तीन लाख सात हजार २५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा समावेश
अनेक बांधकामे आणि सरकारी प्रकल्प केंद्र सरकारच्या सागरी नियंत्रण कायद्यात अडकले आहेत. ही बांधकामे आज ना उद्या नियमित होतील आणि पालिकेला त्यांच्यावरील मालमत्ता करापोटी ७० कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर विभागाने ठेवली आहे. त्यासाठी पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात तीन लाख सात हजार २५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ हे सीआरझेड अंतर्गत अडकले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई पालिका क्षेत्राला साठ किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. हा किनारा थेट सागरी नसला तरी ठाणे खाडीचे मोठे पात्र नवी मुंबईला व्यापून आहे. वाशीनंतर बेलापूपर्यंतच्या किनाऱ्यावर समुद्राच्या लाटा आदळत असल्याचे दिसून येते.
केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी सागरी नियंत्रण कायदा अमलात आणला आहे. समुद्र किंवा खाडी किनाऱ्यापासून दीडशे मीटर लांब कक्षेत कोणतेही बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील अनेक बिल्डरांचे प्रकल्प रखडले असून सिडकोचा पाम बीच विस्तारासारखा प्रकल्पही या परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे यासाठी परवानगी मागणारे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. सिडकोची अशा प्रकारे ३२ हजार कोटींची मालमत्ता या कायद्याअंतर्गत अडकली आहे.
घणसोली, ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरुळ या भागांतील काही विकासकांना साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड खाडीकिनारी देण्यात आले आहेत. बांधकाम पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात या विकासकांना आता अडचणी येत आहेत. त्यात काही ठिकाणी खारफुटीचे नियम विकासकांना जाचक ठरू लागले असल्याने तीन लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त मालमत्ता भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय पडून आहे. त्यामुळे या बांधकामांना रीतसर परवनागी मिळाल्यानंतर त्यातून येणारे मालमत्ता कर उत्पन्न हे ७० कोटींच्या घरात असणार आहे, असा पालिकेचा अंदाज आहे. त्यामुळे पालिकेने नुकताच सर्व मालमत्तांचा सव्‍‌र्हे केला असून उत्पन्नाची बाजू वाढविण्यासाठी पालिकेला आता मालमत्तावर भर द्यावा लागणार आहे.
