नवी मुंबई : गेल्या आर्थिक वर्षात ८०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीचा टप्पा गाठत स्वत:ची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेवर जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांच्या थकित मालमत्ता कराचे ओझे अजूनही कायम आहे. मालमत्ता कराची रक्कम थकविणारे उद्योजक आणि व्यावसायीकांची मानगुट आवळणाऱ्या या विभागाने मूळ गावठाण, गावठाण विस्तार योजनेतील भूखंड आणि सिडको वसाहतीत रहाणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून येणे असलेल्या शेकडो कोटी रुपयांकडे गेली अनेक वर्ष अक्षरश: कानाडोळा केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
मूळ गावठाणातून व्याजासह ३१२ कोटी तर सिडको वसाहतीमधील रहिवाशांकडून ६२ लाख रुपयांची थकबाकी कायम असल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षात या रकमेच्या वसुलीसाठी महापालिका प्रशासन काय करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सिडको तसेच खासगी वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे वारे शहरात वाहू लागले आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून मोठा महसूल महापालिकेस मिळेल अशी शक्यता आहे. नव्या इमारती उभ्या रहातील तशा तेथील सदनिकांचा करही वाढेल. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोणत्याही करवाढीशिवाय मोठा महसूल जमा होत राहील.
हे लक्षात आल्याने आयुक्त डाॅ.कैलास शिंदे यांनी नव्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी एक हजार कोटी रुपये जमा होतील असे उद्दिष्ट आखून घेतले आहे. महापालिका प्रशासनाने शहरातील नव्या मालमत्तांचा शोध घेणे तसेच वाढीव बांधकामांची माहिती मिळविण्यासाठी मध्यंतरी लिडारद्वारे एक सर्वेक्षणही केले होते. या सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल महापालिकेकडे आहे. मात्र त्यातील नोंदीत अनेक त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्याने महापालिका प्रशासनाने या नव्या सर्वेक्षणानुसार कर आकारणीचा वेग वाढविलेला नाही.
मालमत्ता करापोटी थकीत असलेली रक्कम वसुल करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या अभय योजनांची आखणी केली. त्यानंतर कर भरणा करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांविरोधात मालमत्ता कर विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली. यामध्ये ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्ट्यातील थकबाकीदार तसेच शहरी भागातील व्यावसायिकांचा अधिक भरणा होता. असे असले तरी गावठाण तसेच सिडको विभागात वर्षानुवर्षे महापालिकेचा कर थकविणाऱ्यांविषयी महापालिकेचे आस्ते कदम कशासाठी असा सवा मात्र अजूनही अनुत्तरित राहिला आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिका हद्दीत असलेल्या मूळ गावठाण परिसरातून व्याजाच्या रकमेसह मालमत्ता कर विभागाला ३१२ कोटी ६६ लाखांचा कर येणे आहे. याच भागात गावठाण विस्तार योजनेच्या माध्यमातून सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांचे १४४ कोटी ७१ लाख रुपयांचा कर अजूनही महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. सिडकोच्या भूखंडांचे ११९३ कोटींचा कर भरणा वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादात सापडला आहे. महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित येणाऱ्या भूखंडांचे ७४० कोटी महापालिकेकडे थकबाकीच्या यादीत मोजले जात आहे.
सिडको आणि एमआयडीसी भूखंडांवर करण्यात आलेली कर आकारणीची काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. मात्र मूळ गावठाण आणि सिडकोच्या सदनिकाधारकांचे ६३ लाख रुपये वसूल करण्याचे धारिष्ट्य महापालिकेला का दाखविता आलेले नाही या प्रश्नांचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही भागात मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरु आहेत. या बांधकामांना दंडासह कर आकारणी करणे गरजेचे आहे.
सिडकोच्या वसाहती आणि महापालिकेचा आळस
सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उभारलेली बैठी घरे तसेच वसाहतींमध्ये मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे तसेच वापर बदल करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी दुकाने सुरू झाल्याने व्यावसायिक वापर तर राजरोस सुरू आहे. अशा मालमत्तांची साधी माहितीही महापालिकेकडे नाही असे चित्र आहे.
या मालमत्तांना व्यावसायिक तसेच दंडासह कर आकारणी केली गेल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. मात्र राजकीय दबाव वाढण्याची भीती लक्षात घेता काही मोजके अपवाद वगळता मालमत्ता कर विभाग या ‘उपर मकान नीचे दुकान’ पद्धतीच्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून थकित मालमत्ता कराबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून थकीत मालमत्तामध्ये सिडको महामंडळ, सिडको वसाहती, गावठाणे, मोबाईल टॉवर ,लघुउद्योग, विविध न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे अशी सर्व मिळून असलेल्या थकबाकीबाबत पालिकेमार्फत वसुलीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. – शरद पवार, उपायुक्त मालमत्ता व प्रशासन विभाग
