लोकसत्ता प्रतिनिधी
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १४ गावांच्या सहभागावरून व विकासकामांसाठी आगामी काळात लागणाऱ्या खर्चावरून विविध राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असल्याचे चित्र असले तरी १४ गावांमध्ये आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास नवी मुंबई महापालिकेलाच धाव घ्यावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली आहे. चौदा गावांना सहभागी करण्याच्या निर्णयावर ‘तू-तू मैं-मैं’रंगले असले तरी आपत्कालीन स्थितीत महापालिकेला झटकता येणार नाही.
वगळलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचा निर्णय २२ मार्च २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. या गावांना पुन्हा नवी मुंबईत सामावून घेतले असल्याने आमदार गणेश नाईक व शिवसेना शिंदे गट, उद्धव गट यांच्याकडून वादंग रंगल्याचे समोर आले आहे.
आणखी वाचा-गणेश मंडळांना अभय; फलक तयार करणाऱ्यांवर कारवाई
ग्रामविकास विभागाच्या मार्फतच हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती १४ गावांच्याबाबत जबाबदारी असलेले परिमंडळ उपायुक्त भागवत डोईफोडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली आहे. पालिकेने या गावांच्या कामकाजासाठी तिसरे परिमंडळ निर्माण केले आहे तसेच एका उपायुक्तांची निवड केली आहे. ही गावे सामावून घेताना खर्चाचा मोठा भुर्दंड पालिकेला पडणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नातून कोणताही खर्च करू नये असा पवित्रा आमदार नाईक यांनी घेतला आहे. तसेच शासनाने महापालिकेला मोठा आर्थिक निधी उपलब्ध करण्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे १४ गावांबाबत नवी मुंबई महापालिकेला मोठी आर्थिक जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. असे असले तरी या १४ गावांमध्ये कोणतीही आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी व नियंत्रणाची मोठी जबाबदारी पालिकेलाच पार पाडावी लागणार आहे.
या गावांच्या स्वच्छतेबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी १४ गावांची पाहणी करून अगोदरच सुरू असलेल्या ५ कचरा वाहतूक गाड्या व २० साफसफाई कामगारांद्वारेच स्वच्छतेचे काम पार पाडले जात आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त भेट घेत स्वच्छतेबाबत सूचना देण्याचे काम केले आहे.
आणखी वाचा-उरण : जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यास सेझ कंपनीची हरकत,पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली
महापालिकेला १४ गावांसाठीचे नियोजन प्राधिकरण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १४ गावांच्या समावेशाबाबत राजकीय पक्षांनी आपल्या भूमिका आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. परंतु या गावांमध्ये विकासात्मक कामांबाबत पूर्ण हस्तांतरण प्रक्रियेनंतर सुरुवात होणार असली तरी या गावांमध्ये कोणतीही नैसर्गिक आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास नवी मुंबई महापालिका प्रशासनालाच याबाबत कार्यवाही करावी लागणार आहे. -डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, नमुंमपा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १४ गावांच्या सहभागावरून व विकासकामांसाठी आगामी काळात लागणाऱ्या खर्चावरून विविध राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असल्याचे चित्र असले तरी १४ गावांमध्ये आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास नवी मुंबई महापालिकेलाच धाव घ्यावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली आहे. चौदा गावांना सहभागी करण्याच्या निर्णयावर ‘तू-तू मैं-मैं’रंगले असले तरी आपत्कालीन स्थितीत महापालिकेला झटकता येणार नाही.
वगळलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचा निर्णय २२ मार्च २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. या गावांना पुन्हा नवी मुंबईत सामावून घेतले असल्याने आमदार गणेश नाईक व शिवसेना शिंदे गट, उद्धव गट यांच्याकडून वादंग रंगल्याचे समोर आले आहे.
आणखी वाचा-गणेश मंडळांना अभय; फलक तयार करणाऱ्यांवर कारवाई
ग्रामविकास विभागाच्या मार्फतच हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती १४ गावांच्याबाबत जबाबदारी असलेले परिमंडळ उपायुक्त भागवत डोईफोडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली आहे. पालिकेने या गावांच्या कामकाजासाठी तिसरे परिमंडळ निर्माण केले आहे तसेच एका उपायुक्तांची निवड केली आहे. ही गावे सामावून घेताना खर्चाचा मोठा भुर्दंड पालिकेला पडणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नातून कोणताही खर्च करू नये असा पवित्रा आमदार नाईक यांनी घेतला आहे. तसेच शासनाने महापालिकेला मोठा आर्थिक निधी उपलब्ध करण्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे १४ गावांबाबत नवी मुंबई महापालिकेला मोठी आर्थिक जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. असे असले तरी या १४ गावांमध्ये कोणतीही आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी व नियंत्रणाची मोठी जबाबदारी पालिकेलाच पार पाडावी लागणार आहे.
या गावांच्या स्वच्छतेबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी १४ गावांची पाहणी करून अगोदरच सुरू असलेल्या ५ कचरा वाहतूक गाड्या व २० साफसफाई कामगारांद्वारेच स्वच्छतेचे काम पार पाडले जात आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त भेट घेत स्वच्छतेबाबत सूचना देण्याचे काम केले आहे.
आणखी वाचा-उरण : जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यास सेझ कंपनीची हरकत,पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली
महापालिकेला १४ गावांसाठीचे नियोजन प्राधिकरण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १४ गावांच्या समावेशाबाबत राजकीय पक्षांनी आपल्या भूमिका आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. परंतु या गावांमध्ये विकासात्मक कामांबाबत पूर्ण हस्तांतरण प्रक्रियेनंतर सुरुवात होणार असली तरी या गावांमध्ये कोणतीही नैसर्गिक आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास नवी मुंबई महापालिका प्रशासनालाच याबाबत कार्यवाही करावी लागणार आहे. -डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, नमुंमपा
