नवी मुंबई : १७६ मंडळांना मंडप परवानगी, महापालिकेकडून मिळालेली परवानगी पाच वर्षे ग्राह्य

गणेशोत्सव सुव्यवस्थित पद्धतीने पार पडावा या दृष्टीने महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महिन्यापूर्वीच संबंधित प्राधिकरणांची व गणेशोत्सव मंडळांची संयुक्त बैठक झाली. मंडळांना तात्पुरत्या स्वरुपात मंडप व तत्सम रचना उभारण्याची परवानगी मिळण्याकरिता ई-सेवा संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

पिंपरी : सहाशे रुपयांची लाच घेताना संगणक चालक महिला अटकेत

नोकरीची संधी: टेरिटोरियल आर्मी युनिट्समध्ये भरती

JEE Advanced 2025 : जेईई ॲडव्हान्स्डच्या विद्यार्थ्यांना आता तीन वेळा देता येणार परीक्षा; आजच करा अर्ज, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

ईडीकडून ३३३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

हेही वाचा – नवी मुंबईत यंदा १३६ कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती; जलप्रदूषण टाळण्याचे आयुक्तांचे आवाहन

मंडप परवानगीसाठी महानगरपालिकेमार्फत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही असे आयुक्त महोदयांनी या बैठकीत जाहीर केले होते. ई-सेवा या प्रणालीद्वारे एकाच ठिकाणी सर्व विभागांकडून परवानगीसाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतर लगेच परवानगी प्राप्त होत असल्याने ही एक खिडकी योजनेसारखी ई सेवा संगणक प्रणाली अत्यंत उपयोगी असल्याचे व परवानगीसाठी विविध कार्यालयांत धावाधाव करावी लागत नसल्याबद्दल मंडळांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

महापालिकेने इकोफ्रेंडली प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. याकरिता विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत असून नागरिकांनी शाडूच्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करावी तसेच सजावटीत पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा वापर करावा तसेच गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करून नैसर्गिक जलस्रोतांचे रक्षण करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेकडून गणेश मंडळ यांना यंदा दिलेली परवानगी पुढील पाच वर्षे ग्राह्य धरली जाणार आहे.

दरवर्षी ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन

यावर्षी देण्यात आलेली परवानगी पुढील ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असून त्यासाठी मंडळांनी दरवर्षी वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस व अग्निशमन विभाग यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र विभाग कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. आयुक्त महोदयांनी घेतलेला हा निर्णय मंडळांना दिलासा देणारा असून त्याचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – हजारो मच्छीमारांना नव्या हंगामात डिझेल कोट्याची प्रतीक्षा; अनुदानास मंजुरी नसल्याने मच्छीमारांना आर्थिक भुर्दंड

विभागनिहाय मंडळ संख्या

• नेरुळ – २७
• बेलापूर – २६
• ऐरोली – २२
• तुर्भे – १९
• वाशी – १७
• घणसोली – ८
• दिघा – ५
• कोपरखैरणे – ५२
• २१ अर्ज प्रलंबित