मोमीन ओवेशी यांना माघारी पाठविण्याच्या प्रस्तावाचे काय होणार?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेत सध्या पालिका आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असा कलगीतुरा सुरू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मर्जीनुसार काम न करणारे नवी मुंबई पालिकेचे साहाय्यक नगररचना संचालक मोमीन ओवेशी यांना माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मजूर करण्यात आला असून आयुक्तांना खिंडीत पकडण्याचा आणखी एक प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा सर्वाधिकार आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन यांचा असल्याने ते हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्यास मंजूर न होण्याची शक्यता आहे.
माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेने मंजूर केलेले अनेक ठराव नगरविकास विभागाकडून विखंडित करून आणले होते.
आयुक्तांनी शहर विकासाच्या किंवा पालिकेच्या आर्थिक बचतीच्या दृष्टीने सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आणलेले प्रस्ताव सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर नामंजूर करीत आहे. सध्या सुरू असलेल्या डॉक्टर व नर्स नोकरभरतीत सत्ताधारी पक्षाला चार हात लांब ठेवण्यात आल्याने हा रुसवा फुगवा वाढला आहे. त्यात आयुक्तांनी पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली चिक्की पोषण आहार बंद करून त्या जागी ताजा अल्पोपहार सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. खारघर येथील ईस्कॉन ही सेवा भावी संस्था अशा प्रकारचा ताजा आहार जवळ असल्याने शाळेत पाठविण्यास तयार आहे पण सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चिक्कीत बराच रस असल्याने हा पोषण आहार नाकारून चिक्कीची न्याहरी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी आयुक्तांवर मंत्रालयातूनही दबाव आल्याची चर्चा आहे. यामुळे सध्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी व पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्यात विस्तव जात नाही. विद्यमान आयुक्त माजी आयुक्त मुंढे यांच्यासारखे प्रपोगंडा न करता काम करणारे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने साहाय्यक नगररचना संचालक ओवेशी यांना माघारी पाठविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही यांचा सर्वस्वी निर्णय आयुक्त घेणार आहेत. सत्ताधारी पक्षाने आयुक्तांना खिंडीत पकडण्याच्या सुरू केलेल्या प्रयत्नांमुळे ते नाराज असून हा प्रस्ताव किमान सहा महिने नगरविकास विभागाकडे पाठविला जाणार नाही याची काळजी आयुक्त घेण्याची शक्यता आहे. शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने या साहाय्यक संचालकांची गरज असल्याची मागणी आयुक्त करू शकणार आहे. त्यामुळे ठराव प्रत्यक्षात उतरण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
प्रस्ताव विखंडित करण्याची शक्यता?
माजी पालिका आयुक्त मुंढे यांनी सत्ताधारी पक्षाने नामंजूर केलेले सहा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडून मंजूर करून आणले होते. पालिकेत राष्ट्रवादीची आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने राष्ट्रवादीने मंजूर केलेला ठराव विखंडित करण्याची शक्यता अधिक आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेत सध्या पालिका आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असा कलगीतुरा सुरू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मर्जीनुसार काम न करणारे नवी मुंबई पालिकेचे साहाय्यक नगररचना संचालक मोमीन ओवेशी यांना माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मजूर करण्यात आला असून आयुक्तांना खिंडीत पकडण्याचा आणखी एक प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा सर्वाधिकार आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन यांचा असल्याने ते हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्यास मंजूर न होण्याची शक्यता आहे.
माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेने मंजूर केलेले अनेक ठराव नगरविकास विभागाकडून विखंडित करून आणले होते.
आयुक्तांनी शहर विकासाच्या किंवा पालिकेच्या आर्थिक बचतीच्या दृष्टीने सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आणलेले प्रस्ताव सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर नामंजूर करीत आहे. सध्या सुरू असलेल्या डॉक्टर व नर्स नोकरभरतीत सत्ताधारी पक्षाला चार हात लांब ठेवण्यात आल्याने हा रुसवा फुगवा वाढला आहे. त्यात आयुक्तांनी पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली चिक्की पोषण आहार बंद करून त्या जागी ताजा अल्पोपहार सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. खारघर येथील ईस्कॉन ही सेवा भावी संस्था अशा प्रकारचा ताजा आहार जवळ असल्याने शाळेत पाठविण्यास तयार आहे पण सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चिक्कीत बराच रस असल्याने हा पोषण आहार नाकारून चिक्कीची न्याहरी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी आयुक्तांवर मंत्रालयातूनही दबाव आल्याची चर्चा आहे. यामुळे सध्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी व पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्यात विस्तव जात नाही. विद्यमान आयुक्त माजी आयुक्त मुंढे यांच्यासारखे प्रपोगंडा न करता काम करणारे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने साहाय्यक नगररचना संचालक ओवेशी यांना माघारी पाठविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही यांचा सर्वस्वी निर्णय आयुक्त घेणार आहेत. सत्ताधारी पक्षाने आयुक्तांना खिंडीत पकडण्याच्या सुरू केलेल्या प्रयत्नांमुळे ते नाराज असून हा प्रस्ताव किमान सहा महिने नगरविकास विभागाकडे पाठविला जाणार नाही याची काळजी आयुक्त घेण्याची शक्यता आहे. शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने या साहाय्यक संचालकांची गरज असल्याची मागणी आयुक्त करू शकणार आहे. त्यामुळे ठराव प्रत्यक्षात उतरण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
प्रस्ताव विखंडित करण्याची शक्यता?
माजी पालिका आयुक्त मुंढे यांनी सत्ताधारी पक्षाने नामंजूर केलेले सहा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडून मंजूर करून आणले होते. पालिकेत राष्ट्रवादीची आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने राष्ट्रवादीने मंजूर केलेला ठराव विखंडित करण्याची शक्यता अधिक आहे.
