नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा आणि त्यात सिडको मालकीच्या भूखंडावर टाकण्यात आलेले आरक्षण हे तुमच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेरील बाब असून यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बेअदबी करणारे आहे. तेव्हा हा प्रारूप विकास आराखडा तात्काळ मागे घेण्यात यावा. त्यात सुधारणा करूनच तो नंतर प्रसिद्ध करण्यात यावा अशी सूचना वजा नोटीस सिडकोने पालिकेला दिली आहे. पालिकेनेही त्याला जशास तसे उत्तर दिले असून नवी मुंबई पालिकेने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २६(१) अन्वेय प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो योग्य आहे असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे विकास आराखडा वरून सिडको पालिका प्रशासनात चांगलाच कलगी तुरा रंगला असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने सिडकोच्या या सुचेनेची तक्रार नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> ‘नवीन पनवेल उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवा अन्यथा आंदोलन’; भाजपाचा सिडको मंडळाला इशारा
नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. विकास आराखडा ही एक गोपनीय बाब असताना पालिकेने हा आराखडा सिडको प्रशासनाला दाखविला होता. या विकास आराखड्यात पालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडावर आरक्षण टाकल्याने सिडकोने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची परवानगी देण्यास नगरविकास विभागाला ३२ महिने लागले सिडकोने आक्षेप घेतलेले सुमारे ३५० भूखंडवरील आरक्षण उठवून नगरविकास विभागाच्या परवानगी नंतर पालिकेने १० आंगस्ट रोजी हा आराखडा प्रसिध्द केला आहे. या ३२ महिन्याच्या कालावधीत सिडकोने अनेक भूखंड विकले त्यात सानपाडा भागातील ९ भूखंडाचा समावेश आहे. पालिकेचे आरक्षण असताना हे भूखंड सिडकोने विकले आणि काही विकासकांनी ते विकत घेतले. त्यांनी आरक्षण उठविण्यात यावे म्हणून जनहित याचिका दाखल केल्या त्यांचा निकाल नुकताच लागला असून सिडको आपल्या मालकीच्या जागा विकण्यास मुक्त आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तोच धागा पकडून सिडकोने पालिकेला सूचना दिली आहे की सिडको च्या भूखंडावर आरक्षण टाकणे ही बाब पालिकेच्या अधिकाराच्या बाहेरची असून न्यायालयाच्या निर्णयाची बे अदबी करणारी आहे. तेव्हा पालिकेने प्रसिद्ध केलेला हा प्रारूप विकास आराखडा तात्काळ मागे घेण्यात यावा आणि सिडको च्या भूखंडावर टाकण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून तो नंतर प्रसिद्ध करण्यात यावा असे पत्र सिडको च्या नियोजन विभागाने पाठविले आहे. आपली हरकत या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करणाऱ्या नियोजन समिती समोर ठेवण्यात येईल आम्ही प्रसिद्ध केलेला विकास आराखडा हा कायद्या नुसार योग्य आहे असे पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी कळविले आहे.
