१२४ ठिकाणी नवी चार्जिंग स्थानके, इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी नवी मुंबई महापालिकेचा पुन्हा प्रयत्न

राज्यात २०२२ मध्ये विजेवर धावणाऱ्या वाहनांसाठी एक धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणाची मुदत ३० मार्च २०२५ पर्यंत होती. जुन्या धोरणानुसार राज्यात २०२५ पर्यंत एकूण नोंदीत होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के आणि २०३० पर्यंत ३० टक्के वाहने ही विजेवर (ईव्ही) धावणारी असतील असे अपेक्षित होते. राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्या दाव्यानुसार २०२४ पर्यंत राज्यात नऊ टक्के वाहने ही विजेवर धावणारी आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत वाढ व्हावी यासाठी मुबलक चार्जिंग व्यवस्था उभारण्याची गरज यापूर्वीही व्यक्त झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकताही व्यक्त झाली आहे. मात्र काही तुरळक अपवाद वगळता मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अजूनही म्हणाव्या त्या प्रमाणात अशा प्रकारची चार्जिंग स्थानके उभी करण्यात यश आलेले नाही.

महापालिकेचे नव्याने प्रयत्न

नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा पद्धतीची चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी पाऊल उचलले होते. नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून तशा पद्धतीची तयारी करण्यात आली होती. शहरात ३० ठिकाणी अशा पद्धतीची चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्त्वावर एजन्सी ठरविण्यात आली होती. त्यानंतरही गेल्या दोन वर्षांत ही केंद्रे उभारण्यात महापालिकेला पुरेशा प्रमाणात यश आलेले नाही. एनएमएमटी प्रशासनामार्फत राबविण्यात आलेली ही प्रक्रिया फोल ठरल्यानंतर महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी यंदाच्या वर्षात शहरात चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात त्यांनी यासंबंधीची माहिती देताना शहरात पर्यावरण पूरक चार्जिंग स्थानकांची व्यवस्था उभारण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

नव्याने निविदा प्रक्रिया

शहरात चार्जिंग स्थानके उभारण्याच्या प्रक्रियेला यापूर्वी आपण म्हणाव्या त्या प्रमाणात गती देऊ शकलेलाे नाही. मात्र येत्या वर्षात २३ ठिकाणी चार्जिंग स्थानके उभारली जातील, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डाॅ.शिंदे यांनी दिली. या केंद्रासाठी लागणारी आधुनिक चार्जिंग व्यवस्था तसेच चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ कमी असावा अशा पद्धतीची रचना या केंद्रामध्ये असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून काही मोठया कंपन्या यामध्ये सहभागी होतील, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.