नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा आणि त्यात सिडको मालकीच्या भूखंडावर टाकण्यात आलेले आरक्षण हे तुमच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेरील बाब असून यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बेअदबी करणारे आहे. तेव्हा हा प्रारूप विकास आराखडा तात्काळ मागे घेण्यात यावा. त्यात सुधारणा करूनच तो नंतर प्रसिद्ध करण्यात यावा अशी सूचना वजा नोटीस सिडकोने पालिकेला दिली आहे. पालिकेनेही त्याला जशास तसे उत्तर दिले असून नवी मुंबई पालिकेने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २६(१) अन्वेय प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो योग्य आहे असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे विकास आराखडा वरून सिडको पालिका प्रशासनात चांगलाच कलगी तुरा रंगला असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने सिडकोच्या या सुचेनेची तक्रार नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा