नवी मुंबई : स्वच्छता अभियानाच्या जाहीरातबाजीचे दर अवाजवी ? शहरातील फ्लेक्सचे दर २० रुपये तर पालिकेच्या जाहीरातीसाठी ७९.३५ रुपये दर.

हेही वाचा >>> नवी मुंबईत बहुचर्चित सायकल ट्रॅक वादात ! ६० झाडे तोडल्याप्रकरणी बेलापूरच्या सहाय्यक आयुक्तांनी नेरुळ उपअभियंत्याला बजावली नोटीस 

आणखी वाचा

खारघर मोदीमय! भाजपचे हजारो कार्यकर्ते खारघरमध्ये दाखल

पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत सरकारची स्वच्छ खारघर मोहीम…

पनवेल : प्रवाशांच्या समस्यांचा मुद्दा प्रचारातून गायब, रिक्षाचालकांकडून प्रवाशांची लूट, असुरक्षित प्रवासाबाबत सर्वपक्षीय नेते गप्पच

२५० मतदारांच्या नावांचा घोळ; कोपरखैरणेत नावे वगळणे, भलत्या मतदान केंद्रात नाव गेल्याचे प्रकार, तक्रार दाखल

नवी मुंबई : मतदान वाढीसाठी बिल्डरांनाही आवाहन

उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद

हवा प्रदूषणाचा मुद्दा निवडणुकीतून गायब? उरणमधील वाढते हवा प्रदूषण, तापमान आणि आर्द्रतेचा नागरिकांच्या शरीरावर परिणाम

ऐरोलीतील बंडखोरांना शिंदे गटाचे अभय? बेलापुरात कारवाई, ऐरोलीत आस्ते कदम

आधुनिक व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात वेगवान बदल होत असून सुरवातीला विविध कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम यांसह विविध कंपन्यासह जवळजवळ सर्वच क्षेत्रात प्रसिध्दीच्यासाठी जाहीरात माध्यमाचा वापर केला जातो.  अगदी सुरवातीला कापडी बॅनरचा वापर सगळीकडे पाहायला मिळायचा. हाती कलाकारांनी, पेटंर यांनी लिहलेले फलक पाहायला मिळायचे परंतू आता डिजीटल जमान्यात फलकबाजीलाही वेगळे रुप आले आहे. नवी मुंबई शहरात पालिकेच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमांची व जनजागृतीसाठी  जाहीरात केली जाते. स्वच्छ सर्वेक्षणातही अशा विविध जाहीरातींचा वापर केला जातो. एकीकडे नवी मुंबई शहरात सर्वच विभागात आकर्षक चित्र, शब्दांकने, रेखाटलेली पाहायला मिळतात.तर विविध विभागात स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नागरीकांच्या जनजागृतीसाठी  जाहीरात फलक लावले जातात.तसेच स्वच्छता सर्वेक्षणाच्यासाठी विविध रॅली, तसेच दर रविवारी ,स्वच्छताकर्मींच्या सन्मानार्थ नागरीकांच्या हाती झाडू असे अनेक उपक्रम पालिकेच्या माध्यमातून होतात.यामध्ये जनजागृती व प्रसिध्दी हा मोठा घटक असून पालिका ही फलकबाजी करण्यासाठी निविदा मागवते.

हेही वाचा >>> दिरंगाईमुळे करंजा मच्छिमार बंदर कंत्राटदाराला साडेतीन कोटी रुपयांचा दंड; मार्च अखेर पर्यंत बंदराचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश

या कामासाठी मागवलेले तर बाजारातील दरापेक्षा चार पटीने अधिक असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालिकेच्याच अर्थात सरकारी जाहीरातींसाठी आपल्याच शहरात  पालिकेकडून  जागेसाठी भाडे आकारणी केली जात नाही. तर दुसरीकडे शहरात खासगी कंपन्या व नागरीकांना राजकीय व्यक्ति तसेच कंपन्या यांना शहरात जाहीरात करताना पालिकेने ठिकाणे निश्चित केली आहेत .तेथेच पालिकेच्या परवानगीने व ठरलेल्या दराने आकारणी केली जाते. परंतू स्वच्छता अभियानासाठी  विनेल व फ्लेक्स बनवण्यासाठीचे दर अवाजवी असल्याचे चित्र आहे. शहरात फ्लेक्ससाठीचा दर हा १८ ते २० रुपये प्रती.चौ.फुटाला असताना पालिकेने मागवलेले दर  हे ७९.३५ रुपये प्रती फुटाला असून जवळजवळ हे दर ४ पटीने अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच विनेल अर्थात लाईट असलेले व उंच ठिकाणी लावलेले फलकासाठी व साध्या फ्लेक्स जाहीरातीसाठी एकच दर कसे असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्वच्छता अभियानाच्या नावाखाली ही हातचलाखीने केलेली हातसफाई आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पालिकेने या फलकबाजीसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत संशयची सुई फिरु लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने फलकबाजी अर्थात शहरात होत असलेल्या व शहराला देशात नावलौकीक मिळवणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण  स्पर्धेत अभिमानास्पद कामगिरी करताना सातत्याने वरचा क्रमांक मिळवण्यासाठी पालिका व नागरीकही तेवढेच प्रयत्न करत असतात. परंतू फलकबाजी करताना  त्याच फलकबाजीतून किंवा नागरीकांच्या उद्बोधात्मक जनजागृतीसाठी  मागवलेल्हाया निविदावरुन तिजोरीची हातसफाई होत असल्याची शंका आहे त्यामुळे याबाबत योग्यती चौकशी होणे गरजेचे  आहे.    समीर बागवान, शिवसेना पदाधिकारी

नेरुळ येथे नवरंग नावाचे फ्लेक्स बनवून देण्याचे काम करत असून बॅनरच्या आकारानुसार  दर आकारणी केली जाते. परंतू प्रत्येक प्रति.चौ.फुटाला १८ ते २० रुपये आकारले जातात. – बाबुभाई, नवरंग फ्लेक्स नेरुळ

पालिकेने स्वच्छता विषयक माहिती असलेल विनेल तसेच फ्लेक्स  बॅनर्स डिझाईनसह तयार करुन लावण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदेबाबत व त्यांच्या दराबाबत योग्य ती माहिती घेण्यात  येईल.

डॉ.बाबासाहेब राजळे, उपायुक्त  घनकचरा व्यवस्थापन