नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील शहरांचे वेगाने होत असलेले नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि यामुळे दळणवळण, वाहतूक समस्यांचा वाढता ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने या भागात एकीकृत परिवहन प्राधिकरण उभे करता येईल का, यासंबंधी नव्याने चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली तसेच वसई-विरार महापालिकेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या परिवहन उपक्रमांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थानिक पातळीवरील विरोधामुळे यापूर्वीच मागे पडला आहे. असे असताना महानगर प्रदेशातील परिवहन व्यवस्थांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन एकाच व्यवस्थेमार्फत करता येईल का, यासाठी सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर यासारख्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असून पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार, पालघर या शहरांनाही अैाद्योगिकीकरणाचे वेध लागले आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, याच भागात उभारण्यात आलेला ‘अटल सेतू’, उरण-द्रोणागिरी पट्ट्यातील नियोजित तिसऱ्या मुंबईच्या प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्यातील नागरीकरणालाही वेग येणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत रस्ते विकास महामंडळाकडे रायगड जिल्ह्यातील काही प्रदेशांच्या नियोजनाचा भार सोपविल्याने या विभागामार्फतही अलीकडच्या काळात बांधकाम परवानग्या देण्याचे उद्योग जोरात सुरू करण्यात आले आहेत. चहूबाजूंनी दिल्या जाणाऱ्या या बांधकाम परवानग्यांमुळे पनवेल, उरण, कर्जत तालुक्यातील लोकसंख्याही वाढू लागली असून मुंबई महानगर प्रदेशाचा परीघ दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या या वेगात दळणवळणाचे प्रश्न जटिल बनू लागल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा या पट्ट्यातील वाहतूक व्यवस्थांच्या एकत्रीकरणाचा विचार सुरू केला आहे.
परिवहन प्राधिकरणला कायदेशीर दर्जा?
महानगर प्रदेशातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली यासारख्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षात मेट्रो प्रकल्पांची निर्मिती, शहरी बस वाहतुकीच्या सबलीकरणासाठी वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. ठाणे, नवी मुंबई परिवहन उपक्रमात केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या जोरावर नव्या इलेक्ट्रिक बसगाड्या आणल्या जात आहेत. या शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, स्थानिक महापालिका, पोलीस यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा यासाठी नवे परिवहन प्राधिकरण स्थापन करता येईल का याची चाचपणी सध्या शासन स्तरावर सुरू झाली आहे. या परिवहन प्राधिकरणास वैधानिक दर्जा देता येईल का तसेच या प्राधिकरणाची कार्यपद्धती नेमकी कशी असेल, यासाठी राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे, नवी मुंबई आयुक्तांना समितीत स्थान
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता यासंबंधी उपाय आखताना ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेतील प्रशासकीय प्रमुखांना या समितीत स्थान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, बेस्टच्या प्रमुख अश्विनी जोशी, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डाॅ.कैलास शिंदे तसेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने पुढील दोन महिन्यात एकीकृत परिवहन प्राधिकरणाचा कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारला सादर करावा, असे ठरविण्यात आले आहे.
