जयेश सामंत, लोकसत्ता
नवी मुंबई : नवी मुंबईत ‘सिडको’ने विकलेल्या शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडांवर टाकलेली विविध सुविधांची आरक्षणे मागे घेण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला घ्यावा लागला आहे. पहिल्या अंतिम विकास आराखड्यात यासंबंधीचे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हा आराखडा आज, शुक्रवारी सकाळी जाहीर होणार आहे.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यात ‘सिडको’ने विक्रीसाठी काढलेल्या भूखंडांवर महापालिकेने आरक्षणे टाकली होती. या आरक्षणांना हरकत घेत सिडकोने बहुचर्चित ‘पाम बीच’ मार्गासह शहरातील सात मोठे भूखंड कोट्यवधी रुपयांच्या किंमतीला विकले होते. हा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसत असताना महापालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात ३२ महत्त्वाची आरक्षणे उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या स्थापनेला तीन दशकांचा कालावधी होत आला असला तरी स्वातंत्र्य विकास आराखडा अजूनही अस्तित्वात नव्हता. शहर वसविताना सिडकोने मैदाने, उद्याने, शाळा, रुग्णालये, समाजमंदिरे तसेच इतर सार्वजनिक वापराचे भूखंड आरक्षित केले होते. तरीही शहराचा विकास होत असताना ही आरक्षणे सातत्याने बदलत राहीली. या ‘लवचिक’ धोरणापुढे नियोजन प्राधिकरण असूनही महापालिकेचे अनेक वर्षे काही चालले नव्हते.
हेही वाचा >>> हिरानंदानी समूह कंपनीच्या कार्यालयावर सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धाडी
२०१९ च्या सुमारास महापालिकेने स्वत:चा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये पहिला प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला. या आराखड्यात विक्रियोग्य असलेल्या भूखंडांवर तीनशेपेक्षा अधिक आरक्षणे टाकण्यात आली. त्यास सिडकोने आक्षेप घेत नगरविकास विभागाकडे धाव घेतली. शहरातील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणची आणि शेकडो कोटी रुपये किंमतीचे हे भूखंड आरक्षणाच्या फेऱ्यात सापडणे सिडकोला परवडणारे नव्हते. या भूखंडांच्या विक्री प्रक्रियेवर ‘अंकुश’ असणाऱ्या काही ‘बडया’ राजकीय नेत्यांच्या हस्तकांनाही महापालिकेचे हे आरक्षण धोरण पसंद पडले नसल्याची चर्चा होती. त्यामुळे काही आरक्षणे वगळून महापालिकेने हरकती, सूचनांसाठी हा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १६ हजार १९४ हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम विकास आराखडा तयार करण्याचे काम वर्षभर सुरु होते. अखेर शुक्रवारी सकाळी नवी मुंबई महापालिकेचा पहिला वहिला अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात येत असून यामध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आल्याचे समजते. यासंबंधी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही तो होऊ शकला नाही. महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी शुक्रवारी अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात येत असल्याचे मान्य केले. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर हा विकास आराखडा अंमलात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फायदा कुणाचा?
●महापालिकेच्या आरक्षणात अडकलेल्या सात मोठया भूखंडांची मध्यंतरी सिडकोने विक्री केली होती. या भूखंडांवर बांधकामास मंजुरी द्यायची नाही अशी भूमिका महापालिकेने मध्यंतरी घेतली होती.
● त्यामुळे कोट्यवधी रुपये मोजून भूखंड खरेदी केलेले विकासक आणि सिडकोच्या कारभारावर प्रभाव असलेले राजकीय नेते अस्वस्थ असल्याची चर्चा होती.
●यापैकी बेलापूर येथील एका शाळेला सिडकोने परस्पर बांधकाम परवानगी दिल्याने वाद आणखी चिघळला होता. मात्रा महापालिकेच्या आक्षेपाला नगरविकास विभागाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ●अखेर यात सिडको वरचढ ठरल्याचे दिसत असून यामुळे नेमका कुणाचा फायदा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबईत ‘सिडको’ने विकलेल्या शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडांवर टाकलेली विविध सुविधांची आरक्षणे मागे घेण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला घ्यावा लागला आहे. पहिल्या अंतिम विकास आराखड्यात यासंबंधीचे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हा आराखडा आज, शुक्रवारी सकाळी जाहीर होणार आहे.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यात ‘सिडको’ने विक्रीसाठी काढलेल्या भूखंडांवर महापालिकेने आरक्षणे टाकली होती. या आरक्षणांना हरकत घेत सिडकोने बहुचर्चित ‘पाम बीच’ मार्गासह शहरातील सात मोठे भूखंड कोट्यवधी रुपयांच्या किंमतीला विकले होते. हा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसत असताना महापालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात ३२ महत्त्वाची आरक्षणे उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या स्थापनेला तीन दशकांचा कालावधी होत आला असला तरी स्वातंत्र्य विकास आराखडा अजूनही अस्तित्वात नव्हता. शहर वसविताना सिडकोने मैदाने, उद्याने, शाळा, रुग्णालये, समाजमंदिरे तसेच इतर सार्वजनिक वापराचे भूखंड आरक्षित केले होते. तरीही शहराचा विकास होत असताना ही आरक्षणे सातत्याने बदलत राहीली. या ‘लवचिक’ धोरणापुढे नियोजन प्राधिकरण असूनही महापालिकेचे अनेक वर्षे काही चालले नव्हते.
हेही वाचा >>> हिरानंदानी समूह कंपनीच्या कार्यालयावर सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धाडी
२०१९ च्या सुमारास महापालिकेने स्वत:चा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये पहिला प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला. या आराखड्यात विक्रियोग्य असलेल्या भूखंडांवर तीनशेपेक्षा अधिक आरक्षणे टाकण्यात आली. त्यास सिडकोने आक्षेप घेत नगरविकास विभागाकडे धाव घेतली. शहरातील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणची आणि शेकडो कोटी रुपये किंमतीचे हे भूखंड आरक्षणाच्या फेऱ्यात सापडणे सिडकोला परवडणारे नव्हते. या भूखंडांच्या विक्री प्रक्रियेवर ‘अंकुश’ असणाऱ्या काही ‘बडया’ राजकीय नेत्यांच्या हस्तकांनाही महापालिकेचे हे आरक्षण धोरण पसंद पडले नसल्याची चर्चा होती. त्यामुळे काही आरक्षणे वगळून महापालिकेने हरकती, सूचनांसाठी हा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १६ हजार १९४ हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम विकास आराखडा तयार करण्याचे काम वर्षभर सुरु होते. अखेर शुक्रवारी सकाळी नवी मुंबई महापालिकेचा पहिला वहिला अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात येत असून यामध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आल्याचे समजते. यासंबंधी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही तो होऊ शकला नाही. महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी शुक्रवारी अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात येत असल्याचे मान्य केले. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर हा विकास आराखडा अंमलात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फायदा कुणाचा?
●महापालिकेच्या आरक्षणात अडकलेल्या सात मोठया भूखंडांची मध्यंतरी सिडकोने विक्री केली होती. या भूखंडांवर बांधकामास मंजुरी द्यायची नाही अशी भूमिका महापालिकेने मध्यंतरी घेतली होती.
● त्यामुळे कोट्यवधी रुपये मोजून भूखंड खरेदी केलेले विकासक आणि सिडकोच्या कारभारावर प्रभाव असलेले राजकीय नेते अस्वस्थ असल्याची चर्चा होती.
●यापैकी बेलापूर येथील एका शाळेला सिडकोने परस्पर बांधकाम परवानगी दिल्याने वाद आणखी चिघळला होता. मात्रा महापालिकेच्या आक्षेपाला नगरविकास विभागाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ●अखेर यात सिडको वरचढ ठरल्याचे दिसत असून यामुळे नेमका कुणाचा फायदा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
