नवी मुंबई शहरात धोकादायक तसेच तीस वर्ष जुन्या इमारतींचे आजवर संरचना परीक्षण करण्यात आले आहे. मात्र वाशी मधील १३ वर्षापासून बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचे साडे सतरा लाख रुपये खर्च करून संरचना परीक्षण करण्याची किमया स्थापत्य विभागाने साधली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने वाशी सेक्टर १४ मध्ये २०१० साली बहुउद्देशिय इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. दोन वर्षांमध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.परंतु बांधकाम सुरू असतानाच या इमारतीच्या छताचा काही भाग खचल्यामुळे बांधकाम थांबविण्यात आले आहे. या कामासाठी महापालिका अंदाजे पाच कोटी ५९ लाख ८८ हजार ४४२ इतका खर्च करणार होती नतंर या रक्कमेवर २४.९५ टक्के वाढ करून सहा कोटी ९९ लाख ५७ हजार ५५८ रुपये इतक्‍या निधीला प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम देण्यात आले. होते. या इमारतीच्या बांधकामासाठी २४ महिन्यांची मुदत दिली होती; परंतु कंत्राटदाराने वारंवार मुदतवाढ घेत असल्याने आजतागायत इमारतीचे काम झालेले नाही. ही इमारत बांधकाम सुरू असतानाच छत खाली खचले होते. ठेकेदाराला वाचण्यासाठी या छताला नंतर कुत्रीम लोखंडी बिम तयार करून लावण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>समुद्राच्या उधाणाने नादुरुस्त बंदिस्तीच्या कामाला सुरुवात, नोव्हेंबरमध्ये होणार कायमस्वरूपी मजबुतीचे काम
या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त एन रामास्वामी यांनी २०१७ साली इमारतीची पाहणी केली. ही इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्याचे तसेच यातील दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असून ही संबंधित ठेकेदारवर कारवाई झालेली नाही. मात्र आता याच निर्माणाधिन इमारतीचे संरचना परीक्षण करण्यात आले आहे. त्यासाठी साडे सतरा लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. याचा अहवाल अजून प्रसिध्द करण्यात आला नाही. मात्र ठेकेराने केलेल्या चुकीमुळे त्याला काळ्या यादीत टाकण्या ऐवजी स्थापत्य विभागाने प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेत या निर्माणाधिन इमारतीचे संरचना परीक्षण करत शहरातील कर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा केला आहे.याबाबत शहर अभियंता संजय देसाई यांच्या सोबत संपर्क साधला असता प्रतिसाद दिला नाही.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने वाशी सेक्टर १४ मध्ये २०१० साली बहुउद्देशिय इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. दोन वर्षांमध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.परंतु बांधकाम सुरू असतानाच या इमारतीच्या छताचा काही भाग खचल्यामुळे बांधकाम थांबविण्यात आले आहे. या कामासाठी महापालिका अंदाजे पाच कोटी ५९ लाख ८८ हजार ४४२ इतका खर्च करणार होती नतंर या रक्कमेवर २४.९५ टक्के वाढ करून सहा कोटी ९९ लाख ५७ हजार ५५८ रुपये इतक्‍या निधीला प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम देण्यात आले. होते. या इमारतीच्या बांधकामासाठी २४ महिन्यांची मुदत दिली होती; परंतु कंत्राटदाराने वारंवार मुदतवाढ घेत असल्याने आजतागायत इमारतीचे काम झालेले नाही. ही इमारत बांधकाम सुरू असतानाच छत खाली खचले होते. ठेकेदाराला वाचण्यासाठी या छताला नंतर कुत्रीम लोखंडी बिम तयार करून लावण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>समुद्राच्या उधाणाने नादुरुस्त बंदिस्तीच्या कामाला सुरुवात, नोव्हेंबरमध्ये होणार कायमस्वरूपी मजबुतीचे काम
या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त एन रामास्वामी यांनी २०१७ साली इमारतीची पाहणी केली. ही इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्याचे तसेच यातील दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असून ही संबंधित ठेकेदारवर कारवाई झालेली नाही. मात्र आता याच निर्माणाधिन इमारतीचे संरचना परीक्षण करण्यात आले आहे. त्यासाठी साडे सतरा लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. याचा अहवाल अजून प्रसिध्द करण्यात आला नाही. मात्र ठेकेराने केलेल्या चुकीमुळे त्याला काळ्या यादीत टाकण्या ऐवजी स्थापत्य विभागाने प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेत या निर्माणाधिन इमारतीचे संरचना परीक्षण करत शहरातील कर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा केला आहे.याबाबत शहर अभियंता संजय देसाई यांच्या सोबत संपर्क साधला असता प्रतिसाद दिला नाही.
