|| विकास महाडिक
राज्य शासनाने मागील आठवडय़ात नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील निवासी व वाणिज्यिक वापरातील मालमत्तांचा भाडेपट्टा ६० वरून ९९ वर्षे केला आहे. याच वेळी या मालमत्तासाठी दोन वर्षांसाठी एकरकमी हस्तांतरण शुल्क योजना जाहीर करून त्यासाठी त्या मालमत्ता फ्री होल्डसम करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा सिडकोच्या नवी मुंबईतील वीस लाख रहिवाशांना फायदा होणार आहे. सिडकोने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता.
सर्वसाधारपणे सरकारी भाडेपट्टय़ाने देण्यात येणाऱ्या जमिनी अथवा मालमत्ता या नाममात्र मूल्याने दिल्या जातात. मात्र नवी मुंबईत तत्कालीन बाजारभाव आकारताना त्या मालमत्ता या ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेल्या आहेत. ही ग्राहकांची एकप्रकारे फसवणूक आहे, पण शासकीय जमिनी या भाडेपट्टय़ानेच देण्याची पद्धत प्रचलित असल्याने सिडकोने पहिल्या सदनिका व भूखंडांपासून हा भाडेपट्टा करार केलेला आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाईपोटी देण्यात आलेले साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडदेखील भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेले आहेत. म्हणजे जे प्रकल्पग्रस्त अगोदर ज्या जमिनीचे तहयात मालक होते ते नंतर भाडेपट्टय़ामुळे भाडोत्री झालेले आहेत.
आमदार मंदा म्हात्रे यांनीतत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांच्यामागे लागून यासाठी सर्व गृहनिर्माण संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित केली. त्या वेळी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलेले अनुभव पाहता नवी मुंबईतील सर्व सदनिका व भूखंड हे सिडको नियंत्रणमुक्त होऊ शकतात असा अभिप्राय गगराणी यांनी दिला होता; पण नंतर हा प्रस्ताव तयार करताना शासकीय जमीन अशा प्रकारे नियंत्रणमुक्त करता येणार नाही असा अभिप्राय नोंदविण्यात आला. तसे केल्यास राज्यातील सर्वच शासकीय संस्थांनी विविध संस्थांना दिलेले भूखंड हे नियंत्रणमुक्त करण्याची वेळ शासनावर येण्याची भीती व्यक्त केली गेली. मुंबईत म्हाडाने बांधलेल्या इमारती आणि त्यातील घरेदेखील शासकीय जमिनीवरील आहेत. तेव्हा नवी मुंबईतील सिडको मालमत्तावरील नियंत्रण सोडण्याऐवजी मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी ५० वर्षांनी नवी मुंबईत विकासासाठी जमीन शिल्लक राहणार नाही. त्या वेळी सर्वच बाजूने पुनर्बाधणी जोर धरणार आहे. सध्या सिडकोनिर्मित जमिनीसाठी अडीच एफएसआय देऊन ही पुनर्बाधणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्या वेळी हा भाडेपट्टा करार पुन्हा वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. त्यात हा करारनामा वाढविण्यासाठी शासनाने एकरकमी हस्तातंरण शुल्क भरण्याची अट घातली आहे. ही अट दोन वर्षांकरिता लागू आहे. त्यामुळे मोठी रक्कम नवी मुंबईकरांकडून वसूल करण्याची छुपी योजना शासनाची आहे. सदनिकाधारकांना कमीत कमी पाच तर जास्तीत जास्त वीस टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जाणार आहे. हेच वाणिज्य प्रयोजनासाठी कमीत कमी २५ ते जास्तीत जास्त ३० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सर्वसाधारणपणे सिडकोने भाडेपट्टय़ाने दिलेले भूखंड हे एक हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे आहेत. त्यांना ३० टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना ही रक्कम समप्रमाणात अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे तीस टक्के रक्कमने येणाऱ्या मोठय़ा रकमेचा भार त्या इमारतीतील रहिवाशांन पडणार आहे. भविष्यात करण्यात येणारे हस्तांतरण अथवा वापर बदलाला सिडकोच्या मंजुरीची गरज राहणार नाही. सिडकोऐवजी ही मंजुरी अथवा शुल्क हे पालिकेला भरावे लागणार आहे. त्यामुळे एक संस्थेऐवजी दुसरी संस्था हे शुल्क घेणार आहे. हे सर्व रहिवाशांना थोडी खुशी थोडा गम देणारे आहेत.
