खारघरमध्ये महत्त्वाकांक्षी भारत-आफ्रिका व्यापार केंद्र प्रकल्प, रोजगारनिर्मितीला हातभार

या केंद्राच्या माध्यमातून पाच हजार थेट रोजगार उपलब्ध होईल असा दावा केला जात असून आफ्रिकेतील ५५ देशांसोबत थेट उद्योग आणि व्यापार संबंध जोडणारा एक मोठा दुवा या केंद्राच्या माध्यमातून निर्माण केला जाणार आहे. सन २०२० मध्ये झालेल्या आफ्रिकन शिखर परिषदेत यासंबंधी प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता. आफ्रिका-इंडिया इकॅानाॅमिक फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र सरकार दरम्यान २०२३ मध्ये यासंबंधी द्विपक्षीय करार करण्यात आला होता. भारतीय तंत्रज्ञान, कौशल्य, तंत्रज्ञांची आफ्रिकेतील देशांसोबत देवाणघेवाण तसेच उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनाच्या आघाडीवर नवा सेतू स्थापन करणे हे या केंद्राचे वैशिष्ट्य असणार आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक वााढीस या केंद्रामुळे उत्तेजना मिळण्याचा दावा केला जात असून मुंबई महानगर क्षेत्रातील आर्थिक विकासालाही यामुळे चालना मिळू शकणार आहे.

हेही वाचा : सीआयएसएफ जवानांकडून डॉक्टरसह कुटूंबियांना मारहाण

दरम्यान, यासंबंधी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही. सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी याविषयी माहिती घेऊन सविस्तर कळविण्यात येईल, असे उत्तर दिले.

कसे आणि कुठे असेल केंद्र?

सिडकोने खारघर येथे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून लगतच्या अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी जगभरातील वेगवेगळ्या देशांना व्यापार केंद्राच्या उभारणीसाठी भूखंड दिले जाणार असून हे संपूर्ण क्षेत्र भविष्यात देशातील सर्वात मोठे व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सिडको आणि राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. भारत-आफ्रिका व्यापार केंद्रासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सिडकोला जागा निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. एआयईएफ आणि सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकांनुसार मुंबई-गोवा महामार्गालगत ‘नैना’ अधिसूचीत क्षेत्रात असलेल्या शिरढोण भागातही या केंद्राच्या उभारणीसाठी जागेची चाचपणी करण्यात आली होती. अखेर खारघर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रातच भारत-आफ्रिका व्यापार केंद्राच्या उभारणीसाठी जागा निश्चित केली जावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार एआयईएफ या संस्थेने याच भागात २५ ते ३५ एकर क्षेत्रफळावर नव्या केंद्राच्या उभारणीसाठी जागानिश्चिती केली जावी असा प्रस्ताव सिडकोपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावास सिडकोने मंजुरी दिली असून या भूखंड वाटपाचा अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सिडकोतील वरिष्ठ सूत्रांनी लोकसत्ताला दिली.

हेही वाचा : उरण : सिडकोच्या सागरी महामार्गावर खड्डे, जड वाहतुकीमुळे खोपटे पूल चौकात अपघाताची शक्यता

भारत-आफ्रिका आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे फायदे?

• आफ्रिका खंडातील ५५ देशांसोबत व्यापार उदिमासाठी पूरक वातावरणनिर्मितीसाठी हे केंद्र महत्त्वाचे.
• पाच हजार थेट आणि २५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचा दावा.
• चार हजार कोटी रुपयांची संभाव्य गुंतवणूक.
• चार दक्षलक्ष चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या बांधकाम क्षेत्राची उभारणी करण्याचा आफ्रिका-इंडिया इकाॅनाॅमिक फाऊंडेशनचा दावा.
• जागतिक परिषदा, बैठका, भागीदार बैठका, प्रदर्शनी यासारख्या माध्यमातून दररोज शेकडोंच्या संख्येने लोक या केंद्रात येतील, असा दावा.