभेच्या शेतकरी लॉंग मार्च मध्ये उरण, पनवेल मधील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. यावेळी नवी मुंबई विमानतळ बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करा, सिडको बधितांची घरे(बांधकामे)मालकीहक्काने कायम करा, आता पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या नैना, चाणजे, केगाव, नागावमधील भूसंपादनाच्या, लॉजिस्टिक पार्क, विरार- अलिबाग कॉरिडॉर, वशेणी, सारडे, पुनाडे एमआयडीसी आदींच्या नोटीसा मागे घ्या या मागण्या करण्यात येणार आहेत.
उरण: शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवार(१३ मार्च) पासून नाशिक ते मुंबई असा किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्याचा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. या मार्चमध्ये रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त ही सहभागी होणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील उरण,पनवेल व पेण तसेच रायगड मधील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी शासन व खाजगी कंपनी साठी संपादीत केल्या जात आहेत. यापूर्वी ५४ वर्षांपूर्वी सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सह नवी मुंबई विमानतलासाठी जमीनीच्या मोबदल्यात आणि पुनर्वसनाच्या मागण्या कायम आहेत. असे असतांना विरार- अलिबाग कॉरिडॉर, नैना, गेल वायू वाहिनी, लॉजिस्टिक पार्क, रिजनल पार्क व एमआयडीसी साठी भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीवरून हुसकावून लावून त्यांना भूमिहीन केले जात आहे.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : MIDC डोंगर परिसरातील मोठ्या प्रमाणात वन संपदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी, संशयाचा धूर…
या विरोधात शेतकरी एकवटू लागला आहे. त्याने सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शविला आहे. मात्र शासन आणि सिडको याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासन आणि सिडकोला जाब विचारण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी किसान सभेच्या शेतकरी लॉंग मार्च मध्ये उरण, पनवेल मधील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. यावेळी नवी मुंबई विमानतळ बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करा, सिडको बधितांची घरे(बांधकामे)मालकीहक्काने कायम करा, आता पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या नैना, चाणजे, केगाव, नागावमधील भूसंपादनाच्या, लॉजिस्टिक पार्क, विरार- अलिबाग कॉरिडॉर, वशेणी, सारडे, पुनाडे एमआयडीसी आदींच्या नोटीसा मागे घ्या या मागण्या करण्यात येणार आहेत.
