विमानतळ प्रकल्पातून बाहेर पडण्याच्या ‘टाटा’, ‘हिरानंदानी’च्या हालचाली
नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातून तांत्रिक निविदेत पात्र ठरलेल्या जीएमआर कंपनीने माघार घेण्याची तयारी सुरू केली असताना याच स्पर्धेतील टाटा व हिरानंदानी या दोन कंपन्यांनीही माघारीच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते. या प्रकल्पासाठी आर्थिक निविदा सादर करण्याची मुदत ९ जानेवारीपर्यंत आहे. त्याच वेळी या कंपन्यांनी काही कारणांनी माघार घेण्याची तयारी सुरू केल्याने मुदतवाढ मिळावी, यासाठी दबावतंत्र वापरले जात असल्याची प्रतिक्रिया सिडको वर्तुळात उमटली आहे.
विमानतळासाठी लागणाऱ्या केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी फेब्रुवारी २०१६मध्ये जीव्हीके, जीएमआर, टाटा आणि हिरानंदानी या चार कंपन्यांनी स्वारस्य निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यातील हिरानंदानी व टाटा या बांधकाम क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांना विमानतळ उभारणीचा अनुभव नसल्याने त्यांनी दोन परदेशी कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करून निविदा भरल्या आहेत. या चार कंपन्यांना तांत्रिक निविदेत पात्र ठरविण्यात आले आहे. या चार कंपन्यांना आतापर्यंत तीन वेळा निविदा भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अखेरची मुदत ९ जानेवारी संपुष्टात येत आहे. त्याच दिवशी चारही निविदाकारांनी त्यांची आर्थिक बोली स्पष्ट करणारी निविदा दाखल करणे अपेक्षित होते, मात्र नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या जीएमआर या कंपनीने या प्रकल्पाच्या निविदा स्पर्धेतून माघार घेतल्याचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. अशाच प्रकारचे पत्र हिरानंदानी व टाटा या दोन कंपन्या देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
जीएमआरने त्यासाठी प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक आणखी परवानग्या सिडकोकडे नाहीत तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप सोडविण्यात आलेले नाहीत, अशी तक्रार केली आहे. भरावासारखी प्रकल्पपूर्व कामे पूर्ण न झाल्याने प्रत्यक्ष विमानतळ उभारणीला वेळ लागण्याची शक्यताही या निविदाकारांनी व्यक्त केली आहे. या तीनही निविदाकारांना आणखी मुदतवाढ हवी आहे, अशी चर्चा सिडकोत सुरू आहे. तीन वेळा मुदतवाढ दिल्याने आता मुदतवाढ देणे शक्य नाही, असे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे, मात्र यात अंतिम निर्णय हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेणार आहे.
जीव्हीकेचा मार्ग मोकळा?
स्पर्धेत असलेली चौथी कंपनी जीव्हीकेने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नूतनीकरण करून संचालन हाती घेतले आहे. त्याच वेळी एमएमआरडीए क्षेत्रात दुसरा विमानतळ प्रकल्प झाल्यास त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, असा करार झाला आहे. नवी मुंबईतील विमानतळ हे एमएमआरडीएच्या क्षेत्रात येत असल्याने जीव्हीके कंपनीला पहिला नकाराधिकार प्राप्त झाला आहे. या कंपनीला विमानतळपूर्व कामही मिळाले आहे. त्यांनी या कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत रस असून इतर तीन निविदाकारांनी माघार घेतल्यास ह्य़ा कंपनीचा प्रकल्प मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.
