नवी मुंबई : सिडकोच्या जुन्या, खंगलेल्या इमारतीमधील घरांमधून नव्या टाॅवरमधील ऐसपैस घरांमध्ये जाण्याचे स्वप्न पहाणाऱ्या शहरातील हजारो कुटुंबांचा हा प्रवास भविष्यात वाढीव मालमत्ता करामुळे महागडा ठरेल हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. नवी मुंबईत एक रुपयाचा देखील कर वाढणार नाही अशी घोषणा राज्यकर्त्यांनी केल्याने येथील प्रशासकीय व्यवस्थेने देखील अर्थसंकल्प करवाढ मुक्त ठरेल अशा पद्धतीची आखणी केली आहे. असे असले तरी नव्याने उभ्या राहाणाऱ्या पुनर्विकासाच्या इमारतीमधील घरांच्या करयोग्य मूल्यात होणाऱ्या वाढीवर मात्र कर वसुली विभाग लक्ष ठेवून असणार आहे. नव्या घरांचा आकार वाढणार तसेच करयोग्य मूल्यही वाढणार. त्यामुळे महापालिकेचा मालमत्ता करातही भरीव वाढ होणार असल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे महापालिका मालामाल होणार आहे.
मालमत्ता कर हे नवी मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने या कराच्या वसुलीतून ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षीत धरले होते. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच हे उद्दिष्ट गाठले जाईल असा दावा महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प मांडताना केला. हे करत असताना आगामी वर्षासाठी १२०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. मालमत्ता कर विभागाने शहरातील नव्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी लिडार सर्वेक्षणाचा मध्यंतरी आधार घेतला होता. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ४५ हजारांहून अधिक नव्या मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला असून यामुळे कर वसुलीत वाढ होईल असा दावाही केला जात आहे. असे असले तरी गेली अनेक वर्ष मालमत्ता कर विभागाने शहरातील बेसुमार पद्धतीने वाढलेल्या बेकायदा बांधकामांना म्हणाव्या त्या प्रमाणात दंडासह कर आकारणी केलेली नाही. शहरातील गावठाण तसेच सिडको वसाहतींध्येही मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. तेथील घरांना आजही जुन्या पद्धतीने अत्यंत तुरळक अशी कर आकारणी होत आहे. एकीकडे बेकायदा बांधकामांना होणाऱ्या कर आकारणीकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असताना दुसरीकडे सिडकोच्या खंगलेल्या आणि जुन्या इमारतींमधून नव्या पुर्नबांधणी केल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये रहावयास जाणाऱ्या रहिवाशांकडून मिळू शकणाऱ्या वाढीव मालमत्ता करावर मात्र महापालिकेने आतापासूनच लक्ष केंद्रीत केले आहे.
टाॅवरचा कर महाग
नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील अडीच हजारांहून अधिक सिडको इमारती या ३० ते ४० वर्षांपेक्षा जु्न्या झाल्या आहेत. यापैकी अनेक इमारती या धोकादायक झाल्या आहेत. ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास शक्य होत असतो. नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असून वाशीसारख्या उपनगराचा चेहराच यामुळे बदलू लागला आहे. मालमत्ता कराची आकारणी त्या त्या उपनगरातील करयोग्य मूल्यावर महापालिकेने ठरविलेल्या दर टक्क्यानुसार होत असते. एखादी मालमत्ता जुन्या असल्यास तिचे करयोग्य मूल्यही जुने असते. मात्र नव्याने इमारत बांधली गेल्यास तेथील मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य वाढते. नवी मुंबई महापालिकेने गेली २५ वर्ष मालमत्ता कर आकारणीच्या मुळ दरात वाढ केलेली नाही. मात्र नव्या इमारतींमधील मालमत्तांचे करपात्र मूल्यात वाढ होत असल्याने मुळ दर कमी असला तरी करात मात्र मोठी वाढ होत असते. शहरात मोठ्या प्रमाणावर नव्या टाॅवरची उभारणी होत असल्याने याठिकाणी तयार होणाऱ्या नव्या घरांचा मालमत्ता कर पूर्वीपेक्षा काही पटींनी वाढेल हे स्पष्ट आहे, अशी माहिती अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे.
कसे ठरते करयोग्य मूल्य?
नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमधील परिसराचे ठराविक भाडेदर पत्रक महापालिका दरवर्षी नियमीतपणे जाहीर करत असते. त्यात्या विभागातील मालमत्तांचे सरासरी भाडेमुल्याच्या आधारित हे भाडेदर पत्रक ठरत असते. वाशी सेक्टर १७ सारख्या उच्चभ्रु परिसरातील मालमत्तांचे भाडेमुल्य हे इतर विभागांच्या तुलनेने अधिक ठरते. दिघा, घणसोली यासारख्या उपनगरांमधील मालमत्ताचे भाडेमुल्य कमी आहे. त्यामुळे भाडेमूल्यावर आधारित करयोग्य मुल्यही या उपनगरांमध्ये वाशीच्या तुलनेत कमी असते. मालमत्ता जुनी तितके भाडेमूल्य कमी होत असते. त्याउलट नव्या मालमत्तांचे भाडेमूल्यही वाढते. सिडकोच्या जुन्या इमारतींच्या जागी नव्या टाॅवरमधील घराचे भाडेमूल्य वाढणार असल्याने तेथील करही पूर्वीपेक्षा वाढेल, अशी माहिती मालमत्ता कर विभागातील सूत्रांनी दिली. वाशीसारख्या सिडकोच्या एका जुन्या घरात रहाणाऱ्या रहिवाशाला वर्षाला २५० रुपयांचा कर येत असेल तर नव्या इमारतीमधील घराला दीड ते दोन हजार रुपयांची कर आकारणी होऊ शकते, असा अंदाजही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
