नवी मुंबई : नैना क्षेत्रातील २५०० कोटी रुपयांच्या कामाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते ऑनलाईन भूमिपूजन

नैना प्रकल्पात नगर नियोजन योजना क्रमांक (टीपीएस) १ मध्ये सिडको मंडळाने काही प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला, मात्र टीपीएस १ ते १२ ही योजना ३० हून अधिक गावांसाठी एकत्र आखण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व गावांचा एकात्मिक विकास होत नाही, तोपर्यंत नैना प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या हक्काचे विकसित भूखंड सिडको मंडळ देऊ शकणार नाही. शनिवारच्या भूमिपूजनानंतर टीपीएस २ ते ७ यामधील ३० मीटर रुंदीचे ०.६ किलोमीटर, ४५ मीटर रुंदीचे १३.२८ किलोमीटर लांबीचे आणि ६५ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे ३.७१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामासोबत नैना प्राधिकरण उड्डाणपुल, वेगवेगळे लहान १२ पुल, २६ ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी अंतर्गत मार्ग, वाहनांसाठी लहान अंडरपासपूल लघु बांधण्यात येणार आहेत. तसेच टीपीएस २ ते ७ या दरम्यान २६.६६ किलोमीटर अंतरावर पावसाळी नाल्यांसाठी गटार आणि युटीलीटी ट्रॅंच (विविध वाहिन्यांसाठी मोकळी व्यवस्था) बांधण्यात येणार आहे. टीपीएस २ ते ७ येथील रहिवाशांसाठी पाणी पुरवठा होण्यासाठी ३२.९३ किलोमीटर क्षेत्रावर पाणी वितरण जाळे विविध जलवाहिनीचे तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या परिसरात २५.७६८ किलोमीटर क्षेत्रावर मलनिसारण वाहिनी भूमिगत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. याबाबतची सर्व तयारी सिडको मंडळात झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजनाची कळ ठाणे येथील कार्यक्रमात दाबल्यानंतर नैना प्रकल्प परिसरात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. मागील अनेक वर्षांपासून नैना प्रकल्पात पायाभूत सुविधांची कामे सिडको मंडळाकडून होऊ शकली नाही. त्यामुळे सिडको मंडळ आणि नैना प्राधिकरणाविरोधात नागरिकांचा रोष आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी ही कामे सुरु करण्यासाठी विशेष पाठपुरावा केला. 

हेही वाचा – पनवले : हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पोलिसांकडून हेल्मेटचे वाटप

हेही वाचा – नवीन पनवेल येथील शिक्षण संस्थाचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल 

नैना प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

नैना प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांकडून कोणतेही भूसंपादन न करता या शेतजमिनीवर सिडकोने नैना प्रकल्पाची रचना केली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधितांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड व इतर लाभ मिळाले. मात्र नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांकडून युडीसीपीआर कायद्याने स्वत:च्या जमिनीवरील विकास करण्याचा हक्क नैना प्रकल्पामुळे हिसकावला गेल्याची भावना येथील शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि राजकीय पक्षांकडून नैना प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. तीन दिवसांपूर्वी भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सरकारला घरचा आहेर देत सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना लेखी पत्र यासंदर्भात दिले. यामध्ये पहिले नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ४० टक्के भूखंडाचा ताबा सिमांकन करुन निश्चित करुन द्या, त्यानंतर कामे सुरु करा. अन्यथा कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा या पत्रातून दिला. परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांना भूखंडाचा ताबा व सिमांकन करुन मिळाले नाही. तसेच शेकाप व महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणारे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी ४० टक्के भूखंडाचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे सांगत युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीचा स्वत: विकास करण्यास हक्क आहे तो द्यावा, नैना प्रकल्प येथून रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजनानंतर शेतकऱ्यांचा रोष वाढण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी भूसंपादन न करता वाळुंज औद्योगिक वसाहत आणि वसई विरार येथे सिडकोने अशाप्रकारे प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या तिव्र विरोधामुळे सिडकोला प्रकल्प गुंडाळावा लागला.