नवी मुंबई : सिडकोने बांधलेल्या तसेच ३० वर्षांहून अधिक जुन्या झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे वारे वाहत असताना कमी वयोमान असलेल्या भक्कम इमारतीदेखील धोकादायक ठरवून पुनर्विकासाच्या लाटेत हात धुऊन घेऊ पाहणाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने उशिरा का होईना चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तीस वर्षांपेक्षा कमी आयुर्मान असलेल्या इमारतींचा संरचनात्मक परीक्षण अहवाल (स्ट्रक्चरल ऑडिट) हे अतिउच्च दर्जा असलेल्या शासकीय संस्थेमार्फतच करून घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी काढले आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून इमारत धोकादायक जाहीर करण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये आयआयटी मुंबई यांच्याकडील संरचनात्मक परीक्षण अहवाल बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : सिडकोकडून अनधिकृत बांधकामावर जोरदार कारवाई
नवी मुंबईतील वाशी, घणसोली, नेरुळ, सीवूड्स, ऐरोली यांसारख्या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या इमारतींची संख्या बरीच मोठी असून यापैकी अनेक वसाहती या ३० वर्षांपेक्षा जुन्या झाल्या आहेत. या वसाहतींमधील धोकादायक ठरलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे सध्या नवी मुंबईत वाहत आहेत. पुनर्विकासाचे हे वारे जोमाने वाहत असताना या लाटेत हात धुऊन घेण्यासाठी बांधकाम माफियांची एक मोठी टोळी शहरात सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे. घणसोली भागात माथाडी कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या एका मोठ्या वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासात अशाच पद्धतीने प्रक्रिया डावलून सुरू असलेला सावळागोंधळ मध्यंतरी लोकसत्ताने उघडकीस आणला होता. या ठिकाणच्या काही इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांचेही नाही. असे असताना महापालिकेने या इमारती धोकादायक ठरविण्यापूर्वीच सिडकोच्या उपनिबंधकांमार्फत इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. एका खासगी संस्थेमार्फत इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून त्यासंबंधीच्या अहवालाच्या आधारे ही प्रक्रिया सुरू करावी, असा आग्रह या भागातील काही पुढाऱ्यांनी वसाहतीमधील ठरावीक मंडळींना हाताशी धरून चालविला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावून हात धुऊन घेणारी एक ‘नागपुरी टोळी’ सक्रिय असल्याची चर्चा होती. यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्तामध्ये प्रकाशित होताच सिडको उपनिबंधकांनी विकासक नेमण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी धडपडणाऱ्या ठरावीक राजकीय नेते आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांना चपराक बसली असली तरी यानिमित्ताने धडधाकट इमारती धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासाच्या गर्तेत लोटण्याचे गौडबंगाल उघडकीस आले होते.
महापालिकेची कठोर भूमिका
घणसोलीतील पुनर्विकास प्रक्रियेत ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमानाच्या इमारती धोकादायक ठरविण्याची सदोष प्रक्रिया उघड होताच महापालिका प्रशासनाने या आघाडीवर ठोस भूमिका घेत काही नवे आदेश निर्गमित केले आहेत. राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणानुसार ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या आणि धोकादायक म्हणून (पान १ वरून) निश्चित केलेल्या इमारतींना वाढीव चटईक्षेत्रानुसार पुनर्विकास अनुज्ञेय करता येतो. ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारती धोकादायक घोषित झाल्या असतील तरच अशा इमारती पुनर्विकासास पात्र ठरविता येतात. मात्र काही प्रकरणांमध्ये अशा इमारती धोकादायक नसतानाही खासगी संस्थेमार्फत संरचनात्मक परीक्षण अहवाल सादर करून वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न असतो. हे लक्षात आल्याने महापालिकेने यासंबंधी कठोर नियम आखले आहेत. यापुढे ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण हे आयआयटी, मुंबई मार्फतच केले जावे. तसेच याच संस्थेचा यासंबंधीचा अहवाल ग्राह्य मानला जाईल, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी काढले आहेत.
हेही वाचा – नवी मुंबईत शुक्रवारी सकाळीही पाणीपुरवठा नाही
आयआयटी मुंबईचा अहवाल बंधनकारक
ज्या इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांपेक्षा अधिक आहे त्या इमारती धोकादायक ठरविण्याची महापालिकेची प्रक्रिया ठरलेली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय घेत असताना नवी मुंबई महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचना अभियंता, व्हीजेटीआय तसेच आयआयटी मुंबईकडील संरचनात्मक परीक्षण अहवाल ग्राह्य धरले जातात. ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारतींच्या बाबतीत मात्र केवळ आयआयटी, मुंबई याच संस्थेचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार आहे.
तीस वर्षांपेक्षा कमी आयुर्मान असलेल्या इमारतींचा संरचनात्मक परीक्षण अहवाल (स्ट्रक्चरल ऑडिट) हे अतिउच्च दर्जा असलेल्या शासकीय संस्थेमार्फतच करून घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी काढले आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून इमारत धोकादायक जाहीर करण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये आयआयटी मुंबई यांच्याकडील संरचनात्मक परीक्षण अहवाल बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : सिडकोकडून अनधिकृत बांधकामावर जोरदार कारवाई
नवी मुंबईतील वाशी, घणसोली, नेरुळ, सीवूड्स, ऐरोली यांसारख्या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या इमारतींची संख्या बरीच मोठी असून यापैकी अनेक वसाहती या ३० वर्षांपेक्षा जुन्या झाल्या आहेत. या वसाहतींमधील धोकादायक ठरलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे सध्या नवी मुंबईत वाहत आहेत. पुनर्विकासाचे हे वारे जोमाने वाहत असताना या लाटेत हात धुऊन घेण्यासाठी बांधकाम माफियांची एक मोठी टोळी शहरात सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे. घणसोली भागात माथाडी कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या एका मोठ्या वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासात अशाच पद्धतीने प्रक्रिया डावलून सुरू असलेला सावळागोंधळ मध्यंतरी लोकसत्ताने उघडकीस आणला होता. या ठिकाणच्या काही इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांचेही नाही. असे असताना महापालिकेने या इमारती धोकादायक ठरविण्यापूर्वीच सिडकोच्या उपनिबंधकांमार्फत इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. एका खासगी संस्थेमार्फत इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून त्यासंबंधीच्या अहवालाच्या आधारे ही प्रक्रिया सुरू करावी, असा आग्रह या भागातील काही पुढाऱ्यांनी वसाहतीमधील ठरावीक मंडळींना हाताशी धरून चालविला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावून हात धुऊन घेणारी एक ‘नागपुरी टोळी’ सक्रिय असल्याची चर्चा होती. यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्तामध्ये प्रकाशित होताच सिडको उपनिबंधकांनी विकासक नेमण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी धडपडणाऱ्या ठरावीक राजकीय नेते आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांना चपराक बसली असली तरी यानिमित्ताने धडधाकट इमारती धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासाच्या गर्तेत लोटण्याचे गौडबंगाल उघडकीस आले होते.
महापालिकेची कठोर भूमिका
घणसोलीतील पुनर्विकास प्रक्रियेत ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमानाच्या इमारती धोकादायक ठरविण्याची सदोष प्रक्रिया उघड होताच महापालिका प्रशासनाने या आघाडीवर ठोस भूमिका घेत काही नवे आदेश निर्गमित केले आहेत. राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणानुसार ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या आणि धोकादायक म्हणून (पान १ वरून) निश्चित केलेल्या इमारतींना वाढीव चटईक्षेत्रानुसार पुनर्विकास अनुज्ञेय करता येतो. ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारती धोकादायक घोषित झाल्या असतील तरच अशा इमारती पुनर्विकासास पात्र ठरविता येतात. मात्र काही प्रकरणांमध्ये अशा इमारती धोकादायक नसतानाही खासगी संस्थेमार्फत संरचनात्मक परीक्षण अहवाल सादर करून वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न असतो. हे लक्षात आल्याने महापालिकेने यासंबंधी कठोर नियम आखले आहेत. यापुढे ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण हे आयआयटी, मुंबई मार्फतच केले जावे. तसेच याच संस्थेचा यासंबंधीचा अहवाल ग्राह्य मानला जाईल, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी काढले आहेत.
हेही वाचा – नवी मुंबईत शुक्रवारी सकाळीही पाणीपुरवठा नाही
आयआयटी मुंबईचा अहवाल बंधनकारक
ज्या इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांपेक्षा अधिक आहे त्या इमारती धोकादायक ठरविण्याची महापालिकेची प्रक्रिया ठरलेली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय घेत असताना नवी मुंबई महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचना अभियंता, व्हीजेटीआय तसेच आयआयटी मुंबईकडील संरचनात्मक परीक्षण अहवाल ग्राह्य धरले जातात. ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारतींच्या बाबतीत मात्र केवळ आयआयटी, मुंबई याच संस्थेचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार आहे.
