शहरबात : दुर्लक्षित गावे

नवी मुंबई शहर हे ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांतील ग्रामस्थांच्या जमिनीवर उभी आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांना भविष्यात लागणाऱ्या सेवासुविधा यांचा या विकास आराखडय़ात नामोल्लेख टाळणे हे योग्य नाही. या २९ गावांतील सुमारे अडीच लाख प्रकल्पग्रस्त हे विविध कर इमानेइतबार भरत आहेत. या गावांचे प्रतिनिधित्व करणारे २० पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत. दोन आमदार निवडून देण्यात या प्रकल्पग्रस्तांचा शहरी नागरिकांएवढाच सहभाग आहे. नवी मुंबईकरचे मूळ रहिवाशी असलेल्या या ग्रामस्थांना विकास आराखडय़ात दुर्लक्षित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा आराखडा अपूर्ण आहे. सिडकोने चाळीस वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या विकास आराखडय़ातील मोकळय़ा जमिनींवर आरक्षण टाकण्याच्या पलीकडे हा आराखडा सरकलेला दिसून येत नाही. सिडकोच्या दबावाखाली तयार झालेल्या या विकास आराखडय़ात शहराचे क्षेत्रफळच कमी झालेले दिसून येत आहे. त्यामुळे कागदावर १०९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले हे शहर या विकास आराखडय़ात ८४ चौरस किलोमीटपर्यंत कमी झाले आहे. सिडकोने तयार केलेले निवासी क्षेत्र १२४४ हेक्टर असताना ते या विकास आराखडय़ात थेट ३९६८ हेक्टर वाढविण्यात आले आहे. जवळपास दुप्पट निवासी क्षेत्र वाढणार असल्याचा पालिकेचा दावा आहे.

मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे रोखण्यासाठी नवीन शहर निर्माण करण्याची संकल्पना साठच्या दशकात प्रस्तावित करण्यात आली. ती मार्च १९७० मध्ये खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणण्यात आली. सरकारने एका अध्यादेशाने येथील ग्रामस्थांची १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. प्रारंभी कोणतेही आढेओढे न घेता येथील शेतकऱ्यांनी ही जमीन सरकारला दिली गेल्याने ही आजची नवी मुंबई उभी आहे. त्याच भूमीपूत्राला या विकास आराखडय़ातून हद्दपार करण्यात आले आहे. गावांची स्थिती आजच्या घडीला अतिशय विदारक आहे. मैदान, उद्यान, शौचालय, शाळा, रुग्णालय यांचा तुटवडा आहे. काही गावांत तर या सुविधा औषधाला नाहीत. सिडकोने या गावांच्या नैसर्गिक विस्ताराकडे वेळीच लक्ष न दिल्याने गावे बकाल झाली आहेत. बेकायदा बांधकामांनी थैमान घातले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या गरजेपोटी घरांरोबरच भूमाफियांनी गावांचा उकिरडा केला आहे. ही बांधकामे सिडको आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभी राहिलेली आहेत. त्यामुळे या दोन संस्था या अस्तव्यस्त विकासाला कारणीभूत आहेत.

सिडकोने या गावांना त्यांच्या आराखडय़ात वाळीत टाकल्याने पालिकेनेही सिडकोची री ओढली आहे. बिट्रिश काळात १९३० दरम्यान या गावांच्या सिमी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. सिडकोने ही सीमांवर १९७१ मध्ये शिक्कामोर्तब केली. त्यानंतर साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत गावाच्या जवळपास प्रकल्पग्रस्तांना अतिरिक्त नुकसानभरपाई म्हणून भूखंड देण्यात आले. सप्टेंबर १९९४ मध्ये सरकारने सुरू केलेल्या साडेबारा टक्के योजनेमुळे हा कळत नकळत गावठाण विस्तार झाला. गाव आणि साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड यामध्ये राहिलेल्या मोकळय़ा जमिनींवर गरजेपोटी व हौसेपोटी घरे बांधली गेली. त्यामुळे आजच्या घडीला शहर व गाव एक झाले आहेत. गावातील रहिवाशांसाठी लागणारे मैदान, उद्यान, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय यासाठी गावातील ग्रामस्थांना शहरी भागावर अवंलबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे किमान गावाच्या जवळ भूमिपुत्रांसाठी सार्वजनिक वापराचे भूखंड आरक्षित ठेवणे आवश्यक होते. अनेक स्मशानभूमी व दफनभूमी आता एक झालेल्या आहेत. मात्र गावाजवळच्या स्मशानभूमीचा विकास आणि विस्तार करून ते दोन्ही रहिवाशांसाठी पालिकेने तयार केलेल्या आहेत. एकाही गावात वाहनतळ नाही. त्यामुळे गावांच्या चिंचोळय़ा रस्त्यावर दुर्तफा वाहने उभी असल्याचे दिसून येते. आणीबाणीच्या काळात अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका गावात जाणे अशक्य झाले आहे.

नवी मुंबईचा अविभाज्य घटक असलेली गावे या विकास आराखडय़ात नाहीत. सिडकोने त्यांचा समावेश केला नाही. त्यामुळे पालिकेने ती चूक पुन्हा केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देताना सिडकोने पायाभूत सुविधांसाठी जवळपास चारशे मीटर जागा वळती करून घेतली आहे. केवळ ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांची ही ४५० हेक्टर जमीन कमी देण्यात आली आहे. किमान तेवढी जमीन तरी भावी पिढीसाठी सिडकोने सार्वजनिक वापरासाठी ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्रीय मानांकनानुसार एका व्यक्तीसाठी बारा चौरस मीटर मोकळी जमीन असणे बंधनकारक आहे. सिडकोने ही मर्यादा कमी केली होती. पालिकेने त्यावर कहर केला असून मैदान व उद्यानासाठी अनुक्रमे १.३९ व ०.३९ मीटर ठेवण्यात आली आहे. गावांचा एकात्मिक विकास होणे आवश्यक आहे. पालिकेने किमान त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. आगरी कोळी युथ फांऊडेशने त्यासाठी स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना तयार केली आहे. तोपर्यंत पालिकेने तयार केलेल्या या विकास आराखडय़ावर प्रकल्पग्रस्तांनी मोठय़ा प्रमाणात हरकत व सूचना मांडण्याची गरज आहे.