नवी मुंबई : नवी मुंबईत ३० एकरचा नेरुळ येथील फ्लेमिंगो तलाव वाचवण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांच्या सातत्याच्या प्रयत्नाला व पाठपुराव्याच्या मोहिमेला मोठे यश मिळाल्याचे चित्र असून महाराष्ट्र शासनाने नेरुळ येथील डीपीएस तलावाच्या पाणवठ्याचे संवर्धन करण्याबाबत कार्यवाहीसाठी व कांदळवन संरक्षित करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या आदेशाने फ्लेमिंगो अधिवासाबरोबरच कांदळवनही संरक्षित करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशित केल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये आनंद असून नेरुळ येथील डीपीएस तलावाबरोबरच आता कांदळवनही संरक्षित करण्याला पुष्टी मिळणार असल्याचा विश्वास पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. महसूल आणि वन विभागाने कमिटीबाबतचा शासननिर्णय ५ जुलैला जारी केला आहे.
नवी मुंबईला फ्लेमिंगो सिटी संबोधले जात असताना याच शहरात पालिका व सिडकोने विविध निर्णय घेत फ्लेमिंगोचा अधिवासच समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न चालवला असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. त्यासाठी विविध आंदोलनेही करण्यात आली असून नैसर्गिक फ्लेमिंगो निवासस्थान म्हणून संवर्धन करण्याच्या पद्धती आणि साधनांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने प्रधान सचिव – वन विभागाच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये पर्यावरण आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सीईओ, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि बीएनएचएसचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी हे समितीचे सदस्य आहेत. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मॅन्ग्रोव्ह सेल) हे सदस्य सचिव आहेत.
नवी मुंबई शहरात सातत्याने पर्यावरणाची हानी करत दुसरीकडे फ्लेमिंगोंचा अधिवासच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सिडको व पालिकेमार्फत सुरु आहे. त्यामुळे कांदळवन नष्ट करण्याबरोबरच फ्लेमिंगोंचा अधिवासच पुसण्याचा प्रयत्न एका उद्योगसमूहासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत नॅटकनेक्ट, नवी मुंबई एन्व्हायर्न्मेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटी आणि सेव्ह फ्लेमिंगोज अँड मँग्रोव्हज फोरम आणि खारघर हिल आणि वेटलँड ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यामाने सातत्याने तलाव वाचवण्याच्या गरजेकडे लक्ष वेधण्यासाठी मूक मानवी साखळीचे आयोजनही केले होते.
दहाहून अधिक फ्लेमिंगोंचा मृत्यू
याच परिसरात एप्रिलमध्ये दहापेक्षा अधिक फ्लेमिंगोंचा मृत्यूही झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. तर दुसरीकडे नेरुळ तलावात पर्यावरणाची परवानगी न घेता उभारलेल्या व सध्या बंद स्थितीत असलेल्या नेरूळ जेट्टीकडे जाण्याच्या रस्त्याच्या कामामुळे तलावात मोठ्या आंतरभरतीच्या पाण्याचे इनलेट बंद केल्याचा रोष पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला होता. सिडकोने जेट्टी प्रकल्पासाठी भरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहात सिडको हस्तक्षेप करणार नाही, अशी एक अट होती.
