नवी मुंबई : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकांपूर्वी घेतला होता. यासंबंधीचा अध्यादेश जाहीर होऊन तीन महिने उलटले तरी फारशा काही हालचाली होत नव्हत्या. अखेर या बांधकामांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून यावेळी जिओ मॅपिंगव्दारे हे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सिडकोने ५५ कोटी रुपयांची निविदा काढली असून लवकरच हे काम सुरू होईल, असा दावा सिडकोतील वरिष्ठ सूत्रांनी केला.
नवी मुंबईतील सिडको संपादित क्षेत्रातील ९५ गावांमधील गावठाण आणि विस्तारित गावठाणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांचे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जीओ मॅपिंगने हे सर्वेक्षण होणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा पुढे सरकू शकेल असा विश्वास आता व्यक्त होत आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांना सरसकट नियमित करा, अशी मूळ मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून सुद्धा सातत्याने केली. मात्र सरसकट बांधकाम नियमित केल्यास नियोजित रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणामुळे बजबजपुरी निर्माण होईल, अशी भीती होती. त्यामुळे २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची किती बांधकामे या अध्यादेशाप्रमाणे नियमित करता येईल यासंबंधीची चाचपणी या सर्वेक्षणातून केली जाणार आहे. २५ फेब्रुवारी २०२२ नंतरची सर्वच बांधकामे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बेकायदा ठरली आहेत. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, पायोनिअर फाऊंडेशन इंजिनीअरिंग प्रा. लि., मोनार्च सर्वेअर्स ॲण्ड इंजिनीअरिंग कन्सलटन्ट लि., सी. ई. इन्फो सिस्टीम लि. या तीन कंपन्यांनी प्रकल्पग्रस्त्यांच्या घरांच्या सर्वेक्षणाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला.
प्रकल्पग्रस्तांचे अर्ज दाखल होण्यास सुरुवात
- राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार सिडको मंडळाकडे नियमितीकरणासाठी १७२३ प्रकल्पग्रस्तांचे अर्ज प्राप्त झाले आहे. यामध्ये नवी मुंबईतील ८३०, पनवेल ८३० आणि उरण ६३ अर्जदार आहेत.
- जीओ मॅपिंग सर्वेक्षणाचा अनुभव गाठीशी असलेल्या कंपनीलाच हे काम द्यावे असे सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी आदेश दिले आहेत. सहव्यवस्थापकीय संचालक राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली या विभागाचे काम सुरू आहे.
- गरजेपोटी सर्वेक्षणाचे काम विजय देशमुख या वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांकडून मार्गी लावले जात आहे. नंतर कोणतीही तक्रार होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष जागेवर प्रकल्पग्रस्तांच्या साक्षीने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे कोणते बांधकाम नेमके किती क्षेत्रफळ जमिनीवर आणि किती मजली बांधले. तसेच या बांधकामांना पोहच रस्ता, मल:निस्सारण वाहिनी, जलवाहिनी असे सर्वच मुद्दे या सर्वेक्षणानंतर स्पष्ट होणार आहेत.
- हे काम ५५ कोटी रुपयांचे असले तरी सर्वेक्षणाचा पसारा पाहिल्यास हा खर्च ६० कोटी रुपयांवर वाढेल अशी चर्चा सिडकोत सुरू आहे.
© The Indian Express (P) Ltd