नवी मुंबई महापालिकेकडून विनापरवाना प्रकल्प उभारणी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघ्या येथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई आणि नगरसेवकांवर एमआरटीपी दाखल होत असतानाच दुसरीकडे नवी मुंबई महानगरपालिकेनेच एमआयडीसीच्या जागेवर विनापरवाना विकास प्रकल्प उभारल्याने एमआयडीसीने महापालिकेवर एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली असून न्यायलयातदेखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पावर कारवाई झाली तर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आधिकारी अडचणीत येणार आहेत. नागरिकांसाठी उभारण्यात आलेले अनेक प्रकल्प महापालिकेच्या गाफीलपणामुळे जमीनदोस्त होणार आहेत.
दिघ्यात एमआयडीसीच्या मालकीचे भूखंड आहेत. या भूखंडावर नवी मुंबई महानगरपालिकेने विनापरवाना प्रकल्प उभारले आहेत. त्यात दिघा विभाग कार्यालय, बिंदुमाधवनगर येथील सी.एफ.सी. इमारत, सार्वजनिक शौचालय व उद्यान, बहुउद्देशीय इमारत, नागरी आरोग्य केंद्र असे पाच प्रकल्प उभारले आहेत. या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी नसताना महानगरपालिकेने नियोजन आराखडा तयार करून परस्परपणे या वस्तू थाटल्या आहेत. याबाबत एमआयडीसीने १ सप्टेंबर रोजी खुलासा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत एमआयडीसीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी नसतानाही कोणत्या निकषांवर प्रकल्प उभारले आहेत. याचा खुलासा विचारण्यात आला आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचा प्रकल्प उभारत असताना महापालिकेला एमआयडीसीची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसून विनापरवाना बांधकाम केल्याप्रकरणी एमआयडीसीने एमआरटीपी ५३(१) कायद्यांतर्गत पालिकेला नोटीस बजावली आहे. सदरचे प्रकल्प जमीनदोस्त करण्यासाठी एमआयडीसीने उच्च न्यायलयात प्रतिज्ञापत्रदेखील सादर केले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त, अतिक्रमण विभाग आधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी महानगरपालिका लाखो रुपये खर्च करते. मात्र त्याचा अपव्यय होत असल्याचा प्रकार यातून समोर आला आहे.
महापालिकेने याबाबत एमआयडीसीला सदरच्या जागा ग्रामपंचायतकालीन असल्याचा खुलास पाठवला आहे. मात्र एमआयडीसीने हा खुलासा नियमबाह्य़ असल्याचे स्पष्ट करत कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
एमआयडीसीच्या जागेवर पालिकेने विनापरवाना प्रकल्प उभारले आहेत. या ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता प्रकल्प उभारण्यात आले असून न्यायलयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांनतर निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या विरोधात महापालिकेवर एमआयडीसी एमआरटीपी दाखल करणार आहे.
-अविनाश माळी, एमआयडीसी उपअंभियता