लोकहिताचा उपक्रम असल्याचा शासनाकडे युक्तिवाद
राज्यात रुग्णालयीन खासगी व लोकसहभागातील सयुंक्त प्रकल्प अयशस्वी होत असताना नवी मुंबई पालिकेने दहा वर्षांपूर्वी हिरानंदानीबरोबर राबविलेल्या पीपीपी प्रकल्पाकडे लोकहितार्थाताचा प्रकल्प म्हणून शासनाने सहानुभूतीने पाहावे अशी बाजू नवी मुंबई पालिकेच्या आरोग्य विभागाने शासनाकडे मांडली आहे. ह्य़ा प्रकल्पात केवळ २५ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर सव्वा लाख क्षेत्रफळ हिरानंदानीला वापरण्यास दिलेले असून हा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी केवळ सिडकोची परवानगी घेऊन त्याचे अतिरिक्त शुल्क भरले नाही इतकाच काय तो पालिकेचा दोष असल्याची कबुली देण्यात आली आहे.
सिडकोने नवी मुंबई पालिकेला सार्वजनिक रुग्णालयासाठी वीस वर्षांपूर्वी वाशी सेक्टर १०अ येथे एक नऊ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. त्यावर पालिकेने तीस कोटी रुपये खर्च करून एक पाच मजली इमारत बांधली. त्यातील अर्धा भाग पालिका स्वत:च्या सार्वजनिक रुग्णालयासाठी वापरत असून एक लाख वीस हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ हिरानंदानी हेल्थ केअरला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी दिले आहे. त्या बदल्यात पालिकेने नाममात्र भाडे घेतले असून वर्षांला रुग्णालयातील एकूण खाटांतील दहा टक्के खाटा ह्य़ा गरीब गरजू रुग्णांसाठी देण्याचा करार केला आहे. पालिकेने सार्वजनिक रुग्णालयासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा आणि त्यावर बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा गैरवापर केला असून सिडकोबरोबर केलेल्या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी एका जनहित याचिकेच्या दरम्यान केला. त्यांनी वाशीतील एमजीएमसारख्या रुग्णालयांनी सवलतीच्या दरात घेतलेल्या भूखंडाच्या गैरवापराबाबत याचिका दाखल केली असून त्यात पालिकेच्या या गैरवापराबाबतही जाब विचारण्यात आला आहे. दोन स्थानिक शासकीय संस्थांमधील हा वाद असल्याने शासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे सिडको आणि पालिकेच्या भूमिकेबाबत सध्या नगरविकास विभागाकडे सुनावणी होत आहेत. त्यात पालिकेने आपली बाजू लावून धरली आहे. सिडकोने काही खासगी संस्थांना तसेच वर्तमानपत्रांना दिलेल्या भूखंडातील गैरवापराबाबत दंड आकारून ते भूखंड नियमित केलेले आहेत. तसे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोला दिलेले होते. सिडकोने हा भूखंड लोकांच्या रुग्णालयीन सेवेसाठी दिला आहे. दहा वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत एकही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नव्हते. त्यामुळे सायन-पनवेल मार्गावर अपघात झालेले अनेक रुग्ण दगावल्याची नोंद आहे. पालिका रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात असलेल्या गरीब, गरजू रुग्णांना मुंबईत केईएम, सायन, जेजे अशा रुग्णालयांत पाठविल्यास उपचाराअभावी तेथून रुग्ण माघारी पाठविले जात होते. कोणतीही पालिका सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खासगी रुग्णालयाइतक्या चांगल्या पद्धतीने चालवू शकत नाही. त्याला डॉक्टर, नर्स आणि अद्ययावत आरोग्य उपकरणांची कमतरता ही कारणे आहेत.
वीस वर्षांपूर्वी सर्व नगरसेवकांच्या सहमतीने हिरानंदानीला सुपर स्पेशालिटीसाठी एक लाख वीस हजार चौरस फुटांचे बांधीव क्षेत्रफळ २५ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आले आहे. हा देशातील एकमेव पालिका आणि खासगी आरोग्य संस्थामधील खासगी लोकसहभाग प्रकल्प (पीपीपी) आहे. यात वर्षांला ८०० गरीब गरजू रुग्णांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. त्याची किंमत पैशात मोजली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी नवी मुंबईकर नागरिक व तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य़ तपासला जात आहे. त्यामुळे मागील सात वर्षांत हजारो रुग्णावर पालिकेच्या वतीने हिरानंदानी फोर्टिज रुग्णालयात उपचार करण्यात आलेले आहेत. हिरानंदानीला देण्यात आलेले क्षेत्रफळाचे भाडे अत्यंत कमी लावण्यात आले आहे, असा या याचिकेत आरोप केला जात आहे. हे भाडे कमी लावण्यात आल्याने हिरानंदानीने मोफत उपचाराची तयारी दाखविली आहे. हिरानंदानीला देण्यात आलेल्या बांधवी क्षेत्रफळावर पालिकेचे केवळ एक ते दोन कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत पण त्या बदल्यात मिळणारा परतावा हा पैशात मोजता येणारा नाही असा युक्तिवाद पालिकेने शासनाकडे केला आहे. त्यामुळे या युक्तिवादानंतर नगरविकास विभाग कोणता निर्णय घेईल याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाने दोन आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते, पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि इतर कामकाजामुळे शासनाने यात मुदतवाढ मागितली आहे.
वाशीतील हा भूखंड पालिकेला द्यावा लागेल असे दिसताच वीस वर्षांपूर्वी सिडकोने १८ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडांचे छोटे-मोठे पाच तुकडे करून ते खासगी विकासकांना विकले. त्या वेळी सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या या नऊ हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या रुग्णालयीन भूखंडाचा तोटा शेजारच्या भूखंडावर अतिरिक्त दर आकारून सिडकोने वसुल केला आहे. हिरानंदानीला हा भूखंड भाडय़ावर देण्यात आलेला नाही, तर केवळ बांधीव क्षेत्र भाडेपट्टय़ावर देण्यात आलेले आहे. त्या बदल्यात वसुल करण्यात येणारा मोबदला हा कैकपटीने असल्याचा पालिकेचा दावा आहे.
